काठमाडौँ । समतामूलक समाजका लागि वक्ताहरूले संविधानको कार्यान्वयनका साथै धर्म–संस्कृतिमा पनि व्यापक सुधारको जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर उत्पीडित समुदायले पाएका अधिकार खोस्न प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।

शनिबार राजधानीको संवाद डबलीमा समता समाज नेपालले ‘संविधान कार्यान्वयन र संशोधनमा अल्पसङ्ख्यक, दलित र महिलाका मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले परिवर्तनमा अल्पसङ्ख्यक समुदायको योगदान भए पनि अझै समता नभएको जिकिर समेत गरेका छन् ।

पूर्वराजदूत तथा दलित अधिकारकर्मी डा. निर्मल विश्वकर्माले संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले सत्ताधारी पार्टीले त्यस्तो प्रयासलाई उत्पीडित वर्ग एकजुट भएर असफल पार्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘संविधान संशोधनको नाममा उत्पीडित वर्गले पाएका अधिकार खोस्ने प्रयास भइरहेका छन् । राज्यसत्तामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता सत्ताधारीहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू हामीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चाहन्छन् । त्यसको प्रतिवाद गर्न एक जुट हुनुपर्छ’ विश्वकर्माले भने ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारीको व्यवस्था हो । यो उत्पीडित समुदायको हितमा छैन, अब पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ’ विश्वकर्माले भने ।

पहिचानवादी नेता आङ्काजी शेर्पाले अल्पसङ्ख्यक तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि पार्टीहरूको पछाडि लागेर भन्दा नयाँ रणनीति बनाएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि उत्पीडितहरूको पक्षमा कार्यान्वयन नहुनुमा अल्पसङ्ख्यकहरू एकजुट नुहुनु मुख्य कारक रहेको बताउँदै शेर्पाले भने, ‘संविधानमा उत्पीडित समुदायको सुनिश्चित गरिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले फेरि त्यही अधिकार संविधान संशोधनको कुरा अगाडि सारिएको छ ।’

समता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपल बिक थापाले २०७२ को संविधानमा दलित तथा अल्पसङ्ख्यकको लागि थोरै भए पनि अधिकार सुनिश्चित गरिएको तर संशोधनका नाममा त्यसलाई पनि हटाउन लगाएको आशङ्का व्यक्त गरे ।

अभियन्ता डा.मित्र परियारले दलितमाथिको विभेद हटाउन संविधानमा समेटेरेमात्रै नहुने बरु धर्म–संस्कृतिमा भएको विकृतिलाई सुधार्नु पर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता बुद्धछिरिङ मोक्तानले विगत ५ देखि ७ हजार वर्षदेखि कथित उपल्लो जातिले दलितमाथि दमन, अन्याय अत्याचारको डन्डा बर्साइरहेको बताए ।

राष्ट्रिय विश्वकर्मा समाजका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद विश्वकर्माले दलितहरूलाई आरक्षण भन्दा पनि जन्मजात मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेदको अन्त्य गर्नु पर्ने माग राखे ।

दलित अधिकारकर्मी गजाधर सुनारले दलित समुदायले परिवर्तनमा व्यापक मात्रामा योगदान भए पनि देशमा ब्राह्मणवादी चिन्तानको कारण समतापूर्ण समाज बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

दलित अधिकार कर्मी सुनिता मरिकडोमले संविधानमा अल्पसङ्ख्यक र दलित समुदायका लागि धेरै विषय समेटिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विभेद ज्युँका त्युँ रहेको बताइन् ।