काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रले उपसभामुखलाई हटाउने सत्तापक्षको तयारीको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै पाँच वटा निर्णय गरेको हो ।

बैठकको सुरुमा प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र राष्ट्रिय सभातर्फका प्रमुख सचेतक गोपी अछामीले संसदमा अहिलेसम्म भएका कामबारे रिपोर्टिङ गरेका थिए । दुवै सदनका प्रमुख सचेतकका कुरा सुनेपछि संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा खेलेको भूमिका सम्बन्धमा प्रशन्नता व्यक्त गरेका थिए ।

खासगरी भदौ १२ गते एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले संसदमै माओवादी सशस्त्र जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेकोमा माओवादी केन्द्रको गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । हिंसा शब्द असंसदीय भएको र त्यसले समग्र माओवादी आन्दोलन, जनमुक्ति सेना, शान्ति सम्झौता, संसदीय नियमावली र संविधानलाई अपमान गरेको ठहरसहित माओवादी केन्द्रले संसदको रेकर्डबाट उक्त शब्द हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘हिंसा’ शब्द संसदीय हो कि होइन भन्नेबारे छानबिन गर्न सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर भट्टराईसहित एमालेका सांसदहरूले यसबारे छानबिन हुन नसक्ने बताएका थिए ।

भदौ २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय नभएकाले संसदको रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । सभामुखको भूमिकाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै माओवादी सांसदहरूले संसद् अवरोध गरेका थिए ।

यी लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा समीक्षा गरी भावी योजना तय गर्न बसेको बैठकमा संसदीय दलको नेतासमेत रहेका प्रचण्डले समस्या समाधान नभएसम्म संसद् अवरोध कायम राख्न निर्देशन दिएका थिए । साथै उनले हिंसा शब्द संसदको रेकर्डबाट फिर्ता नभएसम्म सदनको अवरोध कायमै राख्ने निर्णय भएको सुनाए ।

‘संसदमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले समग्र माओवादी आन्दोलन, जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने गरी हिंसा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो आपत्तिजनक छ । एमालेले माओवादी आन्दोलनलाई अपमानित गर्नेगरी संसदीय नियमावली, बृहत् शान्ति सम्झौता, संविधानविपरीत धारणा राखेका छन् । उक्त शब्दलाई संसदको रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् अवरोध जरी राख्ने निर्णय गरेका छौँ’, प्रमुख सचेतक पाण्डेले बैठकको निर्णय सुनाउँदै रातोपाटीसँग भने ।

बैठकले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने सत्ता पक्षको तयारीबारे सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राविधिक रुपमा उपसभामुखको भूमिका त्रुटिपूर्ण भए पनि त्यो विषय अहिलेको नभएको पाण्डेले बताए । सत्तापक्षले संवैधानिक परिषद्लाई हेरेर संविधानको मर्मविपरीत काम गर्न लागेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।

‘उपसभामुखको विषयमा हामीले कुरा आउनेबित्तिकै सशक्त ढंगले प्रतिवाद गरेकै छौँ’, पाण्डेले भने, ‘उपसभामुखबाट केही कमजोरी भएकै लाग्छ हामीलाई पनि । सम्मानित पदमा बसेको मान्छेले लेटरहेड प्रयोग गर्दा विचार गर्नैपर्छ ।’

तर, उपसभामुख मुछिएको विषय अहिलेको नभएको भन्दै बैठकले यो विषय जसरी आयो, त्यो बेठिक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘त्यसैले उपसभामुखलाई हटाउने कुरा आयो भने प्रतिवाद गर्ने छौँ,’ पाण्डेले भने ।

बैठकले संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर जनतामा जाने निर्णय गरेको छ । आफू संविधान संशोधनको विरोधी नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सत्ता पक्षबाट जसरी प्रतिगमनतर्फ धकेल्नेगरी संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइएको छ, त्यो गलत भएको माओवादीको निर्णय छ ।

‘संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ । हामी संशोधनको विरोधी होइनौँ । संविधानसभामा हामीले परिपक्व निर्णय गरेका थियौँ । त्यतिबेला संविधान पनि बनाएर जाने, हामीले उठाएका मुद्दाहरू तत्काल निर्णय नभए पनि नोट अफ डिसेन्टको रूपमा असहमति दर्ज गरेका छौँ । संविधान संशोधनबारे संसदमा पनि छलफल गर्ने जनताको तहमा पनि लैजाने निर्णय गरेका छौँ’, पाण्डेले भने ।

उपत्यकाका नदी किनारका संरचना हटाउने सर्वोच्चको फैसलाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै त्यसको विपक्षमा उभिने निर्णय बैठकले गरेको उनले बताए ।

बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा संरचना निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, नो कन्स्ट्रक्सन जोन, सुकुमबासी सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र सो फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो । बैठकले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध ‘भ्याकेट’मा जान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

पाँचौँ निर्णयमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमध्ये एकमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । अर्कोमा भने एकीकृत समाजवादीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पाण्डेले बताए ।

बैठकले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिको निर्वाचनमा मायाप्रसाद शर्मालाई उठाउने निर्णय गरेको हो ।

सभापतिको निर्वाचन भदौ ३१ गते सोमबार दिउँसो १ बजे गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भएको छ । सकभर सहमतिका लागि पहल गर्ने, नभए प्रक्रियामा जाने निर्णय माओवादीले गरेको छ ।

याे पनि

राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको दुई समितिमध्ये एकमा उम्मेदवारी दिने माओवादीको निर्णय

संसद् रेकर्डबाट हिंसा शब्द नहटाएसम्म अवरोध जारी राख्ने माओवादीको निर्णय