काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरले पछिल्लो ५ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा बाल श्रमिकको रूपमा कार्यरत ५१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । काठमाडौँ महानगरले थालेको ‘बालबालिकाको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ अभियान अन्तर्गत वैशाखदेखि हालसम्म ५१ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको हो । 

काठमाडौँ महानगरको प्रमुखको सचिवालय सदस्य धिरज जोशीले अहिलेसम्म जोखिममा रहेका २७ जना बालिका र २४ जना बालकको उद्धार गरिएको बताए । तीमध्ये २३ जनालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको छ । भने बाँकीलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ । 

उनीहरूलाई सुरक्षा, शिक्षादीक्षा तथा स्वास्थ्योपचार सुनिश्चित गरेर पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको जोशीले बताए । 

त्यसका लागि महानगरले सामाजिक विकास विभाग अन्तर्गत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नेगरी ३१ जना इन्टर्न विद्यार्थी गणकहरू माग गरेको थियो । र उनीहरूलाई परिचालन गरी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अवस्था विश्लेषण सम्बन्धी काम गरेका थिए । इन्टर्न विद्यार्थी गणकहरूलाई विभिन्न ६ वटा समूहमा परिचालन गरिएको जोशीले बताए । 

उनीहरूले पहिलो चरणमा यातायात क्षेत्र र आफ्नो नातागोता भन्दा बाहेकका घर परिवारसँग रहे बसेका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए । उक्त अभियानको क्रममा भए गरेका कामबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महानगरको बाल कल्याण अधिकारी सत्या पहाडीले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र गुड्ने ४८९ वटा सवारी साधनमा बालश्रमिक प्रयोग भएको पाइएको बताइन् । 

ती मध्ये १४ वर्ष मुनिका ५४ जना बालकहरू रहेको पाइएको बताइन् । सबैभन्दा बढी ९२ जना बालकहरू परिचालकका रूपमा चक्रपथ परिक्रम रूटमा चल्ने सवारी साधनमा काम गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । 

सवारीका प्रकारहरूमध्ये बसमा सबैभन्दा बढी ३९८ जना बालकहरू परिचालकको रूपमा कार्यरत रहेको पाइएको बताइन् । ती मध्ये ५ जना श्रमिक बालकहरूको उद्धार तथा पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको उनको भनाइ छ । 

बालबालिकाको रहे बसेको अवस्था, कामको प्रकृति र अवधि, भोगाई आदिका आधारमा रातो, पहेँलो र हरियो गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । जसमा ८४ जना बालबालिकालाई रातो वर्गमा, १३५ जनालाई पहेँलो र २६ जनालाई हरियो वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । 

सचिवालय सदस्य जोशीका अनुसार काठमाडौँ महानगरभित्रका ८० वटा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टर्न विद्यार्थी गणकहरू गएका थिए । त्यही क्रममा आफ्नो नातागोताभन्दा बाहेकका परिवारसँग रहे बसेका २४५ जना बालबालिकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको जोशीले बताए । ती मध्ये १५३ जना बालिका र ९२ जना बालक रहेको जोशीको भनाइ छ । 

आफ्नो नाताभन्दा बाहेकका घरपरिवारसँग रही महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि इन्टर्न गणक विद्यार्थीमार्फत बालबालिकासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिइ अनलाइन प्रश्नावली फारम भरिएको, विद्यालयका बाल संरक्षण शिक्षक र प्रधानाध्यापकसँग समेत प्रत्यक्ष कुरा गरेर बालबालिकाहरूको विवरण लिइएको जोशीले बताए । 

बालबालिकाको रहे बसेको अवस्था, कामको प्रकृति र अवधि, भोगाई आदिका आधारमा रातो, पहेँलो र हरियो गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । जसमा ८४ जना बालबालिकालाई रातो वर्गमा, १३५ जनालाई पहेँलो र २६ जनालाई हरियो वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । 

सङ्कलित तथ्याङ्क अनुसार ३२ जना बालबालिकालाई रहे बसेको घरमुलीले भुईँमा भर्याङमुनी वा सानो ठाउँमा खाट राखेर सुत्न ठाउँ दिएको र ९ जना बालबालिका भुईँमा सुत्ने गरेको पाइएको थियो । 

उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम कसरी हुन्छ ? 

महानगरले समस्यामा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापनको काम एक्लैले गर्दैन । त्यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्दै आएको छ । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिका खोजतलास सेवा १०४, बाल हेल्पलाइन १०९८, बाग्मती श्रम कार्यालय, नेपाल प्रहर,  महानगर प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बाल कल्याण अधिकारी, महानगर बाल अधिकार समिति प्रतिनिधि सहितको बाल उद्धार कार्यदलले संयुक्तमा रूपमा उक्त कार्य गर्दै आएको हो । 

बालबालिका रहे बसेकै घरमा पुगी बालबालिकाकालाई उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा अस्थायी संरक्षण गृहमा राख्दै आएको जोशीको भनाइ छ । 

