काठमाडौँ । करिब १० वर्षसम्म लगातार सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छ । दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर असार ३१ गते सरकार बनाएसँगै सत्ताच्युत भएपछि माओवादीले आन्तरिक छलफललाई महत्त्व दिएको हो ।

केन्द्रीय समिति बैठकअघि प्रदेशस्तरीय परामर्श समिति बैठकमा जुटेको माओवादीले सात भौगोलिक प्रदेशसहित उपत्यका प्रदेश, प्रदेश समन्वय र तीन वटै केन्द्रीय निकायको बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । साउनको अन्तिम साता सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले सबै प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसँग परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि साउन १० देखि १५ गतेसम्म माओवादीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र भावी योजनाका सम्बन्धमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरेको थियो । झण्डै एक महिनादेखि जारी परामर्श समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सत्तामा रहँदा भएका कमी–कमजोरी, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध, भावी योजना लगायत विषयमा गम्भीर बहस भइरहेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस हुने राजनीतिक दस्तावेज लेखनका लागि सुझाव लिन परामर्श बैठक बोलाइएकाले ठोस निष्कर्ष नआउने उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले स्पष्ट पारे । दसैँ लगत्तै बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको भावी योजना र कार्यक्रम तय गर्ने उनको भनाइ छ ।

बाहिरी चुनौतीसँग मुकाबिला गर्नुपर्ने बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अन्तरविरोधको सामना गरिरहेका छन् । तर बाहिर चर्चा भएजस्तो पार्टीभित्र मतभेद नभएको बस्नेतले दाबी गरे ।

‘एक गतिशील पार्टीका निम्ति अवसर र चुनौती दुवै हुन्छन् । तर बाहिर चर्चा भएजस्तो अन्तरविरोध छैन । समग्र परिस्थितिलाई बुझ्ने, कसरी ह्याण्डल गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीभित्र थप स्पष्टता र बुझाइमा एकरूपता देखिएको छ । चुनौतीका साथै सम्भावनालाई हामी सदुपयोग गरेर जान्छौँ’, उनले भने । 

अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लड्नेगरी जनपरिचालन, पार्टी रूपान्तरण, संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तारका कार्यक्रम लिएर जनतामा जान आन्तरिक तथा सार्वजनिक फोरमबाट नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । पदाधिकारीको जम्बो टिम लिएर सातै प्रदेशमा पुगेका उनले घन्टौँसम्म प्रत्यक्ष रूपमा नेताहरूका गुनासो सुन्ने गरेका छन् ।

०७० को संविधान सभा निर्वाचनपछि लगातार ओरालो झरेको माओवादी अहिले जनयुद्धपछिकै कठिन मोडमा उभिएको छ । दुई तिहाइको बलमा सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको छ । संविधान संशोधनका क्रममा विभिन्न अधिकार खोसिन सक्ने र साना दल कमजोर हुन सक्ने आशङ्का माओवादीको छ ।

यी सबै घटनालाई मध्यनजर राखेर विदेशी हस्तक्षेप, सत्तापक्षबाट हुनसक्ने सम्भावित खतरा, पार्टी निर्माण र भावी योजना सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भइरहेको महासचिव देव गुरुङले बताए । अब जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यसैअनुसार प्रतिरोध गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए ।

‘देशको राजनीतिक परिस्थिति जस्तो बन्छ, त्यसैअनुसार प्रतिवाद गर्ने गरी हामीले योजना बनाउँछौँ । परामर्श समितिको बैठकमा पार्टी निर्माण र समाजवादी क्रान्तिबारे विचारको विकाससम्बन्धमा आन्तरिक छलफलमा छौँ । त्यही सुझावका आधारमा आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले ठोस योजना ल्याउँछ’, गुरुङले भने ।

सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्तायात्रा र बहिर्गमन रोचक देखिन्छ । माओवादीले जसरी १० वर्षे युद्धबाट ह्वात्तै शक्ति आर्जन गरेको थियो, संसदीय यात्राको छोटो अवधिमा त्यसैगरी पार्टीको आकार तल झरेको छ ।

