काठमाडौँ । सरकारले २०८१–२०९१ लाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेअनुसार कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयले यो अवधिमा गर्नुपर्ने कामको ‘फ्रेमवर्क’ बनाउन थालेको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटी अर्यालले पहिलो, दोस्रो र पाँच वर्षसम्मका लागि समीक्षागत वर्षका रूपमा रणनीति बनाउन थालेको बताइन् । उनले पहिलो वर्षमा आगामी वर्षको बजेटमा योजना पर्ने गरी नीतिगत रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिइन् । 

‘सैद्धान्तिक रूपमा लगानीको फेमवर्क तयारी गर्ने यो वर्षको कार्यक्रममा छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो वर्षमा हामी प्राथमिकताका कुराहरू, बजेटका कुराहरू यकिन गर्ने हो । लगानी मस्यौदा बनाउन अलि बढी काम गर्छौँ ।’

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले चार महिना भित्रमा लगानी दशकको पहिलो अवधारण तयार हुने बताए । ‘लगानी दशकको फेमवर्कको लागि सचिवज्यूको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ’ उनले भने, ‘त्यसको एउटा कन्सेप्ट पेपर फाइनल भयो । त्यो पेपर प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी, निजी क्षेत्र, डेभलपमेन्ट पार्टनर, निजी क्षेत्रलाई पठाएका छौँ ।’

डा. केसीका अनुसार अवधारणाको तयारी करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसलाई आधिकारिक रूपमा निर्णय गर्न बाँकी छ । उनले भने, ‘अर्को सालको बजेटबाट कार्यान्वयनमा जाने हो । कृषिमा लगानी आवश्यक किन पर्‍यो, लगानी गर्नका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहरू केके हुन्, त्यसपछि विभिन्न क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ, यिनै विषयमा काम गरिरहेका छौँ ।’

मस्यौदा पुससम्म तयार हुने

सरकारले लगानी दशकको मस्यौदा पुससम्म तयार गर्ने जनाएको छ । ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा मस्यौदा हेर्ने फोकल पर्सन पठाइएको छौँ,’ अर्यालले भनिन्, ‘स्थानीय तहको प्राथमिकताका क्षेत्र केके हुन् सक्छन् भनेर पहिचान गरी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छौँ ।’

केही स्थानीय तहले पठाएका लगानीका क्षेत्रबारे पनि केन्द्र सरकारले समीक्षा गरिरहेको छ । सोही समीक्षा अनुसार मस्यौदाको खाका तयार गर्ने अर्यालको भनाइ छ । ‘किसान होलान्, व्यवसायी होलान्, विभिन्न सरकारी निकाय होलान् । सबैसँग नियमित छलफल गर्दै  यसलाई परिमार्जन गरेर लैजाने हो,’ उनले भनिन् ‘कसरी जाने, केमा जाने नीतिगत हिसाबले आगामी आउने बजेटमा पनि सम्बोधन गर्ने गरी फेमवर्क तयारी गर्दैछौँ ।’ प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिक्रिया प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई छलफल गरी परिमार्जन गर्दै मस्यौदा अगाडि बढाइने अर्यालले बताइन् । 

बजारीकरण र प्रविधिमा जोड दिन विज्ञको सुझाव 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरेसँगै यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । बजारीकरण, प्रविधि, यन्त्र, उत्पादन लगायत विषयलाई समेटेर लगानी दशकको ‘फ्रेमवर्क’ बन्नुपर्ने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ । 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. महादेवप्रसाद पौडेलले कृषि उपजको बजारीकरणमा लगानीको योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार उत्पादनमा मात्रै जोड नदिएर कृषि उपजको ढुवानी, भण्डारण लगायत विषयमा पनि लगानीको योजना बन्नुपर्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नपुग्दा कृषि उपजको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । ‘बजारमा अलि लगानी बढाउनुपर्छ । कृषि उपजको बजारको फरक पाटो छन् । त्यहाँ हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भ्यालु चेन, सप्लाइ चेन जस्ता कुराहरूमा लगानी नहुने भएकाले लगानी बढाउनु पर्छ । अहिले जुम्लाको स्याउ एक दुई दिनमा काठमाडौँ आइपुग्छ तर गुणस्तर खस्केको जस्तो हुन्छ ।’

पछिल्लो समय बढ्दो आधुनिकतासँगै कृषिमा प्रविधि, पूर्वाधार र बजारीकरण भित्र्याउन आवश्यक देखिन्छ । कृषिविज्ञ रामबहादुर केसीका अनुसार कृषि लगानी दशकको फ्रेमवर्कमा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ‘कृषिमा प्रविधि आवश्यक छ । हामीकहाँ प्राविधिकहरू छन् तर प्रविधि कम छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा पूर्वाधार विकास पनि आवश्यक छ । उत्पादनका लागि सिँचाइ चाहिन्छ, बाटो चाहिन्छ, गोदाम चाहिन्छ, औजार चाहिन्छ र यान्त्रीकरण आवश्यक पर्छ । ’

जानकारहरूका भनाइमा विश्व प्रविधिमा फड्को मरेसँगै लगानी दशकको मस्यौदा तयारीमा नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार प्रविधिलाई समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । केसीका अनुसार भौगोलिक अवस्था हेरेर यान्त्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । प्रविधि र पूर्वधारमा लगानी र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिँदा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिने उनको भनाइ छ । 

बढ्दो वातावरणीय परिवर्तनलाई ख्याल गर्न पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । कृषि अर्थविज्ञ डा. देवेन्द्र गौचनका अनुसार पछिल्लो समय देखिएको जलवायु परिवर्तनले कृषिमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण, समाधानका लागि गरिने उपाय सहितको योजना बनाउनु पर्छ । सरकारको मात्रै लगानी नभई निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् । सरकारले दीर्घकालीन, अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना तयार गर्नुपर्ने डा. गौचनले सुझाएका छन् । 

‘दीर्घाकालीन लगानी, मध्यकालीन लगानी र अल्पकालीन लगानी गरेर योजना बनाउनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारी बजेट मात्रै लगानी दशकका लागि पर्याप्त छैन । त्यसैले यसमा निजी क्षेत्र, दाता, विकास साझेदारहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।’ किसानले पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

लगानी दशकमा बैंकिङ क्षेत्रको ठुलो भूमिका रहने भएकाले यी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेर योजना बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । उत्पादनका साथै खाद्य स्वच्छता र पोषणले भरिपूर्ण उत्पादनमा ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

कृषि लगानी दशकका लागि तीनै तहका सरकार, किसान, उद्यमी, निजी क्षेत्रलाई समावेश हुने गरी योजना बनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ । यस्तै, कृषिमा विभिन्न पक्ष जस्तै– पशु, फलफूल, माछा, खाद्यान्न, औद्योगिक बाली, रैथाने बाली लगायतलाई पनि योजनामा पार्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । पछिल्लो समय कृषिमा युवाको आकर्षण घट्दो छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न रोजगारीको सिर्जना हुने गरी योजना तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने गौचनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पनि लगानीको नेतृत्वका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि ओनरसिप दिनुपर्‍यो।’