काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकारिकता विवादमा आरके शर्मासहित ४ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।  आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । 

भदौ २६ गते आधिकारिकता माग गर्दै आरकेसहित ४ जनाले दायर गरेका थिए भने उक्त रिट निवेदनको  बिहीबारका लागि तोकिएपनि  न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो । 

रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रुपमा ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन शर्माले माग गरेका छन् । तर हाल केसीले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको भन्दै बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् । 

यहि विवादका बीचमा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई नै गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ र्पुयाउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् ।

गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । यसैगरी बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो । 

त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । 

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए ।  सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।