पछिल्लो १० वर्ष ६ महिना सत्तामा रहँदा चार पटक आफ्नै नेतृत्व र ६ पटक गठबन्धन सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मात्रै माओवादीले गठबन्धनविना एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा एमाले र ०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर माओवादीले चुनाव लडेको थियो ।

२०६३ साल मंसिरमा भएको बृहत शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम सरकारबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेको माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रमशः पकड गुमाउँदै गएको हरेक निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । ०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा करिब ३० प्रतिशत मत प्राप्त गरी सबैभन्दा ठुलो दल बनेको माओवादी ०७० देखि ०८० को दशकसम्म आइपुग्दा ११.०३ प्रतिशत मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो ।  माओवादी ०६४ को निर्वाचन बाहेक कुनै निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बन्न सकेन ।

०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झण्डै १९ महिना सत्ता चलाए । कहिले एमाले, कहिले कांग्रेस कार्ड प्रयोग गरी ०८४ सम्म सत्ता लम्ब्याउने रणनीति बनाएका प्रचण्डलाई अन्ततः कांग्रेस र एमाले मिलेर विस्थापित गरिदिए । त्यस यता पार्टी निर्माण र विचारको बहसमा माओवादी जुटेको छ ।

माओवादीको एक महिने परामर्श बैठकमा के के भए ? 

जनवादको भरपुर प्रयोग, केन्द्रीयताको उल्लङ्घन

हरेक कम्युनिस्ट पार्टीमा लेनिनकालीन जनवादी केन्द्रीयता प्रधान रहेको हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवाद भन्नाले प्रजातन्त्र वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बुझिन्छ । पार्टीको विधि, पद्धतिमा रहेर नेतृत्वको आलोचनासहित आफ्ना मनमा लागेका विचार राख्न पाइन्छ । केन्द्रीयता भन्नाले अनुशासन बुझिन्छ । विधान अनुसार सम्पूर्ण पार्टी सदस्य केन्द्रीयतामा बस्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय जनवादी केन्द्रीयताको नाममा जनवादको भरपुर प्रयोग गरी एकले अर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।

सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवादमा पार्टी नेतृत्वले नै हस्तक्षेप गर्दा गिजोलिएको छ । पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीले दुई पटक दिएको निर्देशनसमेत पालना भएको छैन । केन्द्रीयता उल्लङ्घन गरी अराजकतातिर लम्किँदै गएको देखिन्छ । नेतृत्वले जनवादी केन्द्रीयतालाई सन्तुलन राख्न नसक्दा समस्या देखिएको उपमहासचिव बस्नेत स्वीकार्छन् ।

‘युद्धकालमा सैन्य संरचना आधारित भएकाले केन्द्रीयता प्रधान थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनवाद प्रधान भयो । यी दुवैलाई नेतृत्वले सन्तुलनमा राख्न नसक्दा पार्टी कमजोर भयो भन्ने विषयमा समीक्षा भएको छ’, उनले भने ।

जनार्दनको प्रस्तावले निम्तिएको तरङ्ग

साउन २५ गते अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पार्टीभित्र देखिएका समस्या, पार्टी निर्माण र नेतृत्वको विकल्पसम्बन्धी १४ पृष्ठको छुट्टै प्रस्ताव पेस गरेपछि माओवादी वृत्तमा ठुलो तरङ्ग ल्यायो । नेतृत्वको तीन विकल्पमा नेतृत्व पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरण वा केन्द्रीय समिति भङ्ग गरी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने शर्माको प्रस्तावमाथि पनि बहस केन्द्रित छ ।

