काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसमा २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने चालु आवको बजेटमा उल्लेख छ ।  

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत हाराहारी हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५१.४७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.५३ प्रतिशत छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा विकासलक्षित पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड छुट्याइएको छ । यसको अर्थ सार्वजनिक ऋणको बढ्दो चापले गर्दा सरकारले विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्च र ऋण तिर्न गर्ने खर्च उस्तैउस्तै हुन थालेको छ । 

एकातिर तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्व बढिरहेको छ भने अर्कोतिर पुरानो ऋणको किस्ता क्रमशः बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । यसमा झन् पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई भन्छन्, ‘राजस्व आम्दानी घटेको र अनिवार्य दायित्व बढिरहेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको छ । यसले गर्दा ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो । अहिले २४ खर्ब नाघिसकेको छ । यसरी पछिल्ला केही वर्षमै सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिडले गर्दा राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नहुँदा सरकार सार्वजनिक ऋण लिन बाध्य भएको सहसचिव भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा ठुलो खर्च भयो । लगत्तैको कोभिडले राजस्व सङ्कलन घटायो । यही कारण पछिल्ला केही वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढेको देखिएको हो ।’ सरकारले यसअघि लिएको आन्तरिक ऋणपत्र परिपक्व भएर रकम फिर्ता गर्ने अवधि सुरु भएकाले पनि खर्च बढेको भट्टराईको भनाइ छ । 

‘ऋण लिनु अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नै हो । यो आवश्यक छ पनि,’ अर्थविद् वाग्ले भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय जुन रफ्तारमा ऋणको बोझ बढेको छ, त्यो सही ट्रयाकमा छैन ।’ 

राजस्व आम्दानीले चालु खर्च नै धान्न कठिन परेपछि सरकार बजेटरी घाटाको खाडल पुर्न ऋण लिन बाध्य भएको छ । सबै मुलुकमा स्रोत कम तर माग बढी हुँदा वैदेशिक सहयोग तथा बाह्य तथा आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास छ । हामीकहाँ पनि विगत ५० वर्षदेखि बजेट व्यवस्थापनका लागि त्यही उपाय अपनाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान पनि न्यून मात्रामा आइरहेको छ । सरकारको राजस्व आम्दानी लगभग चालु खर्चमै नपुग्ने र सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै जाने अवस्था भने चिन्ताको विषय भएको जानकारहरूको भनाइ छ । 

यो पनि

‘ऋण कहाँ, केमा खर्च भयो हेर्ने ट्र्याकिङ सिस्टम छैन’

‘सार्वजनिक ऋणका लागि आचारसंहिता बनाउन जरुरी छ’

अर्थविद् प्रा. अच्युत वाग्ले पछिल्लो समय बढिरहेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात मुलुकका लागि चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् । ‘ऋण लिनु सामान्य अर्थशास्त्रको नियम नै हो । यो आवश्यक छ पनि,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय जुन रफ्तारमा ऋणको बोझ बढेको छ त्यो सही ट्रयाकमा छैन ।’ जथाभाबी ऋण लिने र मनलाग्दी खर्च गर्ने सरकारी रवैया तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताले धान्ने गरी सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनु स्वाभाविक नै हुन्छ । कतिपय विकसित मुलुकहरू नै जीडीपीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिइरहेका हुन्छन् । तर यसरी लिएको सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग कहाँ भइरहेको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो । जानकारहरूको भनाइमा ऋण लिएर गरिएको लगानीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् राज्यको राजस्व आम्दानी बढाउन सक्नुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, व्यापार घाटामा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । लगानी गरेका परियोजनाबाट रोजगार, उत्पादनबाट प्रतिफल आउनुपर्छ । त्यसैबाट ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ । समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बेल्जियम सरकारले त ब्याज समेत तिर्नु नपर्नेगरी ऋण दिएका छन् । एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट नेपालले लिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।  

‘प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गरिएको छ भने सार्वजनिक ऋण जति भए पनि फरक पर्दैन,’ प्रा. वाग्ले भन्छन्, ‘तर हाम्रोमा यो अवस्था देखिँदैन । हचुवाका आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने र दैनिक खर्चमै ऋण उपयोग गर्न थाल्नु मुलुकका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ ।’ सरकारले आवश्यकता एवं औचित्य साबित हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने र सदुपयोग पनि त्यही ढङ्गले गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

