काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशन र न्याय परिषद्ले निर्माण गरेको कार्यदलका बिच न्याय परिषद् नियमावली खारेज गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि अलगअलग प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

अन्तिम दिन पनि कार्यदलस्तरमा सहमतिको प्रयास भएको तर बार र न्यायालयका तर्फबाट आ–आफ्नै अडान कायम रहेपछि अलगअलग प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई बुझाएको कार्यदलका सदस्य एवं नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए ।

बार–बेन्च द्वन्द्व समाधानका लागि गत भदौ १७ गते कार्यदल बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले शुक्रबार अन्तिम समयसम्म एउटै प्रतिवेदन बुझाउन पहल गरे पनि बारले ‘नियमावली खारेजी’ शब्द प्रतिवेदनमै लेख्नुपर्ने अडान राखेको थियो । संयोजक र परिषद्का सदस्यले उक्त शब्दमा सहमत हुन नसक्ने अडान राखे ।

सहमति जुट्न नसक्दा दुवै रायसहितको प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीशलाई बुझाइएको घिमिरेले जनाए । अब के गर्ने भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।

बारले आफ्नो प्रतिवेदनमा ‘न्याय परिषद् नियमावलीका संशोधित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने’ लेखेको बार अध्यक्ष घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘तर न्यायालयका तर्फबाट सहभागी कार्यदलका सदस्यले खारेजी शब्द लेख्न नसकिने अडान राख्नुभयो ।’

न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा बारले परिषदमै धर्ना दिएपछि अध्यक्ष एवं प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउत, न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष घिमिरे, महासचिव अन्जिता खनाल सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर सदस्यसचिव थिए ।

कार्यदलका संयोजक एवं वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउत र न्याय परिषद् सदस्य भण्डारी ‘खारेजी’ शब्द लेख्न तयार भएनन् । बार अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव खनाल ‘खारेजी’ नै आफूहरुको बटमलाइन भएको अडानमा रहे । न्याय परिषद् सचिव बुढा मगर भने कतै पनि खुलेका थिएनन् । केही समय अघि न्यायपालिका अधिकृत समाजले संगठित रूपमै बारको माग ‘नाजायज’ भनी कार्यदललाई ज्ञापनपत्र दिएकाले उनी मौन बसेका थिए ।

सुरूमा ७ दिनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको म्याद गत सोमबार सकिएको थियो । उक्त म्यादभित्र प्रतिवेदन दिन नसकेपछि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले शुक्रबार (भदौ २८) सम्मका लागि म्याद थप गरिदिएका थिए ।

कार्यदलले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, उपत्यकाभित्रका बार एकाइका पदाधिकारी, कर्मचारी र उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश र सर्वोच्चमा ५ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेपछि बारले गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीको विरोधमा प्रदर्शन चर्काएको थियो । दुई दिनसम्म लगातार प्रदर्शन गरेपछि प्रधान न्यायाधीशले बारका प्रतिनिधिलाई भदौ १७ गते वार्तामा बोलाएका थिए । सोही दिन उनले कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदमा छलफल गर्ने र निकास दिने वचन दिएको बारका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । नियमावली खारेज बाहेकको अवस्थामा बारले स्वीकार नगर्ने उनले प्रस्ट पारे । बारको फरक मतलाई पेलेर न्यायाधीश नियुक्ति गरेमा बार पुनः आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने उनको चेतावनी छ ।

परिषद्का तर्फबाट कार्यदलको सदस्य रहेका रामप्रसाद भण्डारीले दुवै तर्फबाट सहमतिको कोसिस भएको तर सहमति जुट्न नसकेको बताए । अब यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको भएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च र उच्चको न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा

कार्यदलका बिचमा सहमति हुन नसक्दा त्यसको मार सर्वोच्च र उच्च अदालतले खेप्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अब पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ भने उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश पद रिक्त छ । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा बस्न छोडेकाले अब सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्यासँगै इजलासको सङ्ख्या पनि घटेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका करिब २५ हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । दिन प्रतिदिन मुद्दाको सङ्ख्या थपिने तर न्यायाधीश नियुक्ति एकपछि अर्को विवादका कारण रोकिने हो भने जनताका मुद्दा सुनुवाइ गर्न कठिन हुने वरिष्ठतम् सदस्य एवं कार्यदलका संयोजक राउतले बताए ।

बारले पनि आफ्नो पूर्ण अडान छोड्ने अनि न्यायालयका तर्फबाट पनि केही लचकता देखाएर यो विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यो विवाद यसैगरी जाने हो भने अनन्तकालसम्म जानसक्ने भएकाले यसको निकास खोजिनेमा आफू आशावादी रहेको उनले बताए ।

नियमावलीमा किन विरोध ?

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको, न्यायाधीशहरू बिचमै विभेद सिर्जना गरेको र उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको बारको तर्क छ । तर, न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूले भने यो विषय मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले नै टुङ्ग्याइसकेकाले इजलासबाहिर वार्ता र छलफलको विषय नबनाउन चेतावनी दिएपछि कार्यदल पछि हटेको हो ।

न्याय परिषद् नियमावलीमा अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरू माथिल्लो वरीयतामा रहने अनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरू तल्लो वरीयतामा रहने बनाइएको भन्दै बारले विरोध गर्दै आएको थियो ।

नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै बारले खारेजीको माग गर्दै आएको छ । बारले उक्त नियमावलीको संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेको दाबी गरेको छ ।

सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो ।

बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेरमात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै आएको छ ।

न्याय परिषद्ले २०८० असोजमा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले कर्मचारीबाट न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरूको वरीयता माथि परेको थियो भने कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको वरीयता पछि परेको भन्दै बारले उक्त प्रावधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएको छ ।

बारको चेतावनी– नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढोस्

बारले शुक्रबार सहमति नभएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त गैर संवैधानिक नियमावली खारेज नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन माग गरेको छ । महासचिव अन्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।