धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घुमाउरो ढंगले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई ब्युँताउन लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत प्रदेश सरकारले घुमाउरो बाटोबाट प्रतिसांसदलाई २ करोडदेखि ४ करोडका योजना बाँड्नमा उद्दत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सांसदहरूको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइने बजेटमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संविधानको शब्द, भाव र मर्म विपरीत रहेको औँल्याउँदै संघीय सरकारका साथै सातवटै प्रदेश सरकारलाई समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू आदेश दिएको थियो ।

तर भोलि (सोमबार) चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोडका दरले बाँड्ने तयारीमा पुगेको हो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट तयारीबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सांसदलाई बजेट बाँडेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभा सदस्यहरूले निर्वाचन क्षेत्रको समस्या बुझेका र त्यहाँको समस्या देखेका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा भएका समस्या सम्बोधनका लागि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउने बताएका थिए ।

बजेट निर्माणको क्रममा प्रदेश सरकारले सांसदसँग योजना मागेको थियो । सरकारले योजना माग गरेपछि सांसदहरूले आफूले रोजेको योजनाहरू टिपोट गराएका छन् । जुन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सांसदहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीले प्रदेश सरकारबाट माग भए बमोजिम आफूले पनि दुई करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमका योजनाहरू बुझाएको बताएकी छिन् । 

तर सरकारले सांसदलाई योजनामार्फत बाँडिन लागिएको बजेट संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नरहेको पनि जिकिर गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहका सहयोगी नृप सुनारले यो कार्यक्रम बजेटकै कार्यक्रममै आउने भएकोले पहिलाको जस्तो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिममा १६ वटा प्रतिनिधि सभा, ३२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । जस अनुसार ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोडको दरले १ अर्ब २८ करोड हुन आउँछ । बाँकी २१ जना समानुपातिक सांसदलाई २ करोडका दरले ४२ करोड बजेट हुन आउँछ । यसरी ५३ जना सांसदलाई १ अर्ब ७० करोड बजेट बाँड्न लागिएको हो ।

४ करोड दिएर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम : उपनेता रावल

तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कल रावलको बजेटबारे फरक तर्क छ । उनले सांसदलाई २ करोड र ४ करोडमा सीमित पार्ने काम भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो ४ करोडको नाममा जनतालाई भ्रममा पार्ने काम हो । सांसदहरू ४ करोडमा बिके भान पार्न ल्याएको हो । साथै आफूहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोडको बजेटमा मात्रै सीमित पार्ने काम हो । भौतिक सन्तुलन मिलाउनु परेन ? जनसङ्ख्याको अवस्था हर्नुपरेन ? अनि बाँकी बजेट कहाँ खर्च हुन्छ त ? बाँकी बजेट सरकारका मन्त्रीहरूले आफू खुसी बाँड्नलाई हो ?’ उनले सर्वोच्चको आदेश र सरकारको कार्यशैली एउटै रहेको समेत टिप्पणी गरे ।