विलियम शेक्सपियरको प्रख्यात नाटक ‘मर्चेन्ट अफ भेनिस’ मा कुनै एक पात्रले भनेझै यदि कसैले ‘यी सबै बैंकरहरूलाई मारौं’ भनेको भए, मलाई लाग्छ नेपालका अधिकांश साना तथा मझौला उद्यमहरूले निशंकोच आफ्ना लगानीकर्ता बैकहरूलाई पहिलो निशाना बनाउने थिए ।

नेपालमा मैले सन् १९६८ मा आफ्नो कानुनी अभ्यास बन्द गरेँ । तिनताका निजी व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने ठूलो रकम अर्थात् लगानी उपलब्ध गराउने स्तरमा नेपाली बैंकहरूको क्षमता विकास भइसकेको थिएन । मैले कानुनी अभ्यास बन्द गर्नुमा यो पनि प्रमुख कारणमध्येको एक हो । 

जब बिस्तारै बैंकहरूको क्षमता बढ्दै गयो, उनीहरू साना तथा मझौला उद्यमीलाई ऋण दिनुको फाइदाबारे बुझ्न थाले । परिस्थिति फेरिँदै गयो । बैंकका कर्मचारीहरू उद्यमीको वरिपरि यसरी घुम्न थाले मानौँ गिद्धहरू कुनै मृत शरीरको वरिपरि घुमिरहेका छन् ।

नेपाल आर्थिक रूपमा अलि अप्ठेरो अवस्थामा छ । यसले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न थुप्रै अवरोधको सामना गर्नुपरेको छ । जस्तै ः यो देश भूपरिवेष्टित छ, दुर्गम छ । सन् १९५२ भन्दा अघि झन्डै एक सय वर्षसम्म विश्वसँग राम्ररी जोडिन सकेको थिएन । जातीय विभेदले ग्रस्त र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पुजारी वर्ग तथा राजनीतिक रूपमा अभिजात वर्गद्वारा शासित थियो, आदि–आदि ।

दशकौँसम्म यो देश पर्यटनबाट हुने आम्दानी, भारत तथा बेलायत लगायत देशका फौजमा भर्ती भएका आफ्ना नागरिकबाट प्राप्त हुने विप्रेषण र अन्तर्र्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर थियो । यसलाई एक प्रकारले सहयोग–आश्रित मुलुकका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायले राजनीतिक नेताहरूको जीवनशैलीलाई थप सहज बनाउने खालका सहयोग बन्द गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आफ्नो दायरामा समेट्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपाल आफैँसँग भएका केही स्रोतमध्ये मुख्य नेपालका नदीनाला हुन्, जसबाट विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ । एकपछि अर्को सरकारले अर्थतन्त्रको विकासमा जलविद्युत्को आवश्यकताबारे लामा–लामा व्याख्यान दिने गरेका छन् ।

केही लोभी उद्योगपति अथवा भन्नुस् विशेषगरी भारतीयहरू ठुला बाँध परियोजनाका ठेक्का हात पार्न लालायित भएर लागिरहेका छन् । केही अपवाद बाहेक प्रायः यस्ता परियोजना हालसम्म सफल हुनुको सट्टा दुर्गतिको बाटोमा लम्किरहेका देखिन्छन् । यसमा भ्रष्टाचारको स्तर पनि सोचेभन्दा धेरै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ ।

दक्षिणतर्फ ओरालो भूगोलमा बगिरहेका नदीहरूबाट ‘प्रवाहमा आधारित’ खोलाको धार थोरै परिवर्तन गरेर तथा जेनेरेटरहरू प्रयोग गरेर जलविद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादनपछि नदीलाई आफ्नो प्राकृतिक मार्गमै फर्काउन सकिने अवस्था छ । 

उल्लेख्य संख्यामा रहेका यस्ता सम्भावित आयोजनाहरू पर्यावरणमैत्री, पारिस्थितिक पद्धतिप्रति न्यून घातक मात्रै नभएर यति प्रचुर उत्पादनको सामथ्र्य राख्छन् कि यसबाट यहाँको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर त्यसलाई भारत–चीनमा बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ ।

नेपालमा जलविद्युत् विकासको अगुवाइ एकजना मिसिनरी अड हफ्टनको नेतृत्वमा नर्वेलीहरूले गरेका थिए । हफ्टनले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गरेको थोरै वित्तीय सहयोग तथा नर्वेबाट सहायतास्वरूप प्राप्त सीमित प्लान्ट र सामग्रीको उपयोगबाट चमत्कार स्तरको उपलब्धि गरेका थिए ।

प्रविधिको विकाससँगै नर्वेमा नयाँ र ठुला उपकरणको प्रयोग हुन थालेपछि त्यहाँबाट विस्थापन गरिएका साना र मझौला स्तरका तर उपयोगी हुन सक्ने उपकरण नेपालमा ढुवानी गरेका थिए । त्यो समयबाट नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण समग्र जडान र मर्मत दुवैमा आत्मनिर्भर प्रकृतिका प्लान्ट, पार्टस् उत्पादन एकाइ, मर्मतसम्बन्धी पसलहरू र जलविद्युत् इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा तालिम दिने प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरूको थालनी भएको हो ।

बिस्तारै केही प्रबुद्ध नेपाली व्यवसायीले मुलुकको प्राकृतिक स्रोतमा व्यावसायिक लाभको सम्भावना देख्न थाले ।

इक्विटी सेयरमा यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न चाहने निजी लगानीकर्ताहरू असाध्यै थोरै छन् । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले आफ्नो परोपकारी भनिने उद्देश्यहरू र विकासशील देशहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न मद्दत गर्ने भनिएका उद्देश्यलाई लिएर ठूलो हल्लाखल्ला गर्ने गर्छन् ।

स्वाभाविक रूपमा विद्युत् उत्पादनको समग्र प्रक्रिया पार गर्दै नदीहरूको बहावको एक हिस्सालाई मोडेर, तिनीहरूलाई पाइप च्यानलमार्फत केही किलोमिटरसम्मको दूरीमा लैजान, त्यसपछि विद्युत् उत्पादन गर्ने टर्बाइनहरूसम्म पु¥याउँदै अन्त्यमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गर्नका लागि पहाडमा प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जटिल इन्जिनियरिङ परियोजनाहरू व्यावसायिक लगानी अपरिहार्य हुन्छन् ।

अत्यावश्यक र पर्यावरणीय दृष्टिमा गतिला पूर्वाधार निर्माणका लागि देशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि धेरै कोणबाट उपयुक्त कामका लागि सरकारले सबै प्रकारका कदम चाल्दै, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतलाई लगानीमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने जो–कोहीले पनि सोच्न सक्ने विषय हो । 

इक्विटी सेयरमा यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न चाहने निजी लगानीकर्ताहरू असाध्यै थोरै छन् । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले आफ्नो परोपकारी भनिने उद्देश्यहरू र विकासशील देशहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न मद्दत गर्ने भनिएका उद्देश्यलाई लिएर ठूलो हल्लाखल्ला गर्ने गर्छन् ।

त्यसैले एसियाली विकास बैंकको वेबसाइटमा लेखिएको छ, ‘एसियाली विकास बैंकले गरिब सदस्य राष्ट्रहरूमा गरिबी घटाउन र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको विकास अन्तरलाई घटाउन धेरै न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रस्ताव गर्छ । विकासशील सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रदान गरिएको सहुलियतपूर्ण सहयोगले उनीहरूलाई विकासका चुनौतीहरू पार गर्न, समावेशी र दिगो विकासलाई सघाउन तथा दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति हासिल गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्य राख्छ ।’

वस्तुगत रूपमा नेपालमा ‘नदी प्रवाहमा आधारित’ जलविद्युत् परियोजनाले यस प्रकारका ऋण प्राप्त गर्नका लागि निर्धारित उद्देश्य र आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गर्छन् । ‘न्यून ब्याजदर’ भनेर एडीबीले एक प्रतिशतदेखि दुई प्रतिशतसम्मको दरलाई उल्लेख गरेको छ ।

एडीबीले अधिकांश ऋणहरू सरकारलाई दिने गर्छ, तर यी ऋणहरूलाई साँचो अर्थमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न उपयोग गर्ने हो भने ऋण प्राप्तकर्ता सरकारले यी न्यून ब्याजदरका ऋणहरू जलविद्युत् उद्योगका निजी क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ किनभने आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न त्यो ऋण सहयोगी होस् ।

नेपालमा अघिल्ला सरकारले १० प्रतिशतसम्म ब्याज लिइने ऋणलाई नै ‘सहज ऋण’ भनेर गर्वसाथ वर्णन गरेका थिए । तर, खास संशय नै यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यो ८ देखि ९ प्रतिशत ऋण कसले खायो होला ?

एडीबीको कोषसँग निजी क्षेत्रका साना तथा मझौला जलविद्युत् उत्पादकलाई मद्दत गर्ने कुनै प्रभावकारी प्रणाली उपलब्ध नभएको अवस्थामा उनीहरूको एक मात्र विकल्प नेपालका बैंकहरूसँग जानु नै हुन जान्छ ।

यी बैंकहरू सबै अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमति प्राप्त र नियमन गरिएका छन्, तर यस्ता साना तथा मझौला उद्यमीका लागि उपलब्ध व्यावसायिक ऋण १५ प्रतिशतको अत्यधिक ब्याज दरमा रहेका छन् । साथै सर्तहरू साह्रै कडा छन् । उनीहरूको सर्त हेर्दा लाग्छ, त्यो ऋण मन्दबुद्धि पटमूर्खले मात्र स्विकार्न सक्छ ।

म आफैँले पढेको बैंकसँगको चलनचल्तीको एउटा सम्झौताको सार यस्तो थियो— जलविद्युत्को सम्पूर्ण नियन्त्रण बैंकको हातमा हुनेछ । सुरुवाती जग खन्ने कामदेखि परियोजना सञ्चालनको समयसम्म सबै अवस्थामा बैंकद्वारा नियुक्त परामर्शदाता प्रतिनिधिको बचत निर्णायक हुनेछ । र, बैंकले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले गल्ती गरेको खण्डमा समेत त्यसको जिम्मेवारी ऋणी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ । बैंक र उसले तोकेको परामर्शदाता दोषीको भागिदार हुनेछैन ।

यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने साह्रै थोरै नेपाली उद्यमीले मात्र बैंकसँगको सम्झौतापत्र विस्तारमा पढ्ने गर्छन, जुन साना अक्षरमा लेखिएका हुन्छन् । उनीहरूले पढ्न खोजेको खण्डमा बैंकले सिधै ‘ऋण लिने कि नलिने ?’ शैलीमा धम्काउन थाल्छन् ।

अझ तितो अनुभवले त केसम्म देखाउँछ भने सबै योग्यता, कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेर पनि ऋण स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित सरकारी हाकिमलाई उनीहरूले चेकमा हस्ताक्षर गर्नु अघि मोटो रकमले खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ ।

मलाई थाहा भएको अर्को उदाहरण के हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेचिएको विद्युत्को त्रैमासिक भुक्तानी प्राप्त गर्न पनि त्यस प्रक्रियामा संलग्न हाकिमलाई घुसको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै त्यो हात लाग्ने गर्छ । 

नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना पाँचदेखि १५ मिलियन अमेरिकी डलर पुँजीगत लागतको हाराहारीमा छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू एडीबी र चिनियाँ एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बैंक (एआईआईबी) ले पनि यस्ता परियोजना ‘धेरै साना’ मान्ने गर्छन् र उनीहरूले त्यसका लागि ऋण प्रवाह गर्दैनन् ।

