सरकारले आफूले गर्नुपर्ने खर्चको आवश्यकता अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्थामा वा आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा ऋण लिने अभ्यास विश्वव्यापी हो । विशेष गरी विकासको चरणमा जति पनि मुलुकहरू छन्, तिनले सुरुवातमा कानुन बमोजिम सङ्कलन हुने राजस्वले मात्रै विकासका लागि गर्नुपर्ने खर्च पुग्दैन । आज हामीले विकसित भनेका जति पनि मुलुक छन् तिनले पनि हिजो ऋण लिएर आआफ्नो मुलुकको विकास गरेको तथ्य हो । 

नेपालले सार्वजनिक ऋण लिन थालेको ५० वर्षभन्दा बढी अवधि पुगिसकेको छ । यस अवधिमा कहिले घटेको, कहिले बढेको सिनारियो देखिन्छ । अहिले जीडीपीको तुलनामा करिबकरिब ४३ प्रतिशत नेपालको सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । यसरी लिएको ऋण विशेष गरी हामीले पूर्वाधार विकासमा, रोजगारी सिर्जनामा लगाउनुपर्छ भनिएको छ र सकेसम्म त्यही विषयमा केन्द्रित गरिएको छ । यो ४३ प्रतिशतभित्र वैदेशिक र आन्तरिक दुवै ऋण पर्छ । वैदेशिक र आन्तरिक दुवै ऋणको हिस्सा लगभग बराबर छ । वैदेशिक ऋण चाहिँ निश्चित परियोजनामा टाइअप भएर आएको हुन्छ । त्यही परियोजनमा खर्च हुन्छ । आन्तरिक चाहिँ कतिपय परियोजनामा खर्च गरिन्छ भने कतिपय बजेटरी सपोर्टको काममा खर्च गरिएको अवस्था छ । 

अब यो तथ्याङ्कलाई दुई तीनवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो कुनै पनि मुलुकका लागि आन्तरिक ऋण कति हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यो आफैँमा कति ठिक भन्दा पनि त्यो ऋण कहाँ उपयोग भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । हामीले लिएको ऋण उत्पादनमा, रोजगारी सिर्जनामा खर्च भएको छ भने डराउनु पर्दैन । फजुल खर्चमा गयो भने चिन्ताको विषय हो । 

निश्चित परियोजना कार्यान्वयनमा जान सक्छ भने ऋण लियौँ नत्र भने नलिऔँ, त्यो पनि लाभ, लागत विश्लेषण गरेर ।

दोस्रो त्यो मुलुकको जीडीपी कति छ ? राजस्व उठाउने क्षमता कति छ ? ऋणको हिस्सा कति छ भन्ने विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक ऋण र जीडीपी अनुपातमा हेर्ने गरिन्छ । नेपालको गएको ५० वर्षमा हेर्ने हो भने २०५२÷५३ सालतिर सार्वजनिक ऋण जीडीपीको तुलनामा ६८ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्याङ्क छ । त्यस हिसाबमा हेर्दाखेरि अहिलेको करिब ४३ प्रतिशत हिस्सा चिन्ताको विषय होइन । तर गएको ५÷६ वर्षको तथ्याङ्क हेरियो भने दोब्बरले बढेको छ । किन छोटो समयमा यति धेरै बढ्यो भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो केही वर्षमा बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ भूकम्प हो । २०७२ को भूकम्प गएपछि हामीले पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट हामीले ठुलो ऋण सङ्कलन गरेका थियौँ । त्यो कतिपय ऋण ५ वा ६ वर्षका लागि थिए । अब अहिले ती परिपक्व भएपछि तिर्दै जानुपर्‍यो । यसमा झन् २०७६÷७७ तिर कोभिडको बेला सोचेअनुसारको राजस्व सङ्कलन भएन । खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था तर राजस्व सङ्कलन नहुँदा त्यतिबेला पनि हामीले ऋणमा जोड दियौँ । यसले गर्दाखेरी बढेको देखियो, तर यो जोखिमपूर्ण अवस्था होइन । हामीलाई हाम्रो वित्तीय अवस्था कस्तो छ भनेर नियमित रूपमा सुझाव दिने, गाइड गर्ने आईएमएफ हो । आईएमएफको एक अध्ययनअनुसार हाम्रोजस्तो मुलुकले जीडीपीको तुलनामा ५५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिन सकिन्छ । यहाँसम्म सुरक्षित मानिन्छ । यस अर्थमा हामीसँग प्रशस्त स्पेस छ । 

