केही दिनअगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाली युवालाई चाँडो बिहे गरी सन्तान जन्माउन आग्रह गरे । यस अभिव्यक्तिले नेपालको जनसंख्याको भावीस्वरूप ठिक छैन भनेर बुझ्न कठिन छैन ।

प्रायः बुद्धिजीवीले विद्यमान नेपालको जनसंख्यालाई लिएर निकै चिन्ता व्यक्त गरेको देखिन्छ । दिनहुँ वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा बिदेसिने युवाको ताँतीले यस्ता चिन्तालाई बल प्रदान गरेको छ । 
केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले समय–समयमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने जनसंख्याको घट्दो वृद्धिदर, जनसंख्याको असमान वितरण र घट्दो लैङ्गिक अनुपातले हाम्रो भावी जनसंख्याको स्वरूप सुखद छैन भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेका छन् । 

विकसित देशमा जनसंख्या संकटका कारण त्यहाँका सरकारले प्रजनन दर बढाउन विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको सुनिन्छ । अब नेपाल पनि सोही पदचापतिर जान बाध्य हुने परिस्थितिको निर्माण भएको देखिन्छ । यसका केही छनक पालिकाहरुमा देखिइसकेका छ । 
जस्तो : कतिपय स्थानीय तहहरूले छोरी जन्माउने दम्पतीलाई पुरस्कार दिने, कतिपय पालिकाले बसाइँसराइ आउनेलाई जग्गा दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले दुई छोरी जन्माउने आमाबाबुलाई २५ हजार रुपैयाँ अक्षयकोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको देखिन्छ भने दोगडाकेर गाउँपालिकाले छोरी जन्माउने अभिभावकलाई एक हजार भत्ता दिने नीति अख्तियार गरेको छ । पालिकाहरूले यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा घट्दो लैङ्गिक अनुपातलाई विचार गरेको पाइन्छ । केही दिनअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको लैङ्गिक अनुपात दक्षिण एसियाका अन्य देशको भन्दा कम र चीनको समान रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या बढी छ, तर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो (गएको साउनमा सार्वजनिक ) तथ्यांक अनुसार १७ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिकामा बालकको तुलनामा बालिकाको संख्या कम छ ।

अर्कोतिर भौगोलिक हिसाबले नेपालको जनसंख्याको वितरण निकै असमान रहेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा ३४ वटा जिल्लामा नकारात्मक जनसंख्या वृद्धिदर रहेको देखिन्छ । मुलुकको १७ प्रतिशत भू–भाग ओगट्ने तराई मधेसमा मात्र आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ । अहिले नेपालको जनसंख्या तराई, भित्री मधेस, पहाडका मुख्य सहरहरू काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, सुर्खेतजस्ता ठाउँमा सघन छ । 

अहिले नेपालका ग्रामीण बस्तीहरू रित्तिँदै छन् । त्यसैले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनुका साथै स्थानीयवासीबिच सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत नपाउने अवस्था छ । बेलायत लगायत पश्चिम युरोपमा १८औँ शताब्दीमा भएको औद्योगिक क्रान्तिको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको थियो । त्यहाँ ग्रामीण जनसंख्या बसाइँ सरेर आउँदा सहरी जनसंख्या बढेको थियो । अहिले नेपालमा ठिक त्यस्तै भएको छ, फरक यही हो कि हामीकहाँ औद्योगिक विकासले जनसंख्या सहर केन्द्रित भएको भने होइन । 

अहिले नेपालको जनसंख्या तराई, भित्री मधेस, पहाडका मुख्य सहरहरू काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, सुर्खेतजस्ता ठाउँमा सघन छ ।

• जनगणनाको इतिहास 

नेपालमा सरकारी तवरले पहिलो जनगणना चन्द्रशमशेरका पाला (१९६८ साल)मा भएको थियो । सेन्सस गोश्वारा (हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय जस्तो निकाय)ले गरेको उक्त जनगणनामा नेपालको जनसंख्या ५६ लाख रहेको देखिन्छ । त्यसपछि सम्पन भएका दुई जनगणनामा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको पाइन्छ । 

