धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँको भूमिकामाथि टीकाटिप्पणी भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले मियाँको भूमिकामाथि टीकाटिप्पणी गरेका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जनामा प्रदेश प्रमुख मियाँको भूमिका समेत रहेको सांसदहरूले टिप्पणी गरेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलको क्रममा प्रदेश सभा सदस्यले आर्थिक संकट आउनुमा प्रदेश प्रमुख पनि जिम्मेवार रहेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका हुन् ।

छलफलमा भाग लिएका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले भने, ‘सबै अवस्था हाम्रै कारणले आएको हो । हामीले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्‍यौ । विषय मिलेन भनेर फेरि प्रदेश प्रमुखलाई चिठ्ठी लेख्यौ । मैले प्रदेश प्रमुखको बारेमा बोल्न पाउँछु पाउँदैन । अर्को पाटो होला । मलाई त्यो दिन लागिरहेको थियो यदि उहाँ (प्रदेश प्रमुख) सुदूरपश्चिम प्रदेशकै भएको भए उहाँ त्यसरी (काठमाडौँ) जानु हुन्थ्यो वा जानुहुन्थेन । सुदूरपश्चिमको आर्थिक गुम्दै गर्दा उहाँलाई चिन्ता हुन्थ्यो कि हुन्दैनथ्यो । मलाई गम्भीर लागिरहेको छ ।’

त्यस्तै उनले निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सरकार नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमाथि खेलबाड भएको समेत दाबी गरे ।  

त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री अक्कल रावलले समयमा अध्यादेश ल्याउन नदिएपछि प्रदेशमा आर्थिक संकट सिर्जना भएको बताए । जसको कारण आमनागरिकले दुःख पाएको उनले उल्लेख गरे ।

‘अध्यादेश र यो ऐन भर्खर आउँदैछ । आर्थिक रुपमा भ्याकुम सिर्जना हुनु अगाडि नै हामी सरकारमा छँदै ल्याउने प्रयत्न गरेका थियौ । हामी अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउने प्रयास थियो । त्यो हुन सकेन’, रावलले भने, ‘यद्यपी यो तयारी अवस्थामा थियो । त्यसैले यसलाई ढिला नगरी पास गरी लैजानुपर्छ ।’

उनले ऐन पनि लागु नभएको र अध्यादेश पनि नआएको बिचको ग्यापको अवस्थाले राजश्व संकलन बाधा सिर्जना भएको बताए । साथै उनले राज्यकै कारण आमनागरिकलाई जरिवाना तिराइएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रतिस्थापन ऐनमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

अध्यादेश प्रस्थापन विधेयक उप्परको छललफलमा प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महरा, चक्र मल्ल, रामेश्वर चौधरीले पनि भाग लिएका थिए । उनीहरुले सामयिक राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको हितमा रहेको बताएका थिए ।