काठमाडौँ । भदौ १२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक पश्चात् दुई कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आमनेसामने भइरहेका छन् । 

नेकपा एमाले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ नै हो भनेर प्रमाणित गर्न लागिपरेको छ । एमालेको उक्त प्रयासविरुद्ध माओवादी पार्टी प्रतिकारमा उत्रिएको छ । यो प्रकरणमा संसद् पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस भने चुपचाप बसेको छ ।

सत्ताको नेतृत्व नेकपा एमालेसँग छ । माओवादी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । यी दुई दल केही अघिसम्म सँगै सत्ता सहयात्रामा थिए । तर‚ एक दल सत्ताको नेतृत्व र अर्को दल प्रतिपक्षमा पुगेपछि ‘राजनीतिक शत्रुता’ कायम भएको छ । यसले सिङ्गो संसद्मा असर परेको छ । संसद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

भदौ १२ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीको १० वर्ष लामो जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ करार गर्दिए । त्यसमा माओवादी सांसदहरूले नियमापत्ति गरे । माओवादीले जनयुद्ध शब्द संविधानले स्वीकार गरेकाले हिंसा भन्न नपाइने अडान राख्यो । उक्त बैठकमा एमाले माओवादी ‘वाक युद्ध’ भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्तिको निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिए ।

सचिवालयको निर्णय पश्चात् बिहीबार सभामुख घिमिरेले हिंसा शब्द संसद् रेकर्डबाट नहट्ने रुलिङ गरे । उनले जनयुद्धलाई ‘सशस्त्र हिंसा हो’ भन्ने स्थापित गरेको भन्दै तुरुन्तै माओवादी प्रतिवादमा उत्रियो । एमाले पनि सभामुखको रुलिङ सबैले मान्नुपर्ने भन्दै सभामुखको पक्षमा उभिए । अनि माओवादी सांसदले ‘सभामुखको फैसला स्वीकार्य नहुने’ भनेपछि संसद् बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै स्थगन भयो ।

माओवादी केन्द्रले शुक्रवार संसदीय दलको बैठक गर्दै सभामुखको उक्त ‘फैसला’को सदनबाटै प्रतिकार गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसको असर आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पर्‍यो । बैठक नै बस्न नसकी सूचना टाँस गरेर स्थगन गर्नुपरेको छ ।

यसैबिच सरकारले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

• अर्थहीन बहस‚ जुटेन सहमति  

एमाले-माओवादी बिच अर्थहीन विषयमा झगडा भएको बुझ्न असहज छैन । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गो लगाउने विधेयक(टीआरसी) मा साझा सहमति गरेर कानुन बनाएकाहरू अहिले अर्थहीन जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भन्ने शब्दमा बैठक रुमलेको छ । 

संविधान र कानुनले नै जनयुद्ध शब्दलाई मान्यता दिए पनि दलहरू भने संसद् अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहँदा अनावश्यक विवाद गरिरहेका छन् । जुन विषय जनचासोभन्दा परको विषय हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे हिंसा शब्द भन्दा पनि सिङ्गो जनयुद्धलाई हेप्ने विषय चित्त बुझ्दो नभएको बताउँछन् । ‘महान् जनयुद्धलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा हामी सहन र खप्न सक्दैनौँ‚’ उनले भने ।

सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार ‘हिंसा’ शब्द हटाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भदौ २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । पाण्डेले २६ गते बिहान निर्णय सुनाउन भनेपछि सभामुखले ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएको भन्दै रुलिङ गरेका हुन् ।

‘सभामुखले निर्णय लिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ र २६ हेर्नुभएको छ । नियमावलीले ‘उठाइएको नियमापत्तिको निर्णय सभामुखले गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको र निर्णय नै नमान्ने विपक्षी दलको अडानले अन्यौलता सिर्जना गरेको छ‚’ अधिकारीले भने ।

अधिकारीका अनुसार सभामुखले ‘हिंसा’ शब्दबारे दलहरूलाई साझा धारणा बनाउन, सुझाव दिन र निर्क्योल गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको भदौ १८ गतेको बैठकमा वृहत् छलफल गरेका थिए ।

तर‚ विषयमा साझा धारणा आउन नसकेपछि आज बिहान सभामुखले छलफलमा प्रमुख दलका सचेतकहरूलाई बोलाएका थिए । तर‚ छलफलमा सहमति जुटेन । सभामुखले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पनि सचेतकहरूसँग कुरा गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । र बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगन भयो ।

‘हाम्रो स्पष्ट कुरा छ । संसद् रचनात्मक बनाएर अघि बढाउन चाहन्छौँ । सरकारले सही काम गर्छ भने सहयोग हुन्छ । प्रतिपक्षलाई पेल्न खोजे प्रतिवाद हुन्छ‚’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

• के होला प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ?

संसद् सचिवालयका अनुसार सोमबार अर्थात् भोली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने समय लिएका छन् । तर‚ सदन बैठक चल्छ/चल्दैन त्यो अन्योल कायमै छ ।

प्रमुख सचेतक पाण्डे भने भोलिको विषयमा निर्णय भई नसकेको बताउँछन् । उनले यो विषय शीर्ष नेतामा छलफल गर्न आफूले सभामुखसँग भएको बैठकमा भनिसकेको बताए ।

‘आज हाम्रो अध्यक्षज्यू बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि थप कुरा हुन्छ‚’ उनले भने‚ ‘भोली के गर्ने निर्णय अहिले भन्न सकिँदैन । अध्यक्षज्यू आएपछि थप छलफल हुन्छ । हामी हाम्रो कुरामा स्पष्ट छौँ ।’

यता‚ सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला भने माओवादीले यो विषय जति उछाल छ उसैलाई उति नै घाटा हुने चेतावनी दिन्छन् । सभामुखको रुलिङ सम्म नमान्ने माओवादीको निर्णय र व्यवहारले प्रणालीमाथिको निष्ठा प्रश्न उठाएको उनको तर्क छ । नियमापत्तिको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई भएको भन्दै उनको प्रश्न छ‚‘सभामुखको रुलिङ सबैले मान्नुपर्छ । नियमापत्ति निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ । त्यसको खिलाफमा माओवादीले हाउस चल्न नदिने बेठिक छ।’

एमाले र माओवादी बिच लेखा समितिमा मुख्य विवाद छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा एमाले–माओवादीको एकमत छैन । एमाले विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई समेत कारबाहीको दायरमा ल्याउनु पर्ने पक्षमा छ भने माओवादी यसको खिलाफमा छ । त्यसैले स–साना र अनावश्यक विषयमा सदनमा भिडन्त बढ्न थालेको बुझाइ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीको छ ।

‘लेखा समितिदेखि नै आमनेसामने भएका छन् । दुई दल एक अर्कालाई कमजोर बनाउन लागेका छन् । त्यसको असर चाहिँ संसद्मा परेको छ‚’ ती सदस्यले भने ।