त्यस अवधि (१९६८–१९८८ साल) मा नेपालका किन जनसंख्या वृद्धि हुन सकेन भन्ने सवालमा फरक–फरक मत रहेको देखिन्छ । कतिपय जानकारका अनुसार त्यसबखत एकातिर महामारी (हैजा, बिफर लगायत) फैलिएको थियो, अर्कोतिर प्रथम विश्वयुद्धमा पहाडी मूलका जनजाति युवाहरू अङ्ग्रेजको पक्षमा लड्न विश्व युद्धमा होमिएकाले तथ्याङ्कमा न्यून जनसंख्या देखियो । एकथरी इतिहासकारका अनुसार, त्यस बखतको जनगणना विधिमै त्रुटि भएकाले वास्तविक तथ्याङ्क नआएको हुन सक्छ । 

१९८८ सालदेखि नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निरन्तर बढेर २०३८ सालसम्म आइपुग्दा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.६२ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्चतम वृद्धिदर रहेको छ । जब कि २०४८ सालमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत, २०५८ सालमा २.०८ प्रतिशत र २०६८ सालमा १.३५ प्रतिशत थियो भने पछिल्लो जनगणनासम्म आइपुग्दा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशतमा झरेको छ । 
पञ्चायतकालमा जनसंख्या वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्ने नीति राज्यले अख्तियार गरेको देखिन्छ । उक्त कालमा ‘एक सम्पत्ति दुई सन्तान, ईश्वरको वरदान’ भन्ने नारा निकै लोकप्रिय थियो । त्यसबखत आर्थिक वृद्धिदर न्यून भएकाले राज्यलाई आर्थिक स्रोत–साधनसँग तादात्म्यता मिलाउन जनसंख्या नियन्त्रणका औजार प्रयोग गरेको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा ग्रामीण तथा कृषि अर्थतन्त्रको हिस्सा अधिक थियो भने वैदेशिक रोजगारको अवसर अहिलेजस्तो थिएन । सानो उमेरमा बिहे गर्ने र पुरुषहरु पनि घरमै बसेर कृषि कर्म गर्ने हुँदा जनसंख्या वृद्धिमा सघाउ पुग्यो । 

पछिल्लो समय जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुमा विभिन्न तर्क प्रकट हुने गरेका छन् । हालको जनसांख्यिकी संरचनामा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समय आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अनुकूल समय रहेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थशास्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’मा भनेका छन्— नेपालको आर्थिक विकासको रथ हाँक्ने अनुकूल अवसर यही हो, यसलाई उपयोग नगर्ने हो भने नेपाल धनी नहुँदै बुढो हुनेछ । 

यद्यपि यतिखेर हाम्रो सक्रिय जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा केन्द्रित छ । हाम्रो जनसंख्या नीति, २०७१ ले जनसंख्यालाई विकाससँग एकीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सन् २०३४ सम्म वार्षिक जनसंख्या वृद्धि १.१ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेकामा सन् २०२१ मा आइपुग्दा उक्त दरभन्दा तल झरेको देखिन्छ । नेपालमा हाल अनियन्त्रित बसाइँसराइ र अव्यवस्थित सहरीकरणले समेत जनसंख्या व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको देखिन्छ । 

• वैदेशिक रोजगार अवस्था 

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था हेर्दा— १ प्रतिशत दक्ष कामदार, २४ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार र ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदार गन्तव्य मुलुकमा जाने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा अदक्ष कामदारको हिस्सा बढी भएकाले प्रतिव्यक्ति विप्रेषण समेत कम रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ३० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा विप्रेषण स्वदेशमा प्रवाह हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा बढी निर्भर रहेका फिलिपिन्स, श्रीलङ्का पाकिस्थानजस्ता मुलुकले वैदेशिक रोजगारलाई निकै व्यवस्थित गरेका छन् । सीपयुक्त जनशक्ति विदेश पठाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, कामदारको सुरक्षाको निमित्त राज्यस्तरमा उचित प्रबन्ध गर्ने लगायत कार्य उनीहरुले गरेका छन् ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार असुरक्षित छ । दुई दिनमा तीनवटा शव नेपाल आउने गर्छन् । अहिलेसम्म हजारौँ नेपालीले वैदेशिक रोजगारबाट ज्यान गुमाएका छन् भने त्यति नै संख्यामा अंगभंग भई फर्कने छन् । नेपालीहरू विदेशमा जोखिम, फोहोरी र कठिन काममा संलग्न भएको देखिन्छ । कतार विश्वकपको पूर्वसन्ध्यामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले कतारमा नेपाली कामदारको अवस्थालाई आधुनिक दास प्रथा भनी उल्लेख गरेको थियो ।  

