काठमाडौँ । सांसदहरूले नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउन नहुने बताएका छन् । आइतबार भएको अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियममा कम्पनीको नेटवर्थको सीमा नभएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनमा सीमा राख्न नहुने बताएका हुन् । 

कम्पनीको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेडाहरूको जोड नै कम्पनीको नेटवर्थ (खुद मूल्य अथवा किताबी मूल्य) हो । कुल नेटवर्थ कम्पनीको कुल सेयर सङ्ख्याले भाग गरेमा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ वा सेयरको किताबी मूल्य प्राप्त हुन्छ ।

आइतबारको अर्थ समितिमा सहभागी सांसदहरूले ९० प्रतिशतभन्दा नेटवर्थ कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाउने विषयले पुँजी बजार तथा लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको बताए ।

यसअघि यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छलफल भइसकेको छ । लेखा समितिले गत पुसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दाबढी भएका कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई निर्णयसमेत गरिएको विषयलाई फेरि अर्थ समितिमा छलफल गर्नु निकै संवेदनशील विषय रहेको भन्दै सांसदहरूले समितिको कार्यक्षेत्रमाथि पनि प्रश्न गरे ।

सांसद भगवती चौधरीले देशको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । 

‘कुनैबेला ६५ प्रतिशत खस्किएको अवस्थामा पनि रिकभरी हुने चान्स हुन्छ,’ चौधरीले भनिन्, ‘कुनैबेला ६० प्रतिशतमा आएका कम्पनी पनि माथि उठेका छन् । ९० प्रतिशत माथि देखाएर आईपीओ जारी गरिसकेपछि नेटवर्थ घट्न पनि त सक्छ ।’

चौधरीले यस्तो व्यवस्था विश्वमा कतै नभएको बताउँदै कतै भए प्रमाण ल्याउनसमेत आग्रह गरिन् । ‘९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न नपाउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुन नीतिमा छ ?’ चौधरी प्रश्न गर्छिन् ‘कुन नीतिले यसलाई यति नेटवर्थ हुँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ?’ 

सांसद विनोद चौधरीले पुँजी बजारलाई प्रभावित पार्ने निर्णय संसदीय समितिहरूले गर्न नहुने बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले केका आधारमा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने निर्णय ग¥यो भन्ने विषयमा छलफल गरिनुपर्ने चौधरीको भनाइ छ ।

‘सञ्चालनमा नआई आईपीओमा आउने कम्पनी पनि छन्, ती कम्पनीको नेटवर्थ कसरी ९० भन्दा बढी हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘बजारमा अब्बल कम्पनी भित्रिएका छैनन् । हामीले समग्र रूपलाई हेर्नुपर्छ । ऐन–कानुनका कारणले राम्रा कम्पनी नआएका हुन् कि, बजारलाई प्रभावित पार्ने निर्णय हामीले गर्नु हुन्न ।’

धितोपत्र बजारलाई स्वतन्त्र छोड्न बोर्डलाई सबल बनाउनुपर्ने उनले बताए । बजार सधैँ एउटै किसिमको नहुने चौधरीले उल्लेख गरे । पुँजी जुटाउने विषयलाई रोक लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै सांसद गंगा कार्कीले चाहिँ अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न गरे । उनले अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रमा रहेको विषयमा छलफल गर्न नहुने बताए । 

‘त्यहाँ पहिले निर्णय भइसकेको छ । त्यहाँको निर्णय यहाँ छलफलको विषय बनेको छ । यो कसको क्षेत्राधिकार हो पहिला यसलाई यकिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो नहुँदा कतिपय कुरा मिसमास हुने जस्तो देखियो । यो कुरा क्लियर गरेर विषयवस्तु यहाँ ल्याइयोस् । लेखा समितिले हेरिराखेको केस यहाँ आइपुग्यो । जुनले हेरिरहेको छ त्यसैले हेर्दा नै राम्रो हो ।’

उनले पनि ९० प्रतिशत भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान नभएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न नहुने बताए । 

‘धितोपत्र बोर्डमा अलिअलि विवाद देखिराखेको छ । लेखा समितिमा पनि विवाद भयो कि भन्ने सुनिराछौँ । यथार्थ के हो ९० प्रतिशतभन्दा तल भएका कम्पनीले पनि सहभागी हुने कुरा बन्देज लगाउँदा राम्रो हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘महालेखाले पनि लेखापरीक्षकको कार्यालयसँग पनि यो सम्बन्धी भनेर कतिपय निर्णय आएका छन् । प्रचलित नियम कानुनको विषयमा स्पष्ट भएर मात्र अगाडि बढ्नु पर्छ । ’

ऐन नियम नहुँदा धितोपत्रको पनि काम गर्ने तौरतरिका असमान देखिएको उनको भनाइ छ । त्यसो हुँदा पहिले नियम कानुनसँग सम्बन्धित विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने कार्कीको धारणा छ । 

