काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । गृह मन्त्रालयले राय सहमतिका लागि पठाएको दुवै संगठनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो । नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदामा अर्थले यसअघि नै सहमति दिएको थियो । अहिले सशस्त्रको मस्यौदामा अर्थले सहमति दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै लेखकले भने, ‘अहिले कानुनमा गएको छ, एक महिनामा विधेयकको रूपमा संसदमा लैजान्छौँ ।’

नयाँ ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने गृहको प्रस्ताव छ । नेपाल प्रहरीमा प्रत्येक ६ महिनाको अन्तरमा ३० वर्षे हटाउँदै जाने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । ऐन आएपछि पहिलोपटक ३० वर्षे पुरा भएर अवकाश जानेहरूको ६ महिना सेवा अवधि थप हुनेछ । क्रमशः ६ महिनाको दरले डेढ वर्ष (तीन चरण) मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ ।

दुवै सङ्गठनमा महानिरीक्षक (आईजीपी)को उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका एकजना अधिकृत भन्छन्– ‘निजामती ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै दुवै सुरक्षा निकायमा आईजीको उमेर हद ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’

मस्यौदा अन्तिम भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले सो मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएपछि कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउँछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिने उमेर हद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्नातक तह पुरा गर्न ४ वर्षे शैक्षिक कोर्स लागु भएका कारण २७ वर्ष उमेर पुरा नहुँदासम्म इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिनुपर्ने सुरक्षा निकायहरूले राय दिएका छन् ।

यो पनि...

प्रहरीको ३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव : घुमिफिरी रुम्जाटार

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन गरिएको प्रस्तावमा के छ ?

प्रहरी ऐन मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति, पेन्सन र एआईजीको उमेरहदबारे अनिर्णीत