हामीकहाँ सन् १९९० पछि सर्वसाधारणको पार्सपोटको पहुँच बढ्न थाल्यो । २०५३ सालबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत राहदानी प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले ग्रामीण जनताको वैदेशिक रोजगारमा पहुँच वृद्धि हुन पुग्यो । एकातिर विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको लहर, अर्कोतिर मध्यपूर्वका देशमा कच्चा तेलको उत्खनन र सोबाट प्राप्त आम्दानीले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढ्न थाल्यो । मध्यपूर्वका देशबाट तुलनात्मक रूपमा न्यून ज्याला भए पुग्ने अदक्ष कामदारको मागले गर्दा नेपालीका लागि त्यो अवसर हुन पुग्यो । शासक वर्गहरू देशमा युवा टिकाउने योजना तथा कार्यक्रमतिर लागेनन् । 
आज हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमुखी हुन पुगेको छ । यसो हुँदैनथ्यो भने हाल ७६१ वटा  (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सरकारको खर्च जोहो गर्न राज्यलाई निकै कठिन हुने थियो । 
नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवा श्रम बजारमा आउने सरकारी तथ्याड्कले देखाउँछन् । तर आन्तरिक श्रम बजारमा करिब ५० हजार युवालाई मात्र रोजगारीको अवसर छ । बाँकी युवाका लागि वैदेशिक रोजगारबाहेक अरु केही विकल्प देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जानुलाई अहिलेको विश्वव्यापीकरणको समयमा स्वाभाविक मानिन्छ । यद्यपि दुई छाक खान र परिवार पाल्नका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई राज्यले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । 

देशमै स्थापित भएर बसेका पेसाकर्मीहरू, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक र खेलाडीहरू समेत एक करोडको हाराहारीमा खर्च गरेर जोखिमपूर्ण बाटोबाट अमेरिका गएको समाचार प्रकाशित भएका थिए । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने देशप्रतिको भरोसा कसैमा छैन । प्रमुख राजनीतिक दलका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरी र अधिकांश उच्च पदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी स्वदेशमा छैनन् । देशका शासकलाई स्वदेशप्रति भरोसा छैन भने अरु आमजनतालाई देशप्रतिको भरोसा नहुनु स्वाभाविक हो । 

युवाहरू १२ कक्षाको पढाइ सकेर विदेश जान परामर्शदाताको कार्यालयमा धाएको देखिन्छ । कलेजहरू विद्यार्थीका लागि भन्दा पनि शिक्षकको जागिर जोगाउनुपर्ने बाध्यताले बन्द भएका छैनन् । विद्यार्थी संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने दुईतिहाइ कलेज बन्द भइसक्ने थिए ।  

• समाधानको बाटो

नेपालमा युवा पलायनलाई रोक्ने हो भने पहिलो काम सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमसल सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले गर्दा आम नेपालीमा देशप्रतिको विश्वास टुटेको देखिन्छ । टुटेको विश्वास सुशासनबाटै जोड्नुपर्छ । शासक वर्गको प्रतिबद्धता हुने हो भने एकाध महिनामा यसको नतिजा निकाल्न सकिन्छ । 

यस्तै, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादनमूलक आर्थिक विकासको जरुरी देखिन्छ । राज्यले रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको खण्डमा बाध्यात्मक रोजगारीको समस्या स्वतः समाधान हुन्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा लगानी आवश्यक हुन्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता भयो भने आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, तर यसका लागि सोही अनुसारका कार्यक्रम र परियोजना आवश्यक हुन्छ । 

शिक्षालाई रोजगारी उद्यम र सीपसँग जोड्न जरुरी छ । साथै विश्वविद्यालयको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । क्याम्पसमा ताला लगाउने, ठेक्कापट्टामा गरी कमाउने, प्राध्यापकमाथि कुटपिट गर्ने क्रियाकलापमा विद्यार्थी राजनीति केन्द्रित भएकाले अब विश्वविद्यालय राजनीति मुक्त हुन जरुरी छ । 

परिवर्तित अवस्थामा राज्यले नयाँ जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०७१ सालमा जारी भएको जनसंख्या नीति संघीयता अनुकूल हुने गरी परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । 

नेपालको जनगणनासम्बन्धी तथ्याङ्कहरूप्रति विज्ञले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । जनसंख्यासम्बन्धी तथ्याङ्क गलत भएमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण हुँदैनन् र गलत तथ्याङ्कमा बनेका नीतिहरू सफल हुँदैनन् । तसर्थ आगामी दिनमा विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । 

(लेखक सुवेदी भिमाद नगरपालिकाका सातौँ तहका अधिकृत हुन् ।)