काठमाडौँ ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निर्माणका क्रममा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीका लागि काम गरेका स्थानीय आपूर्तिकर्ताले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

आइतबार खानेपानी मन्त्रालय पुगेर पीडित स्थानीय आपूर्तिकर्ताले यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी दिने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।   मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणको क्रममा सरकारले छनौट गरेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रेभेनाले स्थानीय आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरी काम गरेको र सो बापत रु ११ करोड ६६ लाख ५५ हजार १ सय ८३ रकम सरकारले भुक्तानी दिने भनेर निर्णय गरे पनि नपाएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । 

उत्सव निर्माण सेवाका उत्तरकुमार श्रेष्ठ सहितको पीडितहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यसअघि राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिले राज्य लोककल्याणकारी हुने भन्दै कुल रकमको पचास प्रतिशत रकम ११ वटा लोकल भेन्डर्सलाई राहतस्वरूप दिन सिफारिस गरेको र सीएमसीले लोकल भेन्डर्सबाट आपूर्ति गराएको सामाग्रीको रकम भुक्तानी नभएको कारणबाट उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको धितो रकम लिलाम भई सम्पत्ति नै गुमाउनुपर्ने अवस्था भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका छन् । 

उनीहरुले भुक्तानी नपाएका कारण आफ्नो घर जग्गा नै लिलामी हुन लागेको गुनासो गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले भनेका छन्– ‘एकातिर मेलम्ची आयोजनाको काम गर्दा लिएको ऋण समयमै तिर्न नसक्दा घर, जग्गा, गाडी लिलामीमा गइसकेकोले घर न घाटको अवस्थामा पुगेका छौँ भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सट्टा सरकारी निकायबिच नै अनेकौं बहाना, छलकपट र गलत मनसायका कारण परिवार नै बिल्लिबाठ भई सडक छाप बन्न बाध्य भएका छौँ । के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा काम गरेर योगदान गरेबापत नागरिकले भएका सम्पत्ति गुमाएर सुकुम्वासी हुनुपर्ने हो ?’

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ- ‘सीएमसीका ठेकेदारलाई सरकारी मिलेमतो मै भगाउने, ठेकेदारको अब धरौटी रकम राज्यले जफत गर्ने अनि हामी स्थानीय आपूर्तिकर्ता घरबारी उठीबास भएर कहिलेसम्म बस्नुपर्ने ? मन्त्रिपरिषद्ले रकम दिनको लागि निर्णय गर्ने अनि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अनेकौँ बहाना बनाएर चर्याएको घाउमा अझै नुनचुक राज्यले लगाउन मिल्छ ? के हामी नेपाली नागरिकप्रति राज्यको कुनै दायित्व नै हुन्न र ?’

उनीहरुले एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभए असोज पहिलो सातादेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुनै पनि काम नगर्न नगराउन अनुरोध गर्दै यदि जबरजस्ती कुनै पनि काम अगाडी बढाए त्यसको जिम्मेवार स्वयं मेलम्ची खानेपानी आयोजना र खानेपानी मन्त्रालय हुने चेतावनी दिएका छन् ।