पार्टी निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको विषयलाई लिएर नेतृत्व तहबाटै ‘पार्टी फुटाउन लागिएको’ प्रचार भएपछि शर्मा क्रुद्ध भएका थिए । तर आन्तरिक विवाद स्थायी समिति बैठकले खारेज गरिसकेकाले अब यसमा विवाद गरिरहन आवश्यक नभएको प्रचण्डको तर्क छ । कर्णाली प्रदेशको बैठकसम्म पुग्दा शर्माको माग पूरा नहुँदा १५ दिनभित्रै दोस्रो परिपत्र जारी गर्न प्रचण्ड बाध्य भएका थिए ।

नेतृत्वले आन्तरिक विवाद हल भएको दाबी गरे पनि सबै प्रदेशका नेताहरूले वास्तविकता खुलाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । माओवादीका वैचारिक नेता तथा सचिव राम कार्की ‘नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि युवाहरूले हेडक्वाटरमा बम प्रहारका लागि आँट गर्नुपर्ने’ मान्यता राख्छन् । कार्कीले भनेजस्तै शर्माको प्रस्तावले पार्टी निर्माणमा नयाँ बहस सुरू भएको छ । शर्माले यस सम्बन्धमा आफूले पार्टी भत्काउन नभइ बनाउन, नेतृत्वको विकल्पमा नभइ सहयोग गर्न ल्याएको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

तत्काल नेतृत्वको विकल्प छैन, कार्यदिशामा एकमत

पदाधिकारी, स्थायी समिति र परामर्श समितिमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा नेतृत्वको विकल्पमा देखिएको छ । सातै प्रदेशमा अधिकांशले तत्काल प्रचण्डको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् । यद्यपि प्रचण्डकै नेतृत्वमा उत्तराधिकारी तोकेर जानुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । ३५ वर्षसम्म अविच्छिन्न अध्यक्ष बनेका प्रचण्डपछि पार्टीको उत्तराधिकारी को भन्नेमा विवाद देखिन्छ । प्रचण्ड आफैँले उत्तराधिकारी तयार नभएकाले टिम बनेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

शर्मासहित वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू उत्तराधिकारी बनाएर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उपमहासचिव तथा कोशी प्रदेशका इन्चार्ज हरिबोल गजुरेलले अहिले प्रचण्डको विकल्प नखोजिएको जिकिर गरे । आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको ‘२१औँ शताब्दीको समाजवादमा नेपाली बाटो’सम्बन्धी कार्यदिशा सम्बन्धमा कसैको दुईमत नभएको उनले बताए । तर समाजवादी क्रान्तिका लागि विचार, योजना र कार्यक्रमले पूर्णता पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

वामपन्थी ध्रुवीकरण, एकतामा अलमल

माओवादीले विचार मिल्नेसँग तत्काल एकता र नमिल्नेसँग वामपन्थी धु्रवीकरण गर्ने भन्दै आएको २ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म न एकता भएको छ, न त वामपन्थी धु्रवीकरण हुन सकेको छ ।

माओवादीसहित चार दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चा अलपत्र परेको छ । नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट चोइटिएका महिन्द्र राय यादव समूहसँग तत्काल एकता गर्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म एकतासम्बन्धी औपचारिक निर्णय गरेको छैन । यससम्बन्धी निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकबाट हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

नेतृत्व भ्रष्टीकरण भएकोमा चिन्ता

सातै प्रदेशका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेतृत्व भ्रष्टीकरण हुँदै गएकोमा चिन्ता गरेका छन् । नेताहरूको जीवनशैली बिलासी बन्दै गएको, नवधनाढ्य हावी भएको, सुविधाभोगी तथा सहरमुखी भएको, जनतासँगको सम्बन्ध टाढिँदै गएको, दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गरेको, श्रमजीवी, सर्वहारा वर्ग उत्थानमा ध्यान नदिएको, नेताहरू सत्तामुखी भएको, आचरण, विचारमा विचलन आएकाले पार्टीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

पार्टी निर्माणका लागि पहिले नेतृत्व नै रूपान्तरण हुनुपर्ने तथा केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आएको सातै प्रदेशका नेताहरूले बताएका छन् ।

