प्राचीन प्रजातन्त्रको अवधारणाको विकास इसापूर्व पाँचौँ शताब्दीमा ग्रिसको एथेन्सबाट भएको हो । त्यस समयमा एथेन्सवासीले नीति–निर्माण तथा निर्णयमा र सार्वजनिक मामिलामा सहभागिता जनाउने गर्थे । त्यहाँ जनतालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्थ्यो । 

मानव समाजको क्रमिक विकासका क्रममा राज्यको उत्पत्ति भयो । राज्यको उत्पत्तिले एकातर्फ शासक वर्गलाई जन्म दियो भने अर्कातर्फ नागरिकहरूको कित्ता छुट्टियो । शासकहरू बढी अधिकार आफूसँग राख्न चाहन्थे भने नागरिकहरू आफू शक्तिशाली बन्न चाहन्थे । 

इतिहासको यही सेरोफेरोबाट नागरिक अधिकारलार्ई प्रत्याभूत गर्ने जनवाद, जनतन्त्र, दलतन्त्र, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रको अवधारणाको विकास क्रमशः हुन पुग्यो, तर यी सबैको अंग्रेजी रूपान्तरण भने डेमोक्रेसी नै हुन्छ । 

जनअसन्तुष्टिका संकेतहरू विदेश पलायन, ठगी विरुद्धको प्रदर्शन, टुँडिखेल काण्ड, सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गर्ने अभियानजस्ता घटनाका माध्यमबाट व्यक्त हुन थालेका छन् ।

तसर्थ पर्यायवाची शब्दका रूपमा पनि यी शब्दको प्रयोग हुने गर्छ । केही विशेषताका आधारमा मात्र यी शब्द बिचको अन्तरलाई छुट्ट्याउने गरिन्छ । रुखको बोक्रा लगाएर मानिस जंगली अवस्थामा रहँदा र हाल एआईको विकास गरिरहँदा मानिस शारीरिक रूपले उस्तै–उस्तै छ, चेतना र सभ्यताको हिसाबले भने गुणात्मक रूपले फरक छ । ठिक यस्तै जनअधिकारलाई अभिव्यक्त गर्ने जनवाद, जनतन्त्र, दलतन्त्र, प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्रका बिचमा मात्रात्मक र गुणात्मक भिन्नता रहेको छ । 

रुसोका अनुसार जनवाद भनेको जनताको इच्छामा आधारित शासन प्रणाली हो । जसमा जनताले आफ्ना बारेमा आफैँ निर्णय गर्छन् । जसलाई उनले सामूहिक इच्छा भनी व्याख्या गरेका छन् । स्वतन्त्रता र समानतालाई जनवादको प्रमुख आधार मानेका छन् । जनतामा निहित वा जनताको सर्वाेच्चता रहेको शासन प्रणाली जनतन्त्र हो । 

दलतन्त्र भन्नाले दलीय प्रणालीलाई जनाउँछ । जहाँ दलहरूका बिचमा प्रतिस्प्रर्धा र विचारमा विविधता रहेको हुन्छ । यस्तो शासन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूको शासन सञ्चालनमा प्रभुत्व वा वर्चस्व कायम रहेको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनका माध्यमद्वारा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन् । दलतन्त्र प्रजातन्त्रभन्दा प्रतिगामी प्रवृत्ति हो । 

अब्राहम लिङ्कनका अनुसार प्रजातन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि जनताको शासन प्रणाली हो । 

दलहरूको महाधिवेशन पूर्णरूपमा कर्मकाण्डी, अपारदर्शी, निरंकुश र तानाशाही शैलीले सम्पन्न हुनु; फरक विचार राख्नेलाई निषेध गर्नु; अल्पमतले बहुमतको चयन गर्नु; पार्टी नेताहरूलाई सम्मानित र अपमानितमा विभाजन गर्नु आदि दलतन्त्रका विशेषता हुन् ।

हामीले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा यो दलतन्त्रको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ कि समुन्नत लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख छ ? कसरी दलतन्त्रको ‘भेन्टिलेटर’मा लोकतन्त्र रहेको छ । यो आलेखमा यसका बारेमा विशेषताका आधारमा प्रस्ट पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । 