बालश्रमबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा बाग्मती श्रम कार्यालयमा उपस्थित गराइ बालबालिकाको बयान गराइ सोही आधारमा उचित क्षतिपूर्ति भराउने र श्रममा संलग्न गराउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही समेत गराइने सचिवालय सदस्य धिरज जोशीको भनाइ छ । 

अस्थायी संरक्षण गृहमा पुग्नसाथ बालबालिकाको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने र आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा समेत उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । 

अस्थायी संरक्षण गृहमा पुगेको दोस्रो दिनदेखि बालबालिकासँग गृहका मनोसामाजिक विमर्शकर्ताले बालमैत्री ढङ्गबाट पारिवारिक लेखाजोखा, घटना विवरण, शोषण र दुर्व्यवहारको स्थिति र बालबालिकाको मनस्थिति समेतलाई खुलाइ एक मनोसामाजिक प्रतिवेदन तयार पारिन्छ । अन्तरमुखी स्वभाव साथै घटनाको प्रकृति हेरी पहिलो, दोस्रो हुँदै काउन्सिलसङका सेसनहरू थपिँदै जाने उनको भनाइ छ । 

बालश्रमबाट उद्धार गरिएका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा बाग्मती श्रम कार्यालयमा उपस्थित गराइ बालबालिकाको बयान गराइ सोही आधारमा उचित क्षतिपूर्ति भराउने र श्रममा संलग्न गराउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही समेत गराइने उनको भनाइ छ । 

अस्थायी संरक्षण गृहमा बालबालिकाको मनोपरामर्श सेसन चलिरहँदा महानगरपालिकामा भने पारिवारिक परामर्श तथा छलफल कार्य गरिन्छ । उक्त छलफल तथा बालबालिकाको मनोसामाजिक प्रतिवेदनकै आधारमा घटनाको प्रकृति हेरी बालबालिकासँग परिवारसमेत भेटघाट गराई बालबालिकाको इच्छा र चाहना समेतलाई ध्यानमा राखी सर्वोत्तम हित निर्धारण गर्ने गरिएको जोशीले बताए । 

यसरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित निर्धारण गर्दा सम्भव भएसम्म जैविक आमा बाबु, सो नभए बाबु पट्टीका ३ पुस्ता भित्रका नातेदार, सो पनि सम्भव नभए आमा पट्टीको ३ पुस्ता भित्रका नातेदारलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने गरी पारिवारिक पुनर्मिलन गराइन्छ । 

पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदा बालबालिका रहे बस्ने घरपरिवारलाई आवश्यक देखिएमा बालबालिकालाई सम्बन्धित अस्थायी संरक्षणमा राख्ने संस्था र महानगरपालिकाको बाल कोष मार्फत पारिवारिक जीविकोपार्जन सहायता समेत उपलब्ध गराउने गरेको उनको भनाइ छ । 

परिवारमा पुनर्मिलन सम्भव नभएमा वा परिवारमा पुनर्मिलन गराउँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुन नसक्ने देखिएमा वा बालबालिकाको कानुनी उपचार वा स्वास्थ्य उपचार गराउनुपर्ने अवस्थाको विशेष परिस्थितिमा सम्बन्धित स्थानीय पालिकासमेतको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता बालबालिकालाई महानगरपालिकाकै संरक्षणमा रहने गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त बालगृहहरूसँग समन्वय गरी उचित आवास, पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायतको सेवा सहितको प्रबन्ध गरिने बताए । 

परिवारमा पुनर्मिलन गराइएका र बालगृहमा आश्रित सम्पूर्ण बालबालिकाको महानगरपालिकाले स्थिति प्रतिवेदन तयार पारी अद्यावधिक गर्ने गरेको छ । यसरी प्रतिवेदन तयार पार्दा पुनः श्रममा वा अन्य जोखिममा रहेको पाइएमा तत्काल थप कदम चाल्ने उनको भनाइ छ । 

उनले बाल दासताको अन्त्यका लागि महानगरले अभियान थालेको बताए । यो अभियान देशैभर नभएपनि महानगरभित्र बाल श्रमिक मुक्त गराउनका लागि चालिएको उनको भनाइ छ । 

सबैका लागि सबै बोलेको तर, बालबालिकाको लागि बोल्ने कोही नभएपछि महानगर अघि बढेको बताए । 

सबैभन्दा बढी समस्या यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको हकमा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘यातायातको क्षेत्रमा समस्या छ । सबैभन्दा पहिला त आफ्नो उमेर नै बताउन मान्दैनन् । उद्धार गर्न गयो भने भाग्ने, फेरि त्यही क्षेत्रमा जाने समस्या छ । उनीहरूको उद्धारका क्रममा धेरै समस्या आयो,’ जोशीले भने । 

यातायात व्यवस्था विभागले चालक तथा सह–चालकका लागि अनिवार्य रूपमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको खण्डमा बाल श्रम अन्त्य हुन भन्दै उनले ज्यानको जोखिमको हिसाबले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खतरा हुने तर, त्यही क्षेत्रका बालकहरूको उद्धार गर्न समस्या भइरहेको बताए ।