नेतृत्व नै गुट उपगुट बनाएको आरोप

सबैजसो प्रदेशमा बोल्ने अधिकांशले नेतृत्वबाटै गुट उपगुट बनाएकाले संगठन अस्तव्यस्त भएको आरोप लगाएका छन् । शीर्ष तहमै गुटबन्दी मौलाएकाले जवस÷मोर्चा निष्क्रिय भएको, संगठन चलायमान हुन नसकेको, अन्तर्घात र प्रतिघातका कारण पार्टी कमजोर भएकाले गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेतृत्व तहमा प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायत गुट–उपगुट सक्रिय छन् ।

प्रदेश परामर्श समिति बैठक नेतृत्वको शक्ति प्रदर्शन

भदौ २२ र २३ गते पूर्वी जिल्ला उदयपुरमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्व सुझाव लिनभन्दा पनि शक्ति प्रदर्शन गर्न आएको आरोप लगाए । अन्तरविरोध चर्किको बेला कसको पक्षमा कति मत रहेको छ भनेर देखाउन नमुना सर्वेक्षण गर्दै हिँडेको उनीहरूको आरोप थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यकाल तोक्नुपर्नेमा जोड

पार्टीभित्र तथा राजकीय पदमा एउटै व्यक्ति बारम्बार दोहोरिँदा पार्टीभित्र चरम निराशा छाएकाले कार्यकाल तोक्नुपर्नेमा धेरैको सुझाव आएको सचिव चक्रपाणि खनालको बुझाइ छ । उनका अनुसार पार्टीको सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् छनोट गर्नुपर्ने, पार्टी पदाधिकारी र राजकीय पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था राख्नुपर्ने, जवस÷मोर्चालाई स्वायत्तता दिनुपर्ने लगायतका सुझाव आएका छन् । एउटै व्यक्ति बारम्बार एउटै पदमा दोहोरिँहदा पार्टी सिस्टममा गम्भीर समस्या आएको धेरैको निष्कर्ष छ ।

जनतामा फर्किने गरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव

जनतासँग पार्टी र नेताको सम्बन्ध टुटेकाले पार्टी बनाउन जनता केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन सबैको एक मत छ । नेताहरूको ध्यान सत्ता र सहर केन्द्रित रहँदा जनताले पार्टी बिर्सिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टी पुनर्निर्माणका लागि आफू जनताका गुनासो सुन्न केन्द्रीय समिति बैठक देश दौडाहामा निस्कने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेतारूलाई पनि आत्मालोचनासहित जनपरिचालनका कार्यक्रम लिएर जनतामा जान उनले निर्देशन दिएका छन् ।

माओवादीलाई भोट हाल्ने मतदाताको खोजी, सहर केन्द्रित योजना बनाउन सुझाव

सातै प्रदेशमा ०६४ सालमा भोट हाल्ने मतदाता, तिनका परिवारको खोजी गर्ने अभियानबारे चर्चा भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेलाका मतदाता र तिनका परिवारको खोजी गर्न निर्देशन दिएका छन् । सहरी क्षेत्रमा माओवादीको संगठन कमजोर भएकोमा बैठकले विशेष चासो दिएको थियो ।

०६४ पछि सहरी क्षेत्रमा हरेक निर्वाचनमा माओवादी टाक्सिँदै गएको छ । कतिपय सहरी क्षेत्रमा माओवादी प्राय शून्य छ । यसबारे विशेष अभियान चलाउनुपर्ने धेरैको सुझाव आएको छ । उपमहासचिव गजुरेलले पूर्वी क्षेत्रलाई पार्टीले बेवास्ता गर्दा पार्टी कमजोर भएको धारणा राखेका थिए ।

तर उनको विचारमाथि धेरैले असहमति राख्दै सहरी क्षेत्रमा संगठन कमजोर हुँदा समस्या आएको जिकिर गर्छन् । उपमहासचिव गजुरेलले पार्टीले सहर केन्द्रित योजना नबनाउँदा पार्टी कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

