अहिले देशको मौसमी विवरण अनि राजनीतिक बजार उस्तैउस्तै छ । गृष्मको आगमन हुँदै गर्दा प्रिमनसुन लामै समय अडिएकाले मौसममा तापीय उष्णता कमै छ । उता वाम गठबन्धनको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेसँगै राजनीतिक बजारमा पनि उतिसारो उतारचढाव छैन । त्यसैले राजनीतिक तापमानको विन्दु भने स्थिरझैं प्रतीत हुन्छ । यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आए र गए । उनले विगतको पहिलो भ्रमणमा जस्तै नेपाल–भारतका अनेकन किस्सा सुनाए । भाषणवाज मोदीले दुई देशबीचको सम्बन्धको लामै बखान गरे । उनले नेपाल र नेपालीप्रति असाध्यै स्नेह दर्शाएर नेपाली जनताको मन जित्ने प्रयत्न गरे । अनि नेपालको विकासमा भारत सादेझार हुने वचन पनि दिए । 

नेपाल भारतबीच कनेक्टिभिटी योजनालाई प्राथमिकता दिएको बताउने उनले आफ्नो साझेदारीलाई ‘५ टी’ अर्थात् ट्रेडिसन (परम्परा), ट्रेड (व्यापार), टुरिजम (पर्र्यटन), टेक्नोलोजी (प्रविधि), ट्रान्सपोर्टेसन (यातायात) को माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने वचन दिए । उनले नेपालको बिजुली उत्पादन क्षमताको प्रशंसा गर्दै त्यसको व्यापार पनि दुई देशबीचको आर्थिक लाभको क्षेत्र हुने घोषणा गरे । यति भन्दै गर्दा राजनीतिक चतु¥याइँ प्रस्तुत गर्दै मोदीले अन्तरदेशीय सम्बन्धलाई दाजुभाइको सम्बन्धमा सीमित गरिदिए । अनि विगतमा जस्तै तेलदेखि रेलसम्मका कुरा गरे र जसरी आएका थिए, उसैगरी बिदा भए । यद्यपि उनीप्रति यस पटक जनस्तरमा अघिल्लो पटकको जस्तो सम्मोहन देखिएन । बरु दुई वर्षअघिको नाकाबन्दीको आहत खेप्न अभिसप्त जनहरूले विभिन्न माध्यमबाट खबरदारी गरिरहे । तर, यस पटक भने सरकारले उनलाई खुसी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेन । ओली सरकारले सायद उपहारस्वरूप विगत लामो समयदेखि विवादित बनेको ९०० मेगाबाट उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पेको छ । 

मोदी भ्रमणले राजनीतिमा केही तरङ्ग सिर्जना त ग¥यो नै तर पनि आन्तरिक राजनीतिक समीकरण अनि शक्तिसन्तुलनभित्र धेरै हलचल भने ल्याएन । सायद सरकारको सत्कार र सम्मानबाट द्रवीभूत भए हुनन्, मोदीजी । मोदी भ्रमणको एपिसोडबाहेक अहिले राजनीति ठीकठीकै पाराले अघि बढेको छ । राजनीतिमा अहिले न त कुनै घर्षण छ, न त आकर्षण नै । त्यही वाम एकताको कुरो अल्झिरहेको छ, सायद यो प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि राजनीतिको आगामी कोर्स पनि तय हुनेछ । त्यसैले अहिले सबैले पर्ख र हेरको नीति अख्तियार गरेका छन् र देशको राजनीति रेलिमाई शैलीमै चलिरहेको छ । 

प्रतिपक्षको प्रस्तुति निम्सरै छ, किनकि उसँग सबै प्रकारका बेथितिविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने नैतिक साहस छैन । बरा, वर्षाैंदेखिको सरकारी पार्टी न हो । शैली, संस्कार अनि चिन्तन कसरी सत्तामा जाने भन्ने नै हुने हो । त्यहाँभन्दा बढी आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । क्षेत्रीय पार्टीकै उपमा पाएका केही पहिचान पक्षधर भनिने मधेसवादी पार्टीहरूले बेलामौकामा राजनीतिको तलाउमा ढुङ्गा हान्ने प्रयास भने गरि नै रहन्छन् । यद्यपि अहिले उनीहरूको गणित सिंहदरबारतिरै अल्झिएको छ । यो देशमा चरम् दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको अवस्था गणतन्त्र आइसकेपछिका नागरिकमा रूपान्तरित भएका ‘राजा’को जस्तै छ । तै तै बेलामौकामा टाउको उठाएर उपस्थिति जनाइरहेकै छन् । त्यति भएपछि राजनीतिको कर्मकाण्ड सक्किगो । 

यो देशमा केही नयाँ शैली, संस्कार, चिन्तन र विचारसहित विकल्पको खोजी गर्ने भन्दै अगाडि आएका नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा जस्ता वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीहरू पनि छन् । उनीहरूले आफूलाई सचेत प्रतिपक्ष दाबी गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो हैसियत स्थापित गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन् । बदलिएको राजनीतिक कोर्समा नयाँ भूमिकासहित स्थापित हुन खोजिरहेका यिनले अहिले नै राजनीतिमा ठूलो प्रभाव जमाउन सक्दैनन् तर सामाजिक सञ्जाल, सडक र सामाजिक आन्दोलनबाट उनीहरूले पहरेदारीको कोसिस गरिरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा अहिले सरकार निकै कम्फर्टेबल जोनमा छ अहिले । तर जति नै कम्फर्टेबल जोनमा भए पनि आफ्नै विगतले भने गिज्याइरहेको देखिन्छ । खासगरी अहिले सत्तासिन कम्युनिस्ट घटकहरूले विगत केही वर्षयता अत्यधिक राजनीतिक मार्केटिङ गरेको राष्ट्रियताको मुखुण्डोको रङ खुइलिएसँगै तिनलाई आफ्नै विगतले नराम्रो गरी गिज्याइरहेको छ । अक्सर हामी लघु स्मृतिका दोषी हुन्थ्यौं । किनकि विगतको उदाहरण पटक पटक दोहोरिँदा पनि हामी त्यसलाई बेवास्ता गर्न पुग्छौं र फेरि झुठा आश्वासन र भाषणवाजीमा विश्वास गर्न पुग्छौं । अनि पटक पटक त्यही व्यक्ति, दल र प्रतिनिधिबाट आशा मात्रै गरिरहन्छौं । हो, गएको चुनावमा पनि हामीले फेरि तिनै पुरानालाई विश्वास गर्न पुग्यौं, किनकि तिनले राष्ट्रियताको चर्का नारा उराले अनि विकास र समृद्धिको जादुमय लोहोरी सुनाए । हामी त्यसैमा मुग्ध भएर फेरि सपनाको यात्रामा सयर गर्न पुग्यौं ।

कुनै समय यस्तो आयो– संविधान बनेसँगै संविधानले आफ्नो अधिकार र पहिचान सुनिश्चित नगरेको भन्दै आधादेश आन्दोलित भयो । तर संविधान बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले तमासा हेरेर बस्यो । तमासा मात्र हेरेन सरकारले जसरी सडकमा आन्दोलनको उठान भइरहेको थियो, त्यसलाई सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने तत्व करार गरिदियो । अनि घातक हतियार र चरम् दमनको नीति अख्तियार ग¥यो । ५० बढी नागरिक मारिए र आन्दोलनको अवधि झण्डै आधा वर्ष चल्यो । त्यही बेला दक्षिणी छिमेकीले छिमेकको घर झगडामा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्यो र नाकाबन्दी गरिदियो । त्यो नाकाबन्दीले आम नागरिकको दैनिकी नराम्रो गरी प्रभावित हुन पुग्यो । तर, सरकारले कथित राष्ट्रवादी हुङ्कार प्रदर्शन गरिरह्यो र आम नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन कुनै पनि कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेन । 