• दलतन्त्रका विशेषता 

मुलुक यतिखेर दलतन्त्रको दलदलमा यति भासिएको छ कि सुस्त गतिमा समेत अघि बढ्न सकेको छैन, यथास्थितिमा रुमलिरहेको छ । जसलाई देहाय बमोजिमका विशेषताले प्रस्ट पारेको छ । 

१) ठुला र पुराना अधिकांश दलले लामो समयदेखि नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्नु । पार्टी विधानमा रहेको उमेरको हद समेत हटाउनु । २) दलीय स्वार्थ हाबी हुनु । जनभावनामाथि कुठाराघात गर्नु । 
३) दलभित्र विभिन्न शक्ति केन्द्रको रूपमा गुट निर्माण गर्नु । 
४) गुटहरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले दलहरू नै थिलथिलो हुँदै जानु र राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु । 
५) दलीय स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग हुनु । 
६) प्रियतावाद हाबी हुनु । ‘डेमागग’को जन्म हुनु । आत्मवञ्चनाको सहारा लिनु । 
७) ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुन काण्डजस्ता सर्वदलीय भ्रष्टाचार हुनु । 
८) समर्थकहरूले आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक चेत गुमाउनु । नेतृत्वलाई अन्धभक्तिपूर्ण ढंगले देवत्वकरण गर्नु । 
९) नयाँ भनिएका दलहरू पनि पुराना दलको स्कुलिङ र प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसक्नु । 
१०) दलहरूको महाधिवेशन पूर्णरूपमा कर्मकाण्डी, अपारदर्शी, निरंकुश र तानाशाही शैलीले सम्पन्न हुनु । फरक विचार राख्नेलाई निषेध गर्नु । अल्पमतले बहुमतको चयन गर्नु । पार्टी नेताहरूलाई सम्मानित र अपमानितमा विभाजन गर्नु । 
११) विज्ञताविनाका व्यक्तिहरूलाई दल र गुटका आधारमा राजकीय नियुक्ति गर्नु । 
१२) साम, दाम, दण्ड, भेदमार्फत पार्टी र राजकीय सत्ताको नेतृत्व हत्याउनु र सधैँ टिकिरहन खोज्नु । 
१३) लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत दुई ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु । 
१४) स्वार्थको टकराबमा दलहरू पटक–पटक विभाजन हुनु । 
१५) निर्वाचनमा नारा र सिद्धान्तको कालो बजारीकरण गरी राजनीतिक ठगी गर्नु । 
१६) दलीय स्वार्थका लागि ह्विपका नाममा विशेषाधिकार सम्पन्न र गरिमामय संसदको फर्निचर भाँच्नु, रोस्टम घेराउ गर्नु, नाराबाजी गर्नु, अमर्यादित शब्द बोल्नु, अनि रेकर्डबाट हटाउनु । 
१७) फरक विचार, मूल्य–मान्यता तथा पहिचानलाई निषेध गर्नु वा अतिवादी प्रवृत्ति हाबी हुनु । 
१८) केन्द्रीय सरकारको स्वरूप अनुसार प्रदेश सरकारहरू फेरबदल हुनु । 
१९) दलपिच्छेका कथित ट्रेड युनियनहरू गठन हुनु । इत्यादि ।  

• लोकतन्त्रका विशेषता

समानता, स्वतन्त्रता, संवैधानिक सर्वाेच्चता, समावेशिता, नागरिक साझेदारी तथा नागरिकको साझा हितलाई केन्द्रमा राखी सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था र प्रजातन्त्रको प्रजातान्त्रीकरण गर्दै जाने प्रक्रिया नै लोकतन्त्र हो । 

