सार्वजनिक ऋणलाई सबैभन्दा पहिले आन्तरिक र बाह्य गरेर छुट्याउनुपर्छ । खासगरी सार्वजनिक ऋण हामीले छानिएका उपयुक्त विकास साझेदारहरूसँग लिन सक्यौँ भने लामो अवधिको लागि न्यून ब्याजदरको हुने गरेको छ । त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई र अहिले सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने र साधारण खर्चका लागि सार्वजनिक ऋण त्यसमा बढी आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा अलि जोखिम हो । त्यसैगरी विगत ५/६ वर्षयता खासगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता जुन गतिमा सार्वजनिक ऋण बढिराखेको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । जुन गतिमा बढेको छ, प्रत्येक वर्षलाई हेर्दा जसरी बढेको छ, त्यो निकै चिन्ताजनक अवस्था हो । 

किनभने सार्वजनिक ऋण केका लिने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसमा खासगरी पूर्वाधार विकास, दीर्घकालीन विकास र प्रतिफलदायक आयोजनाहरू त्यो भनेको जलविद्युत्, सिप विकास, विश्वविद्यालय, जनसुविधाका ठुला पूर्वाधारका लागि ऋण लिएर सरकारले खर्च गर्‍यो भनेदेखि त्यो प्रतिफलदायक हुन्छ । अब केही आयोजनाहरू हचुवाका भरमा बनाएर वर्षौँसम्म प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा लगानी हुँदा जोखिम हुन्छ । धेरैजसो सार्वजनिक खर्च गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिने जुन परम्परा बसेको छ, यो चिन्ताजनक अवस्था हो । 

अब यसका विकल्पहरू कुरा गर्दा चाहिँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यो गर्दाखेरि उपभोक्ता बजारको माग बढ्ने र आत्मविश्वास बढ्छ । उत्पादन अथवा आयात जे बढे पनि बढ्छ । यसले राजस्व बढाउँछ । अब अहिले नेपाल असजिलो ट्रयापमा परेको छ । अहिले राजस्वका स्रोतहरू खुम्चिँदै गएका छन् । विकास बजेट चाहिँ धेरै वर्षदेखि यथावत् अङ्कमा छ । यो भनेको विकास बजेट हरेक वर्ष प्रतिशतका हिसाबले कम हुँदै गएको छ । यसका लागि रूपान्तरणकारी आयोजनाको विकल्प छैन । 

सार्वजनिक ऋणलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा पाटोको रूपमा हेर्नुपर्छ । यसलाई एक्लै राखेर हेर्‍यो भने त भयावह हो ।

अहिले जरुरी के देखिएको छ भने सरकार परिवर्तन हुनसाथ सार्वजनिक ऋण लिएरै भए पनि ठुलो घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि एक तिहाइ घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने गलत अभ्यास छ । त्यसका सार्वजनिक ऋणको आचारसंहिता वा गाइडलाइन बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि मिडियामा, संसद्मा बौद्धिक वर्गमा ठुलो बहस आवश्यक देख्छु । तर यी कुनै पनि काम अहिले भइराखेको छैनन् । अब अहिले जसरी तलब खुवाउनलाई, पेन्सन बाँड्नलाई, नियमित खर्च गर्नलाई पनि बाध्यता पर्‍यो भनेर सार्वजनिक ऋण उठाउने र राजस्वका स्रोत सुधार्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै प्रयास नगर्ने जुन गैरजिम्मेवारीपन सरकारको देखिएको छ । यो पार्टीको त्यो पार्टीको सरकार हुँदा होइन कि लामो समयदेखि जो आए पनि उस्तै देखिएको छ । कुर्सीमा बसेर तलब खानेबाहेक केही काम भएको छैन । अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्ने, नयाँ ढङ्गले काम गर्ने देखिएको छैन । अब अहिलेको स्थिति कस्तो देखिन्छ भने देब्रे खल्तीमा पैसा छ । त्यसलाई दाहिने खल्तीमा सारेर राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्नेसम्मको सिर्जनशीलता पनि आर्थिक प्रशासनमा देखिएको छैन । 

त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक ऋणको अबको ५ वर्षमा यही गतिमा जाने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० देखि ८५ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । यो भनेको निकै असजिलो परिस्थिति हो । योभन्दा डरलाग्दो परिस्थिति के हो भने अब हामीले राजस्वका मुख्य स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ, यसबाट चल्ने गाडीहरूको आयात कम गरेका छौँ । यससँग जोडिएका अन्य सर्भिस अब स्वतः कम हुन्छन् । यसले गर्दा आयातमा निर्भर राजस्वको स्रोत अझ खुम्चिने देखिन्छ । र यी वस्तुको प्रयोग घटाउँदै जाँदा करको दायरा खुम्चिँदै गएको छ । यसमाथि बेलैमा विचार नगर्ने हो भने संरचनात्मक हिसाबले जोखिमपूर्ण छ । 

एकातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ, रेमिट्यान्स बढेको छ, शोधानान्तर सहज स्थितिमा छ, बैंकहरूमा लगानीका लागि प्रशस्त पैसा छ । तर यसलाई नै परिचालन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र त्यसबाट सरकारको आय बढाउने र आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्‍याउनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने निरीहपन एकपछि अर्को सरकारले देखाइरहेको कारणले अप्ठ्यारो परेको हो । सार्वजनिक ऋणलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा पाटोको रूपमा हेर्नुपर्छ । यसलाई एक्लै राखेर हेर्‍यो भने त भयावह हो । तर कयौँदेश छन् जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १३२/३३ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिएका छन् । तर उनीहरू आर्थिक जोखिम वहन गर्ने क्षमता चाहिँ विकसित भएको कारणले र त्यो सार्वजनिक ऋण उठाएर कहाँकहाँ लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने लक्ष्य पनि छ । र त्यसका लागि गाइडलाइन बनेका छन् । सरकारले ऋण उठाएर जे मन लाग्यो त्यहीमा खर्च गर्न पाउने अवस्था पनि छैन । त्यसकारणले गर्दा यस्तो खालको अनुशासन पनि विकसित गर्नुपर्नेछ र अभ्यासलाई पनि परिस्कृति गर्नुपर्नेछ र सिर्जनशील ढङ्गले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।     

(कुराकानीमा आधारित)