सांसद वर्षमान पुनले अहिले धितोपत्र बोर्डको विषय संवेदनशील विषय बनेको बताए । बोर्डको विषय लेखा समितिको कार्यक्षेत्रको विषय नभए पनि लेखा समितिमा बोर्ड सम्बन्धी उजुरी परेकाले छलफल भएको पुनको भनाइ छ । 

‘त्यतिखेर सेयर मार्केटमा अलि बढी चलखेल भयो भनेर विषयहरू आएका थिए । धेरै गुनासा, उजुरी आएर लेखा समितिमा छलफल भयो,’ उनले भने । लेखा समितिमा निर्णय भइसकेकाले त्यस विषयमा दुवै तर्फका सभापतिले समन्वय गरेर आगामी बैठकमा प्रष्ट गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ । 

पुनले आईपीओ जारी गर्ने क्रममा बढी चलखेल भयो भन्ने गुनासा आएको र लेखा समितिमा छलफल भएपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन गरेको पुनले बताए । 

‘नियामक निकायलाई राज्यले विश्वास गरिसकेपछि करिब ६० लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित गर्नु बोर्डको कर्तव्य हो,’ पुनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले के भएको थियो त्यतिखेर निर्देशन दिएपछि अहिले के सुधार आएको छ हेरेर जिम्मेवारीपूर्वक सेयर होल्डरको हितको लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ सेयर निष्कासन गर्दा बुक बिल्डिङको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिए समस्या नआउने पुन बताउँछन् । 

‘प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा एउटा प्रोभिजन प्रि–इभ्यालुसन गरेर नियमावली संशोधन गरेर खारेज गर्न रोक्न भनेको छ । त्यसमा बोर्डले ध्यान देओस्,’ पुनले भने ,‘घाटामा गएको पनि हामीले देखेका छौँ । घाटामा गएका कम्पनीले कहाँबाट ल्याएर दिन्छन् । यसमा लेखा समितिले उठाएको विषय सही छ ।’

९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न नहुने कानुनमा नभएको र यो कुरा समितिले अगाडि बढाउन उचित नहुने पुनले बताए । 

‘यसो गर्दा स्वार्थ समूहको प्रभाव जस्तो देखियो । समितिले स्वार्थ समूहको हित हुने काम गर्दैन । कानुनी व्यवस्थामा रहेर काम गर्नुस्,’ पुनले भने, ‘यसको सेयर जारी गर्ने, नगर्ने भन्न समितिले मिल्दैन ।’

बोर्डमा अध्यक्ष नभएकाले अर्थ मन्त्रालयले पनि छिटोभन्दा छिटो अध्यक्ष लिएर काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

विगतको निर्देशन र अहिलेका निर्णयहरुले सबै हेर्दा स्वार्थ समूहले खेलिरहेका छन् समितिले त्योभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ । 

सांसद पदम गिरीले धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए । अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरूमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितताका विषयमा हेर्ने भएकाले त्यहीअनुसार निर्देशन भएको गिरीको भनाइ छ ।

‘एउटा समितिले निर्देशन दिइसक्यो । त्यही निर्देशन लिएर छलफल गर्नुपर्ने भयो । यो आफैँमा निकै संवेदनशील हो,’ गिरीले भने, ‘एउटा समितिले निर्देशन दिइसकेपछि फेरि अर्को समिति बसेर छलफल गर्नुपर्ने विवादित विषय हो ।’

नियमावली नै संशोधन गरेर पुनःमूल्याङ्कन गर्ने कम्पनीहरूको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरू मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको उनले बताए । यस्तै नियमावली संशोधन गर्दा राजपत्रका प्रकाशित गर्नुपर्नेमा नगरेको उनले बताए । 

धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बरालले लामो समयसम्म रोकिएर बसेको आईपीओ  निष्कासन स्वीकृतको प्रक्रिया अब अघि बढ्ने बताए । उनले अब आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आईपीओ फाइल अगाडि बढाउने बताए । उनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा नै रहेको बताए । 

उनले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था अध्ययन गरेर स्वीकृतका लागि अगाडि बढाइएको बताए । बरालले वित्तीय अवस्थामा कमजोरी भएका कम्पनीहरूलाई बोर्डले थप अध्ययन र परीक्षण गरेर मात्रै निर्णय लिने योजना बनाएको बताए । 

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले प्रतिनिधि सभा २०७९ नियमावली को पुस्तक अनुसार धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए । यसका साथै उनले लेखा समिति सभापतिसँग छलफल गरेर मात्रै अर्को बैठक बस्ने निर्णय सुनाए ।

‘छलफलमा तयारी पुगेको रहेनछ । धेरै कुरा मैले पनि बुझ्नु पर्ने भो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसँग अलि समय लिएर विस्तृत रूपमा छलफल गरेर अर्को बैठक गर्ने छौँ,’ सभापति चालिसेले भने ।