यो वर्ष पनि कानुन अनुसार वित्त आयोगले सिफारिस गरेअनुसार ऋण लिएका छैनौँ । किन लिएनौँ भन्दा खर्च गर्ने ठाउँ छैन । यो वर्षका लागि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । झट्ट हेर्दा यत्रो ऋण उठाएर के गर्ने भन्ने हुनसक्छ । तर अर्को कुरा यही वर्ष हामीले २ खर्ब ८५ अर्ब आन्तरिक ऋण फिर्ता गर्दैछौँ । यसको मतलब यो वर्ष आन्तरिक ऋण ४५ अर्ब हाराहारी मात्रै बढ्ने हो । यो भनेको हाम्रो जीडीपी जुन दरमा बढ्छ त्योभन्दा कम दरमा ऋण बढ्छ । यसको मतलब अर्को वर्ष जीडीपीको अनुपातमा ऋण ४३ प्रतिशतभन्दा तल झर्ने पक्का छ । यसकारण हाम्रा विज्ञको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय निकायअनुसार हामी जोखिममा छैनौँ । हामी ऋणको अनुपात बढाउन सक्ने ठाउँ छ तर प्रश्न कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हो । 

अब हामीले प्रयास गरेको के हो भने ऋण लिँदा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बन्ड जारी गरौँ । निश्चित परियोजना कार्यान्वयनमा जान सक्छ भने ऋण लियौँ नत्र भने नलिऔँ । त्यो पनि लाभ, लागत विश्लेषण गरेर । ऋणको साँवा र ब्याज जुन परियोजनाले सजिलै फिर्ता लिन सक्छ त्यस्ता परियोजना छनोट गरेर ऋण परिचालन गर्ने सरकारको नीति हो । यसको लागि आवश्यक तयारी र स्रोतमा पर्ने चापलाई पनि हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ । त्यस कारण यो वर्ष हामीले बजेटरी सपोर्टमा प्रयोग हुने छोटो अवधिमा ट्रेजरी बिल कम गर्दै गएका छौँ । लामो अवधिका ऋण बढाउँदै गएका छौँ । 

सार्वजनिक ऋणका विषयमा नेपालमा अफवाह धेरै फैलाइएको छ । ऋण लिएर तलब खाए, ऋण तिर्न ऋण लिए भन्नेहरू पनि छन् ।

अर्को कुरा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै हामीले जुन ऋण लियौँ । सुरुवातमै ऋण लिनुको कारण राजस्व नपुगेर होइन । ३ खर्ब ३० अर्ब जुन आन्तरिक ऋण लिने भनेका छौँ । त्यो एकपटक पछि लिने कुरा हुँदैन । एकैचोटी ऋण लिँदा बजारमा तरलतामा समस्या पर्न सक्छ । त्यस कारण बिस्तारै अलिअलि गर्दै अहिलेदेखि ऋण लिन थालेका हौँ । पछिल्लो केही वर्षदेखिको अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै कम ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ । ट्रेजरी बिलहरू ३ प्रतिशत हाराहारीमा पाइरहेका छौँ । विकास ऋणपत्रहरू ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पाइएको छ ।  ५ देखि ९ वर्ष अवधिको ऋण सरकारले ५ प्रतिशतमै पाइएको छ । जुन हिजोको दिनमा पाइँदैनथ्यो । त्यस कारण अहिले ऋण लिँदा सरकारलाई लागत पनि कम पर्छ । 