जसरी छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्ति गलत थियो, त्यसैगरी भोको पेटमा राष्ट्रवादको राग भरिदिने सामन्तवादी राजनीति पनि गलत नै थियो । सीमान्तकृत समुदायले यो देशका नागरिक हुन पाउँ भन्दै गरेको आन्दोलन कुनै पनि हालतमा राष्ट्रियता विरोधी हुन सक्दैनथ्यो र थिएन पनि । तर राष्ट्रवादको गलत भाष्य निर्माण गर्न सफल भएको तत्कालीन सरकारले शासक समुदायको भेषभुषा, भाषा–संस्कृति र रहनसहनबाहेक सबैलाई जबर्जस्ती अनेपाली करार गरिदियो । उता नागरिकको दैनिकी एकातिर दुष्कर बन्दै थियो सरकार भने विकास र समृद्धिका अनेकन सपना सुनाइरहेको हुन्थ्यो । 

नाकाबन्दीका कारण मुलुकभर इन्धनलगायतका सामग्रीहरूको चरम् अभाव भइरहँदा सरकारका प्रधानमन्त्री फर्मान जारी गर्थे– ‘अब काँधमा सिलिन्डर बोकेर हिँड्न दिन गए । अब घरघरमा पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याइदिन्छु’ । राष्ट्रियताकै खातिर इन्धन अभावले कष्ट भोग्दै गर्दा सरकार भने डिपो खोलेर दाउरा बेच्ने बस्थ्यो । इन्धनकै सङ्कटले सवारीसाधन चल्न नसकेर घन्टौं हिँड्न बाध्य यात्रुलाई सरकार बिजुली गाडी र मुख चुच्चे रेलमा हुइँक्याउने कहानी सुनाउँथ्यो । अझ रमाइलो त आफ्नै तेलको कुवाबाट त्यही भारत र साउदी अरबलाई तेल बेच्ने सपना सुनाइरहेको हुन्थ्यो ।

सपना देख्नुपर्छ । अझ कल्पना गर्नुपर्छ भनौं । अनि ती शृङ्खलाबद्ध रूपमा देखाइएका सपनाले हामीसँग भएको सम्भावनाहरूलाई सङ्केत गरेको बुझ्न त्यति कठिन थिएन पनि । तर जुन बेला ती सपनाहरू सुनाइयो, लाग्थ्यो नागरिकको दुष्कर जीवनमाथि निकै ठूलो प्रहसन चल्दैछ । के राज्यको दायित्व त्यही थियो ? अनि हामी ती सबै सम्भावनाहरूबारे साँच्चिकै बेखबर नै थियौं ? अनि भोको पेटको ओखती भोजनको साटो भजन नै थियो ? विगतका दसकहरूमा हामीले तिनै सम्भावना अनि हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको महिमा गाउनमै खर्चिइएको होइन ? काव्यात्मक रूपमा मात्रै हुने भए, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के नेपाल सानो छ ? शीर्षकको निबन्धमा सबै सम्भावनाहरू औंल्याइदिएको आज सात दसक बितिसक्यो । तर हामीले ती सम्भावनालाई वास्तविकतामा किन बदल्न सकेनौं ? 

आज साढे दुई वर्षपछि तिनै केपी ओली सरकारमा छन् तर अलि फरक र शक्तिशाली अवतारमा । तर पाश्र्वमा दृश्यहरू केही परिवर्तित छ आज । केपी ओली इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अनि नागरिक तहमा विकास र समृद्धिको आशा पनि उच्च विन्दुमा पुगेको छ । स्वभाविक रूपमा राजनीतिक सम्मोहनमा चल्ने समाजमा अपेक्षा हुने नै भयो । तर आज पनि उनी त्यसैगरी ठट्यौली शैलीमा तिनै सपनाहरूको बिस्कुन मात्र लगाइरहेका छन् । नागरिकको वस्तुगत अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । स्रोत, साधन, प्रविधि र ज्ञानको सीमितताका बीच चुलिएको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु नै अहिलेको चुनौती हो । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेजस्तो सरकारले फेरि पनि तिनै पुराना सपनाहरूलाई पुनः मुद्रण गरेर रेलिमाई राजनीतिको पुनरावृत्ति गरिरहेको छ । तर समृद्धिको सपना बाँडिरहेका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ– रेलिमाई राजनीतिले मुलुक र नागरिकको हित हुँदैन ।

[email protected]