काठमाडौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी छ । कुल जीडीपीमा कृषिले २४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । कृषिमा चाहिँ सबैभन्दा बढी धान बालीको योगदान देखिन्छ । कृषिमा धान बालीको मात्रै करिब १५ प्रतिशत योगदान छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रले करिब २० प्रतिशत रोजगारी प्रदान गरेको छ । देशभरका ६६ प्रतिशत  जनसङ्ख्या मिश्रित खेती प्रणालीमा आबद्ध छन् । ६९ प्रतिशत जतिले आफ्नो उपभोगका लागि मात्रै कृषि उत्पादन गर्छन् ।  

पछिल्लो समय कृषिमा नाफा नहुनु, बजारीकरणको समस्या हुनु, वन्यजन्तुले गर्ने क्षति लगायत कारणले कृषिमा आकर्षण घट्दो छ । नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारी जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कृषिमा यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसकेको अवस्था छ ।  यसले गर्दा कृषि क्षेत्र जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । हाल देशभरका खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि क्षेत्रका विभिन्न चुनौतीका बिच पनि मासु, अण्डा, दूधमा आत्मनिर्भर उन्मुख छौँ ।

यो सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै ‘कृषि लगानी दशक’ का लागि योजना बनाउनु पर्नेछ । कृषिसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन योजनाको १६ वटा सूचकमध्ये १२ वटा सूचकमा राम्रो उपलब्धि हासिल भएको छ । तर ४ वटा सूचकमा अझै आस बमोजिम कार्य हुन सकेको छैन । हाल कृषिका लागि जनशक्ति, सिँचाइ, यान्त्रीकरण लगायत विषयमा चुनौती देखिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उच्च छ । कृषिमा २२ अर्ब हाराहारीमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । कृषिमा आधारितमध्ये करिब ११.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा कृषि कर्जामा पहुँच पुगेको छ । 

सरकारले २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । आगामी १० वर्षमा कृषिमा देखिएका समस्या, चुनौती सबै विषयलाई सम्बोधन हुने गरी सैद्धान्तिक रूपमा हामी लगानीको ‘फेमवर्क’ तयारी गर्ने यो वर्षको कार्यक्रममा छ । पहिलो वर्षमा यही विषयमा काम गर्छौँ । यो वर्ष हामी लगानी दशकको मस्यौदा बनाउनमा अलि बढी काम गर्छौँ । कृषि क्षेत्रका प्राथमिकता कुराहरू, बजेटका कुराहरू यकिन गर्ने यो वर्ष योजना छ । लगानी दशकको ‘फेमवर्क’को मस्यौदा पुससम्म तयार गरी सक्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । 

प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा मस्यौदा तयार गर्नका लागि फोकल पर्सन पठाइसकेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा कृषिका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरी हामीलाई उपलब्ध गराउनका लागि पनि पत्राचार गरेका छौँ । सँगैसँगै हामीले क्षेत्र पहिचानका लागि समीक्षा गर्दै छौँ । स्थानीय र प्रदेशमा लगानी क्षेत्र पहिचान गर्ने समीक्षा समिति पनि छ । सो समितिले समीक्षा गरिरहेको छ । जसबाट आएको सुझावअनुसार हामीले खाका तयार गर्ने छौँ । त्यसपछि थप छलफलमा जान्छौँ । 

अहिले तयारी समितिमा छलफल भइरहेको छ । भदौसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि त्यसलाई छलफल गर्दै परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ । किसान, व्यवसायी, विभिन्न सरकारी निकायका संयन्त्र लगायतको छलफलबाट आएको विषयलाई समेटेर लगानी दशकको मस्यौदा तयार गरिने छ । सो मस्यौदालाई नियमित छलफल गरी परिमार्जन गर्दै लैजाने छौँ । कसरी जाने ? केमा जाने ? भन्ने नीतिगत हिसाबले आगामी बजेटमा पनि सम्बोधन गर्ने गरी ‘फ्रेमवर्क’ तयारी गर्दैछौँ ।

(कृषि मन्त्रालयकी सहसचिव अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित )