काठमाडौँ । शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे गम्भीर छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा भावी प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ, निष्कलङ्क र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्नेमा सबैको जोड रहेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिससहित रिक्त संवैधानिक पदमा सिफारिसका लागि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक विना निर्णय सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको परिषद् बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको हो । 

संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि माथिल्लो वरियतामा रहेका ८ जना न्यायाधीशहरूको नाममाथि छलफल केन्द्रित थियो । पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाममाथि छलफल बढी केन्द्रित बनेको संवैधानिक परिषद् सदस्य तथा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले बताइन् ।

‘उहाँको नाममा लगभग सहमति छ । तर, आजै हतारमा निर्णय नगरौँ भन्ने सल्लाह भयो । दुई दिनपछि फेरि बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,’ उनले बैठकपछि भनिन् ।

संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्नु पहिले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै शुक्रबारको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको सदस्य रानामगरको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा छलफल नटुंगिएकाले अर्को बैठक ३१ भदौमा बस्ने सहमति बनेको छ ।

खासमा के भएको हो ?

रोष्टरमा सिफारिस भएका ८ जना न्यायाधीशमध्ये १ नम्बरमा रहेका थिए न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत । दोस्रो नम्बरमा रहेकी थिइन् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान । यी दुईमध्ये कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्नेमा संवैधानिक परिषद्‌मा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

परिषद्को बैठकमा भएको छलफलका क्रममा एक नम्बरमा रहेका राउतबारे सुरुमा छलफल भयो । राउतको बारेमा छलफल गर्दै जाँदा परिषद् सदस्यहरूले जागिर खाएको मितिदेखि आचरणसम्मको प्रसङ्ग निकालेका थिए । त्यसक्रममा एक सदस्यले पहिलो नम्बरमा सिफारिस राउतको चालचलन र आचरणको प्रसङ्ग निस्कियो ।

छलफलका क्रममा राउतको आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि हतारमा निर्णय गर्न नहुने अधिकांश सदस्यहरूले राय व्यक्त गरे । राउत र प्रधानको न्यायाधीश नियुक्तिको मिति, अनुभव र आचरणको विषयमा छलफलमा हुँदा अधिकांश सदस्यले राउतलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा हुने बताएका थिए । तर एक सदस्यले राउतमाथि उठेको डिभोर्सको केस के हो ? भनेर प्रश्न गरे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप चासो राखे । उनले सोधे ए अरू के–के छ भन्नुस् त ? प्रधानमन्त्रीले चासो राखेपछि ती सदस्यले थप विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यतिकैमा अर्का एक सदस्यले राउतको डिभोर्स केसबारे नयाँ कुरा खुलासा गरेका थिए । चाख मानेर सुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सविस्तार राउतको डिभोर्स केस सुनेपछि थप जिज्ञासा राख्दै भने, ‘ए तपाईंलाइ त धेरै कुरा थाहा रहेछ । अरू के हो रे अरू विस्तारमा भन्नुस् त ? ओलीले यति भनेपछि बैठकको माहौल नै अर्कै भएको थियो ।  किनभने राउतलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने सदस्यहरू सबैको पूर्वानुमान थियो ।

यस्तो पूर्वानुमानकैबीच राउतको डिभोर्स केस बैठकमा बहसको विषय बनेपछि तत्काल निर्णय गर्नु अनुपयुक्त हुने आवाज उठ्यो । त्यसक्रममा निर्वाचन आयोगका आयुक्त सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नियुक्ति सिफारिस विवादमा परेकाले विचार पुरयाएरमात्र सिफारिस गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको एक सदस्यले बताए ।

त्यो आवाजमा भने सबैले समर्थन जनाएका थिए । त्यसपछि उमेर र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका राउत र प्रधानबारे छलफल भयो । यो छलफलमा दुवैजनाको २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको रेकर्ड हेरियो । राउतबारे डिभोर्स केसको चर्चा भएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने राउतको बचाउ गरेका थिए ।

‘उहाँले कानुन अनुसार नै डिभोर्स गर्नुभएको हो’ राउतको भनाइ थियो । तर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइमा अन्य सदस्यले विश्वास गर्न सकेनन् । त्यसपछि थप अध्ययन गर्ने भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो ।