काठमाडौँ । दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।  सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘ऊर्जा र जलस्रोत’ विषयक सत्रमा विज्ञहरूले दिगो भविष्यका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिएका हुन् । 

ऊर्जा उद्यमी तथा नेशनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले स्वच्छ ऊर्जामा नेपालमा ठुलो सकारात्मक परिवर्तन भएको बताए । उनका अनुसार १०–१२ वर्षमा ठुलो मात्रामा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । 

‘उत्पादनमा लगानी बढेको छ । खपत बढेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ठुलो भूमिका छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा विकासमा कानुनी समस्या छन् । विद्युत् ऐन संसदबाट पास हुन ढिलो भएको छ । रुख कटान, जग्गा अधिग्रहणका समस्या छन् ।’ यी समस्या हटाउन सकिए अझ बढी काम गर्न सहज हुने उनले धारणा राखे । 

नेपालको विद्युत् प्रणालीमा अधिकांश हिस्सा नदी प्रवाहमा आधारित छ । जलाशय र अर्ध–जलाशय प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना समेत प्राथमिकतामा हुनुपर्ने पाण्डेले बताए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेकाले लगानी जुटाउने चुनौती रहेको बताए । 

पूर्वसहसचिव केशवध्वज अधिकारीले विश्व बजारमा नेपाल विद्युत् खपतमा ११५ औँ स्थानमा रहेको जानकारी गराए । नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६२ मेगावाट पुगेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५७३‍.६ मेगावाट र थर्मल ५८ मेगावाट गरेर कुल उत्पादन ६२६ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले २ हजार ४३६ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

हुवावे टेक्नोलोजीका डिजिटल स्मार्ट पीभीका अध्यक्ष चेन योङले संसारका सबै देशले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेकाले अब ग्रिन ट्रान्सफरमेसनको विकल्प नभएको बताए । उनका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेसन, आईसीटी टेक्नोलोजी, ग्रिन पावर जेनेरेसन, इनर्जी इन्टरनेट, मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेसन, ग्रिन आईटीसी पावर पूर्वाधारमा हुवावेले लगानी गरिरहेको छ । ग्रिन इनर्जी नै अबको भविष्य भएको उनको भनाइ थियो । 

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक योगजिङ होङका अनुसार नेपालमा हाइड्रोपावरको सम्भावना धेरै ठुलो र प्रचुर छ । स्वच्छ ऊर्जा नै अबको भविष्य भएको उनले बताए । 

एसियाली विकास बैंककी इनर्जी सेक्टर अफिस निर्देशक सुजता गुप्ताले नेपालमा प्रसारण लाइनका लागि ठुलो लगानी चाहिएको बताइन् । उनका अनुसार अहिले नेपालको निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमा केन्द्रित छ । नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा एडीबीको ४० प्रतिशत सहभागिता छ । ‘नेपालको पार्टनर भएकोमा खुसी र गर्व लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सकारात्मक विकास भइरहेको छ । पारदर्शिताले निजी क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न सहयोग हुने अपेक्षा छ । हामी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि लगानी गर्न तयार छौँ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राखेको र उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बताए । ‘नेपालले भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौता गरेको छ । बङ्गलादेशसँग समेत हामी सम्झौता गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । हामी १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि तयार छौँ । नीतिगत रूपमा सहजीकरण चाहिन्छ ।’

जीआईजेडका सिनियर इन्भेष्टमेन्ट विज्ञ मार्क टिसोटले जलविद्युत् र प्रसारण लाइनमा काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार जिआईजेडले निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग मिलेर प्रविधि विकासमा काम गरिरहेको छ । 

सत्रको सभापतित्व गरेका विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले सरकारले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन लागेको बताए । ‘हामीसँग जनशक्ति अभाव छ । तर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धी वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी काम गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार प्रसारण लाइनलाई बिजनेसका रूपमा विकास गर्न लागिएको छ ।