पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउँछौँ : मन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री पाण्डेले नागरिक उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले उच्च अदालतमा पूर्वप्रमुख न्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन भइसकेको बताए । उनले प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेको भन्दै चाँडै समितिको विषय मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुने बताए । उनले उच्चस्तरीय पर्यटन सुधार समितिले नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गर्ने बताए ।
मन्त्री पाण्डेले पुराना अध्ययनको पुनरावलोकन मात्रै नभएर अहिलेको सिस्टमको पनि अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले मन्त्रालयले पनि तारागाउँ विकास समितिका समस्या समाधानको लागि पनि मन्त्रीस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने बताए । उनले उक्त समितिले पनि हातयात होटलसँग भइरहेका कामहरू ठिक बेठिकका सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्ने बताए । उनले यस्ता अध्ययन समितिले विगतमा भएका अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाउँदै अहिलेको अध्ययन निचोडमा पुग्ने र मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि अध्ययनले देखाएका कामहरू निरन्तर भइरहेन वातावरण बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको दाबी गरे ।
मन्त्री पाण्डेले भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सुचारु गर्नको लागि दिने भनिएका सबै प्रकारका सहुलियत दिने निर्णय भइसकेको बताए । उनले हवाई इन्धन उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डले लिने शुल्क लगायतमा निर्णय भइसकेको भन्दै चाँडै सबै प्रक्रिया पूरा हुने बताए । उनले टिकटमा लागेको भ्याटको सन्दर्भमा बजेटमा समावेश भएर आएकाले अब के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले छलफल गरिरहेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दक्षिण अफ्रिकाविरुद्धको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलामा पाकिस्तानको ‘ह्वाइट वास’
-
नयाँ दिल्लीमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर परराष्ट्रमन्त्री राणा आज स्वदेश फर्कँदै
-
रौतहटमा १ वर्षमा मानव अधिकार उल्लंघनका ५६५ घटना
-
चुरियामाई सुरुङ जीर्णोद्धारपछि सर्वसाधारणका लागि आज खुल्दै
-
किताब बेचेरै भए पनि कृषि औजार उत्पादन गर्ने महावीर पुनको धोको
-
भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