सार्वजनिक ऋणका विषयमा नेपालमा अफवाह धेरै फैलाइएको छ । ऋण लिएर तलब खाए, ऋण तिर्न ऋण लिए भन्नेहरू पनि छन् । यसलाई यसरी हेरौँ– पैसाको रुपरङ हुँदैन । मानौँ तपाईंले मसँग १०० सापटी लिनुभयो । आफूले १०० आम्दानी गर्नुभयो । तपाईंको खल्तीमा २०० भयो । यसबाट तपाईंले १०० को किनमेल गर्नुभयो, १०० रुपैयाँ बच्चाको फी तिर्नुभयो । अब त्यो कुन १०० रुपैयाँ तपाईंले कमाएको कुन ऋण लिएको छुट्याउन त सकिँदैन । बास्केट त एउटै छ । 

अर्को कुरा ऋण लिएको पैसाले पुँजीगत खर्च गर राजस्वले चालु खर्च गर भन्ने छ । ससर्ती हेर्दा ठिक तर अहिले हाम्रो पुँजीगत खर्च साढे ३ खर्ब हो । तर पुँजीगत पनि गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । गाडी किनेको, फर्निचर किनेको, जग्गाको मुआब्जा दिएको पनि त पुँजीगत नै हो । यस्तो चिजमार्फत पुँजीगत बढाएर काम छैन । ४ खर्ब वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जान्छ । ४ खर्बभित्र पनि पुँजीगत प्रकृतिकै हुन्छ । वित्तीय लगानी पनि शतप्रतिशत पुँजीगत हो । यसअनुसार करिब ७ खर्ब त पुँजीगत नै हो नि । तर ऋण लिएको पैसाले वित्तीय लगानी गरेँ, फास्ट ट्रयाकमा खर्च गरेँ र राजस्वको पैसा तलब बाँड्ने भन्ने छुट्टाछुट्टै हिसाब छैन । यसकारण ऋणको पैसा कहाँ, केमा खर्च भयो ट्रयाकिङ सिस्टम छैन । राजस्व, ऋण अनुदान सबैबाट आएको पैसा सरकारले एउटै बास्केटमा हाल्छ । त्यसबाट आवश्यकताअनुसार खर्च गरिन्छ । हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दा हाम्रो राजस्व कति र यसको तुलनामा कति प्रतिशत ऋण लियौँ । यो वर्ष राजस्वको करिब २० प्रतिशत ऋण लिने लक्ष्य छ । 

समग्रमा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा पुँजी निर्माण गर्ने ठाउँमा कति पैसा छुट्याइएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हो । आजको दिनमा अनिवार्य दायित्वमै १२ खर्बभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । हाम्रो समस्या यही हो । यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो । राजस्वको होस् वा ऋण लिएको रकम प्रतिफल आउने ठाउँमा खर्च गरियो भने राम्रो हो नत्र सही मान्न सकिँदैन । यस अर्थमा समग्रमा खर्चको संरचना नै हामीले बदल्नुपर्नेछ ।  हाम्रा केही बाध्यता पनि छन् । पर्याप्त राजस्व सङ्कलन हुने हो भने ऋण लिनै पर्थेन होला । ससर्ती हेर्दा ४३ प्रतिशतको ऋणको अनुपात डरलाग्दो होइन, तर डरलाग्दो कहाँनिर छ भने समग्र खर्चको फ्रेम जुन छ त्यो आफैँमा सुन्दर स्थानमा छैन । समग्रमा लगानीको संरचनामा परिवर्तन गर्न चाहिँ जरुरी छ । तर सार्वजनिक ऋणको अवस्था जोखिमपूर्ण अवस्थामा छैन । 

(अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित)