काठमाडौँ । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालहरुको सम्बोधनमा सांसद्हरुको भुमिका सम्बन्धि नीति संवाद तथा छलफल भएको छ । मितिनी नेपालको आयोजनामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाल र मानव अधिकार सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्याप्त चुनौतीहरूबारे छलफल भएको थियो ।

मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरीता केसीले सरोकारवालाहरुलाई समुदायको विषयवस्तुप्रति स्पष्ट जानकारी गराउने र समुदायका सदस्यहरूले कथा साझेदार गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइन् । उनले नेपालको संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेतापनि त्यसको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले समुदायको लागि भएका संवैधानिक अधिकारहरूको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू, राज्यको निकायमा सहभागिताको अवस्था, कानुनी विद्यमान चुनौती एवम् सुझावका विषयमाहरु प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल एफएमका निर्देशक गोविन्द खड्काले प्यानेल डिसकसन गरेका थिए । उक्त छलफलमा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार शाह, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटा र मितिनी नेपालका संस्थापक एवम् अध्यक्ष लक्ष्मी घलानको सहभागिता रहेको थियो ।

अध्यक्ष घलानले समुदायको मुद्दालाई राज्यको मुद्दा बनाउनुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि राज्यले आफ्नो तर्फबाट समुदायको तथ्यांकका लागि विशेष रूपमा पहल गर्नुपर्ने र विभेदकारी कानुनको संशोधन गरी लैंगिकमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । 

छलफलमा नागरिकता, सम्पत्तिमा दम्पतीको अधिकार, सन्तान ग्रहणको अधिकार, रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था, राजनीतिक सहभागिता लगायत वैवाहिक समानताको विषयमा प्रश्न एवं जिज्ञासाहरू राखिएको थियो ।

जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार शाह र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयवस्तुलाई समितिमा छलफल गरी संसदमा लैजाने र आवश्यकता अनुसार कानुनी प्रकुयामा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार आयोगसँग जोडिएको समितिसँग छलफल तथा कानुन पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने र अन्य सरोकारवाला समितिसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।