सहरी क्षेत्रमा संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार पूर्वबाट सुरू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ०७९ को निर्वाचनमा सहरी क्षेत्रमा माओवादीले पाएको मत प्रतिनिधित्वमुलक रूपमा सातै प्रदेशका केही सहरका मतपरिणाम हेर्दा माओवादी निकै कमजोर देखिन्छ ।

कुन सहरमा कस्तो छ माओवादीको अवस्था ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत काठमाडौँमा माओवादीले १७ हजार ७५२ समानुपातिक मत प्राप्त गरी पाँचौँ स्थानमा छ । प्रदेश सभातर्फ माओवादीले जम्मा २१ हजार ३१२ मत पाएको छ ।

समानुपातिक मतको पहिलो स्थानमा रास्वपा छ भने दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः कांग्रेस, एमाले र राप्रपा छन् । प्रदेश सभातर्फ एमाले पहिलो, राप्रपा दोस्रो स्थानमा छ । तेस्रोमा कांग्रेस, चौथोमा हाम्रो नेपाली पार्टी छ । राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा ६३ हजारभन्दा बढी र प्रदेशमा एमालेको हाराहारी ९५ हजारभन्दा बढी मत पाएको छ । एमालेको ९६ हजार २३८ मत छ ।

गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः एमाले, रास्वपा र कांग्रेस छन् । उनीहरूले प्राप्त गरेको मत ४० हजारमाथि छ । यहाँ माओवादीले जम्मा ११ हजार ४७५ मत पाएको छ । प्रदेश सभामा रास्वपाले उम्मेदवारी नदिएकाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः एमाले, कांग्रेस र राप्रपा छन् । माओवादीले १३ हजार ५७४ मत पाएको छ । संघ र प्रदेश दुवैमा माओवादी कमजोर देखिन्छ ।

कोशी प्रदेशको मोरङमा माओवादीले ४३ हजार ७९४ मत पाएको छ । यहाँ पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः कांग्रेस, एमाले र रास्वपा छन् । प्रदेशतर्फ माओवादीले ४३ हजार ८७९ मत छ । तेस्रो स्थानमा राप्रपा छ ।

मधेसको पर्सामा माओवादीको मत १३ हजार २४७ मत प्राप्त गरी पाँचौँ स्थानमा छ । यहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र राप्रपा छन् । प्रदेशतर्फ माओवादीले ११ हजार ३१३ मत पाएको छ । यहाँ पनि माओवादीलाई राप्रपाले उछिनेको छ ।

लुम्बिनीको रुपन्देहीमा माओवादीले संघ र प्रदेशमा प्राप्त गरेको मत क्रमशः १५ हजार १२१ र १५ हजार ८४४ छ । यहाँ माओवादी आठौँ स्थानमा छ । प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादीलाई नयाँ दल रास्वपा, जपासहित लोसपा, नाउपा र राप्रपाले जितेको छ । प्रदेशतर्फ हाम्रो नेपाली पार्टीले माओवादीलाई जितेको छ । आधार जिल्ला रहेको रोल्पा, रुकुमपूर्वमा मात्र माओवादीको पकड देखिन्छ ।

अर्को आधार प्रदेश कर्णालीको सुर्खेतमा प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादीले १६ हजार ४९० र प्रदेशतर्फ १५ हजार ३५९ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा छ । जहाँ कांग्रेस र एमालेको मत ५० हजारमाथि छ ।  माओवादीको आधार जिल्ला रुकुमपश्चिम र कालीकोट बाहेक सबै जिल्लामा आफ्नो पकड गुमाएको छ । 

सुदूरपश्चिमको कैलालीमा माओवादीले प्रतिनिधि सभातर्फ ३४ हजार ६५५ र प्रदेश सभातर्फ ३६ हजार ७३६ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा छ । यहाँ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः नाउपा, कांग्रेस र एमाले छ ।