१) संवैधानिक र नागरिक सर्वाेच्चता । 
२) मानव अधिकारको सुनिश्चितता । 
३) भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । 
४) क्षतिपूर्तिसहितको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व । 
५) जनजीविकाको सुनिश्चितता । 
६) निःशुल्क र अनिवार्य स्वास्थ्य र शिक्षा । 
७) अर्थतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण तथा उत्पादनका साधनमाथि नागरिकको साझा हक । 
८) सानो र चुस्त सरकार । 
९) नागरिकहरूमा सादा जीवन, उच्च विचार र उद्यमशीलता । 
१०) निष्पक्ष निर्वाचन । 
११) सशक्त नागरिक समाज र साझेदारी । 
१२) पारदर्शिता र जवाफदेहिता । 
१३) कल्याणकारी राज्य । 
१४) पर्यावरणीय संरक्षण । 
१५) अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन । 
१६) सशक्त ट्रेड युनियन अधिकार । 
१७) फरक विचार मूल्य–मान्यता र पहिचानलाई स्वीकार गर्नु, इत्यादि । 

नेपाली जनताले उच्च राजनीतिक नैतिकता भएका दलहरूसहितको उन्नत लोकतन्त्र चाहेका थिए । उनीहरूले दलतन्त्र, गुटतन्त्र र दलीय निरंकुशता कायम गर्न हाल चर्चामा रहेजस्तो दुई दलीय दलतन्त्र चाहेका थिएनन् । 

दलतन्त्रले दलीय स्वार्थ र कार्यकर्ताको मात्र संरक्षण गर्छ भने लोकतन्त्रले आमनागरिकको संरक्षण गर्छ । यतिखेर मुलुक बेरोजगारी, ठगी, व्यापार घाटा, राजनीतिक अस्थिरता, दर्जनौँ भ्रष्टाचारका काण्डहरू, आर्थिक मन्दी, प्रशासनिक अस्थिरता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको माफिया करणजस्ता जटिलताबाट गुज्रिरहेको छ । जुन दलतन्त्रका परिणाम हुन् । 

राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिक असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । परिणामस्वरूप संविधान संशोधनद्वारा संघीयताको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुन थालेका छन् । वस्तुगत रूपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता खट्किँदै गएको छ । 

जनअसन्तुष्टिका संकेतहरू विदेश पलायन, ठगी विरुद्धको प्रदर्शन, टुँडिखेल काण्ड, सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गर्ने अभियानजस्ता घटनाका माध्यमबाट व्यक्त हुन थालेका छन् । जनअसन्तुष्टिको नियन्त्रण दमनबाट सम्भव छैन । यदि हुन्थ्यो भने राणाशासन, पञ्चायती शासन र राजा ज्ञानेन्द्रको शासन अन्त्य हुने थिएन । श्रीलंका र बंगलादेशका शासक भाग्नुपर्ने थिएन । जनअसन्तुष्टिको सम्बोधन नागरिकका इच्छा, चाहना र आवश्यकता पूरा गरेर मात्र गर्न सकिन्छ ।

इतिहास साक्षी छ । संसारका थुप्रै घटनामध्ये श्रीलंका र बंगलादेशका ताजा घटनाले पुष्टि गरेका छन्, दलतन्त्र हाबी हुँदा कसरी लोकतन्त्र भेन्टिलेटरमा पुगेको थियो र जनताले कसरी लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिए । 
दलहरूले बुझ्न आवश्यक छ, जबर्जस्ती इनार बनाउन सकिन्छ, तर पानीको मूल फुटाउन सकिँदैन । खोला त झनै बनाउनै सकिँदैन । तसर्थ दल मात्र बनाउने हो भने दलतन्त्रमा लागौँ । आफू र आफ्नो परिवार मात्र बनाउने हो भने गुटतन्त्रमा लागौँ । देश बनाउने हो भने दलतन्त्रको भेन्टिलेटरबाट लोकतन्त्रलाई थप लोकतान्त्रीकरण गर्दै बचाऔँ । दल र गुटको नेता मात्र बन्ने कि ली क्वान यु, मोहमद महाथिर, देङ साओपिङ, जर्ज वासिङ्गटनजस्तो राष्ट्रको नेता र निर्माता बन्ने ? छनोट तपाईंको ।