काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१मा कुल २०१ थान मुद्दा दायर गरेको छ । यसरी दायर भएका मध्ये ७८ थान मुद्दा स्थानीय सरकारमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छ ।

अख्तियारले एक हजार ५४५ जनालाई विपक्षी बनाएको छ भने ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ । यीमध्ये स्थानीय सरकारका ४५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारका अनुसार स्थानीय सरकार प्रमुख (अध्यक्ष र नगरप्रमुख) २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अन्य मुद्दामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपाध्यक्ष, खरिदार, वडा अध्यक्ष, ठेकेदार र इन्जिनियर, ओभरसियर र उपभोक्ता समितिका सदस्यसम्मलाई विपक्षी बनाइएको छ । यीमध्ये केही मुद्दामा विशेषले फैसला सुनाएको छ भने केही विचाराधीन छन् ।

२०८१ जेठ २१ गते अख्तियारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बहालवाला मेयरसमेत १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्मको ढुङ्गा–गिटीमा नगरपालिकाले उठाएको करमा अनियमितता भएको दाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारले नगरप्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी र अमरेन्द्र कुसियैतसहित १४ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो । सो मुद्दामा ३ अर्ब ७० करोड बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारले यो मुद्दा दायर गर्दा देशभरका स्थानीय तहले चासोका साथ हेरेका थिए । तर २०८१ साउनमा विशेष अदालतले यो विवादमा फैसला सुनाउँदै अख्तियारको अनुसन्धानमै प्रश्न उठायो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहितको इजलासले अभियोगबाट सबैलाई सफाइ दियो ।

अदालतको आदेशसँगै अब उनीहरू यो अभियोगबाट निर्दोष साबित भए । उनीहरू विरुद्ध क्रसर खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा सरकारी दररेट भन्दा कम कर जम्मा गरेर राजस्व हिनामिना गरेको अभियोग थियो । यो मुद्दाको फैसलासँगै अख्तियारले आलोचना खेप्नु पर्‍यो ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले गोदावरी प्रकरणमा बचाउ गरे । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले विशेषको फैसला अन्तिम नभएको र सर्वोच्चसम्म पुनरावेदनमा जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

अख्तियारले २०८१ जेठ २८ गते सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तीन जना वडाध्यक्षसहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा विद्यालय भवन निर्माण नगरी फर्जी बिल भरपाई बनाएर भुक्तानी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो ।

विशेषले २०८१ भदौ १६ गते फैसला सुनाउँदै १४ जनालाई नै दोषी ठहर गरेको थियो । स्थानीय तहको मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएका सबै दोषी ठहर भएका थोरै मुद्दामध्ये यो एक थियो । विशेषले विद्यालय भवन निर्माणको क्रममा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वमोहन यादव, उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित १४ जना दोषी ठहर गरेको थियो ।

दोषी ठहर हुनेमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष खुशीलाल साह, वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष मदन यादव र ५ का वडाध्यक्ष मनोज यादव, तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेश निधी, जिन्सी प्रमुख सञ्जय प्रसाद यादव, इन्जिनियर कृष्णा साह, सबइन्जिनियर सन्तोषकुमार यादव लगायत उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वडा नम्बर २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणको लागि प्रदेश सांसद कोषबाट आएको रकम भवन निर्माण नै नगरी फर्जी बिल बनाएर १४ लाख ५१ हजार ५५१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको ठहर भएको हो ।

विशेषले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुसियैत र लेखापाल आचार्यलाई ३/३ महिना कैद र २ लाख ७ हजार रुपैयाँ जरिवाना, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई जनही तीन/तीन महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । इन्जिनियर साह र सवइन्जिनियर यादवलाई पनि ३ महिना कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला भएको छ ।

२०८० माघ १५ गते मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जना विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेमतो गरी सडक स्तरोन्नतिका नाममा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो ।

नगरपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडास्थित ताल्चा–सल्लेरी सडक स्तरोन्नति गर्दा लागतभन्दा २८ लाख ६२ हजार ४५९ रूपैयाँ बढी खर्च देखाएर सो बराबरको रकम नगरपालिकाबाट भुक्तानी लिइ सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अख्तियारको जिकिर थियो ।

यी तीन मुद्दा यो आर्थिक वर्षमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका हिमाल, पहाड र मधेसका प्रतिनिधिमुलक मुद्दा हुन् । अख्तियारले यो आर्थिक वर्षमा पूर्व र वर्तमान गरी २० जना स्थानीय सरकार प्रमुख र १४ उपप्रमुख विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै ४७ जना प्रमुख र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी पनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत नै परेको छ, जो स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालय हो । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा ३८.९१ प्रतिशत उजुरी परेको उनले बताए ।

अख्तियारले एक हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा तीमध्ये ५२० जना कर्मचारी छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । ५२० जना कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ६ (मुख्य सचिवसहित) सहसचिव वा सो सरह ३०, उपसचिव/सीडीई वा सो सरह ८२, शाखा अधिकृत/इन्जिनियर वा सो सरह २०२ र सहायकस्तरका २०० जना छन् ।

गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगर र महानगरमा सहसचिव सरहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइन्छ ।