नेपालले विदेशी मुलुक, निकाय र बहुपक्षीय संस्थासँग लिएको अधिकांश ऋण सहुलियत प्रकृतिका हुन्छन् । अधिकांश ऋणमा १ प्रतिशतभन्दा कम वा सोही हाराहारीको ब्याज तिरे पुग्छ । कैयौँ बाह्य ऋण फिर्ता गर्ने अवधि पनि लामो अर्थात् ४० वर्षसम्मको समेत हुन्छ । जस्तो नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग बनाउन सरकारले जापान सरकारसँग करिब १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको छ । ४० वर्षका लागि लिइएको यो ऋणको ब्याजदर ०.०१ प्रतिशत मात्रै छ ।  जापानको ऋण लगानी भएका अधिकांश आयोजनाको ब्याजदर यही प्रकृतिको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बेल्जियम सरकारले त ब्याज समेत तिर्नु नपर्नेगरी ऋण दिएका छन् । एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट नेपालले लिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।  

नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण लिएको विश्व बैंकले आफ्ना सबै परियोजनामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । नेपाललाई दोस्रो ठुलो ऋण उपलब्ध गराउने एसियाली विकास बैंकको ब्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म छ । 

तर, आन्तरिक ऋण भने महँगो पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याजदर महँगो हुने बित्तिकै सरकारले पनि महँगोमा ऋण उठाउन बाध्य हुनुपर्छ । पछिल्लो समय ३ देखि ५ प्रतिशत हाराहारीमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । आन्तरिक ऋण तिर्ने अवधि पनि छोटो हुन्छ । आन्तरिक ऋण बढीमा ९/१० वर्षसम्मको हुन्छ । 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सस्तो ब्याजदरको ऋण सदुपयोग गर्न नसकेर दलहरूबिच वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा र लोकरिझ्याँइका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको बताउँछन् । ‘संघीयताले पनि ठुलो दायित्व सिर्जना गर्‍यो । यी सबै कारणले क्रमशः मुलुक ऋणको भारमा पर्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नै मुलुक ऋणको जोखिममा परेको भन्न त मिल्दैन तर गाह्रोसाह्रो पर्दा ऋण लिने स्पेस भने घट्दै गएको चाहिँ छ ।’ योजनाअनुसार सस्तो दरको ऋण मुलुकलाई प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्नेमा लोकप्रिय हुने होडमा जता पनि लगानी गरिदिने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको उनको भनाइ छ ।

• लक्ष्यअनुसार छैन प्राप्ति 

सरकारले हरेक वर्ष बनाउने आय, व्ययको अनुमानमा राजस्व सङ्कलनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा राखेको हुन्छ । खर्च गर्नका लागि गरिएको अनुमानमा राजस्वले नधान्ने भएपछि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण र अनुदानमार्फत खाडल पुर्ने प्रक्षेपण गरिन्छ । तर वैदेशिक ऋण भने लक्ष्यअनुसार प्राप्त भएको पाइँदैन । 

गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि ऋणका लागि सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा कम मात्र प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा सरकारले कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको थियो । असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७९ प्रतिशत हो ।

बाह्यतर्फ २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड बराबर उठेको छ । आन्तरिक ऋण भने प्राप्ति लक्ष्यको नजिक छ । गत वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको थियो । प्राप्ति २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भएको छ । 

ऋणकै लक्ष्य पनि प्राप्त गर्न नसक्नुलाई जानकारहरू बजेट बनाउने सरकारी निकाय र नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्नुपर्ने बताउँछन् । ऋणको भरमा अविश्वसनीय र ठुलो बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति मुख्य रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । समग्र ऋण प्राप्तिमा सरकारले राख्ने लक्ष्य र प्राप्तिको आँकडा हेर्दा बजेट धेरै हदसम्म हचुवाको भरमा बनाइन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । विनियोजनका बेला अवास्तविक बजेट बनाइन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘लक्ष्य र प्राप्तिका बिचमा ठुलो खाडल देखियो,’ लोहनी भन्छन्, ‘यसले विनियोजनमै प्रश्न उठ्छ ।’