यो सबैको कुल योग के हो भन्दा विकल्पविहीन भएर जलविद्युत्का साना तथा मझौला उद्यमका लगानीकर्ता सुदखोर बैंकहरूको ऋणको पासोसम्म पुग्छन् । र, ती बैंकहरूले सरकारी अधिकारीसँग मिलेर उनीहरूको आर्थिक शोषण गर्छन् ।

नेपालका एकपछि अर्का सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको खोजी गर्ने गरेका छन् । किनभने नेपालमा आफ्नो कोषलाई जोखिममा राख्न तयार र इच्छुक घरेलु लगानीकर्ता असाध्यै न्यून छन् । जलविद्युत् परियोजनाहरू दस्ताबेजमै आर्थिक तथा व्यावहारिक रूपमा सम्भव र फाइदाजनक देखिदाको अवस्थामा पनि नेपाली लगानीकर्ता त्यसका लागि तयार नै हुँदैनन् ।

नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना पाँचदेखि १५ मिलियन अमेरिकी डलर पुँजीगत लागतको हाराहारीमा छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू एडीबी र चिनियाँ एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बैंक (एआईआईबी) ले पनि यस्ता परियोजना ‘धेरै साना’ मान्ने गर्छन् र उनीहरूले त्यसका लागि ऋण प्रवाह गर्दैनन् ।

वातावरणीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने ‘नदी प्रवाहमा आधारित’ जलविद्युत् आयोजना ठुला पावर प्लान्टहरूले हात हाल्न चाहेका ठुला बाँधहरूको तुलनामा हजारौँ गुणा राम्रा छन् भन्न सकिन्छ । यी आयोजनाले स्थानीय समुदायलाई नष्ट नगरी बरु तिनीहरूको समृद्धिलाई बढाउँछन् ।

तर, भारत–चीन भने ठूला बाँध बनाउने योजना बोकेर लाभदायक सम्झौता हत्याउन तछाडमछाड गरिरहेका छन । यस्तो परिवेशबीच एडिबीले भने जस्तो विकासका चुनौतीको सामना गर्ने, सहभागितामुलक विकास सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने काम के गरी होला ?

विश्वभरका सरकारहरूले ‘तातो हावा’मा एक प्रकारको एकाधिकार राखेका छन् । र, यो हावा हिमालयमाथि पनि उच्च स्तरमा छ । वास्तवमा, सबै अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायले राजनीतिक नेताहरूको जीवनशैलीलाई थप सहज बनाउने खालका सहयोग बन्द गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आफ्नो दायरामा समेट्नुपर्ने समय आएको छ ।

परिस्थितिको विडम्बना त्यतिबेला अझ प्रस्ट हुन्छ, जब कसैले विकसित मुलुकको न्यून ब्याजदरको तुलना विकासशील मुलुकका साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राप्त हुने वा प्रतिकूल विनिमय दरको जोखिमबाट जोगिन सक्षम हुन्छ । 

के भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन भने नेपालका बैंकले नेपालको विकास सम्भावनालाई निमोठिरहेका छन् र एकपछि अर्को काठमाडौंमा बन्ने सरकारहरू त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्न छन् । यो लुट देखेर साँच्चै जो कोही पनि लज्जित हुन सक्छन् तर बैंकहरू लज्जित छैनन् । 

(लेखक सारोनी पूर्वबेलायती सैनिक हुन् । उनी सैन्य जीवनबाट अवकाशपछि कानुनको अध्ययनतर्फ लागे र सन् १९६० को दशकमा पेसागत जीवनको सुरुवाती चरणमा उनी वैदेशिक कानुनको अभ्यासका लागि नेपाल आइपुगे । हाल उनी हङकङमा बस्छन् ।)

(एसिया टाइम्सबाट)