काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भारतलाई दबाब दिइरहेको बेला जनमत पार्टीले सो प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्न नसकिने र त्यसको खारेजीका लागि मधेसीहरू आवाज उठाउनु पर्ने बताएका छन् । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई.दीपक साहले इपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमावर्ती बासिन्दाले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन नगरेकाले प्रतिवेदन स्विकार्न गर्न सकिने र त्यसलाई सम्पूर्ण मधेसीहरू एकजुट भएर खारेजीका लागि अबाज उठाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘इपीजीमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सम्बन्धको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि, मधेसी समुदायको विशेष आवश्यकता र समस्या सम्बोधन नगरेको उल्लेख गर्दै उनले मधेसी समुदायको ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध भारतसँग रहेको छ, जुन यो प्रतिवेदनले उपेक्षा गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

मधेसी समुदायको लागि नेपाल–भारत खुला सिमाना जीवनयापनको आधार हो बताउँदै उपाध्यक्ष साहले प्रतिवेदनले यसलाई कडा व्यवस्थापन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सुझाव दिन सक्ने र त्यसले मधेसीको दैनिक जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने बताए । सीमा क्षेत्रमा भइरहेको आप्रवासन, रोजगारी, र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज बनाउन प्रतिवेदनले ठोस योजना पेस गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष साहले नेपाल र भारतबिच मधेसमा हुने पारिवारिक, धार्मिक, र सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रतिवेदनले कमजोर बनाउने बताएका छन् । 

मधेसीहरू भारतमा रहेको सांस्कृतिक सम्पत्ति र धार्मिक केन्द्रहरूसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यदि प्रतिवेदनले सीमालाई कडाइ गरेमा, यी सम्बन्धमा अवरोध उत्पन्न हुनेको बुझाइ रहेको छ ।

मधेसीको लागि भारतसँगको सम्बन्ध राजनीतिक मात्र नभएर भावनात्मक र सांस्कृतिक पनि रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोर पार्नु मधेसी समुदायको पहिचान र हक हितको हनन हुने बताउँदै उनले प्रतिवेदनमा जलस्रोत व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काठमाडौँदेखि धेरै टाढा रहेको मधेसीहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।

भारतसँगको जलस्रोत साझेदारीमा मधेसीहरूको आवाज नसमेटिँदा यसले विकास परियोजनामा उनीहरूको पहुँच र लाभलाई सीमित गर्न सक्ने बताउँदै उपाध्यक्ष साहले इपीजी प्रतिवेदनले सुरक्षा सम्बन्धी सुझावहरू दिनेछ, जसले मधेसमा सैन्य उपस्थिति र सीमा सुरक्षा कडाइ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । प्रतिवेदनले मधेसीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई समेट्न असफल भएको छ, जसले सशक्तीकरणको सट्टा उनीहरूको सुरक्षा कमजोर पार्न सक्छ । प्रतिवेदनले मधेसको भौगोलिक महत्वलाई ध्यानमा नराखी दुई देश बिचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न सक्छ, जसले मधेसीहरूको सामरिक र आर्थिक सशक्तीकरणमा बाधा पुर्याउन सक्ने उनले बताए । 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा मधेसको विशेष महत्वलाई ख्याल नगरिएको र यसले मधेसी समुदायको भविष्यमा गहिरो असर पुर्‍याउने बताउँदै उनले प्रतिवेदनले मधेसी समुदायका यथार्थ समस्याहरू सम्बोधन नगरेकाले यसलाई खारेज गर्नका लागि मधेसी समुदायले एकजुट भएर माग उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।