काठमाडौँ । तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलकै क्रममा छ । जसमा जलस्रोत उपयोगको प्राथमिकता निर्धारण, संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्नु पर्ने भएकाले विधेयक आवश्यक परेको उल्लेख गरिएको छ ।  

विधेयकले जलस्रोतको उपयोग र विकासका लागि तीन तहका सरकारको अधिकार स्पष्ट पार्न खोजेका छ । स्पष्ट अधिकार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबिच बेलाबेला द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको पनि देखिन्छ ।  विधेयकले जलस्रोतको स्वामित्व, विकास, व्यवस्थापन र उपयोगको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

त्यस्तै, जलस्रोतका उपयोग, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमन गर्न, जल तथा ऊर्जा आयोगको स्थापना गरी जिम्मेवारी र दायित्व तोक्ने विषय विधेयकमा छ । नदी बेसिन आयोजना, क्षेत्रगत गुरुयोजना र अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण, भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनको कार्य सङ्घीय एकाइमा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

यसबाहेक जलस्रोतको संरक्षण तथा गुणस्तर एवं प्रदूषणको मापदण्ड तोक्ने, पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापन नक्सांकन गर्दै विद्युतीय सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

पानीको बहुउपयोग गरिने

सरकारले कानुन बनाएरै जलस्रोतलाई बहुउपयोगी बनाउन खोजेको छ । जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगको अभिवृद्धि, भूमिगत जलस्रोतको जल सतहको अनुगमन, पुनर्भरण तथा नियमन, जलस्रोतको प्रदूषण, अतिक्रमण तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न विधेयक उपयोगी हुने सरकारको बुझाइ छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जलस्रोतलाई बहुआयमिक तरिकाले उपयोग गर्न नयाँ कानुनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिलेसम्म हामीले जलस्रोतलाई एउटै कामको लागि मात्रै प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि पानीलाई ऊर्जा, वातावरण, सिँचाइ लगायत बहु क्षेत्रमा उपयोग गर्न सहज हुनेछ ।’  

विधेयक पारित भएपछि जलस्रोत आयोजनाको विकास र सञ्चालन प्रभावकारी हुने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच जलस्रोतको उपयोगका लागि अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुने उनको भनाइ छ ।

जलस्रोतको सूचना र तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र नदी बेसिन प्रणालीमा आधारित आयोजना पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकको दफा ५ मा जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार जलस्रोतको पहिलो प्राथमिकता घरायसी प्रयोजनका निम्ति उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै क्रमशः जलस्रोतको उपयोग पशु तथा मत्स्यपालन, सिँचाइ, जलचर तथा वन्यजन्तुका निम्ति प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

त्यसका साथै जलविद्युत् उत्पादन, खानी तथा औद्योगिक उपयोग, जल यातायात, धार्मिक–सांस्कृतिक प्रयोजन र पर्यटनका निम्ति जलस्रोतको उपयोग गरिने उल्लेख छ । 

यसका साथै जलस्रोतको उपयोग गरी केही काम गर्नुपरे प्राविधिक सहमति अनिवार्य गरिएको छ । ‘कसैले जलस्रोतको उपयोग, विकास तथा जलस्रोत सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न वा गराउन प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति पत्र लिनुअघि आयोगबाट प्राविधिक सहमति लिनुपर्ने’, प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । प्राविधिक अनुमति नलिई काम गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

तर जलस्रोतको घरेलु उपयोग, सामूहिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली, पानीघट्ट सञ्चालन, व्यक्तिगत आवागमनका निम्ति चलाइने डुङ्गा लगायत काममा भने सहमति अनिवार्य गरिएको छैन । सहसचिव चटौतले भने, ‘घरायसी र व्यक्तिगत प्रयोजन सजिलो बनाएर पानीको व्यावसायिक प्रयोजन गर्दै आम्दानी बढाउन विधेयकले भूमिका खेल्ने छ ।’

३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था

काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका मुख्य सहर भएर बग्ने खोला तथा नदी सफा छैनन् । अवस्थित सहरीकरण, ढल निकास र फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा अधिकांश सहर नजिकका खोलानाला प्रदूषित छन् । खोला तथा जलस्रोतमा भएको प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । 

विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदूषण मापदण्ड विपरीत कसैले कुनै किसिमको फोहोर मैला, औद्योगिक निकास, प्रदूषण, विष, रासायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्नु वा गराउनु हुँदैन र ढललगायत प्रदूषणयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नदी, खोला वा पोखरीमा मिसाउनु हुँदैन ।’ 

विधेयकमा राखिएको सजाय व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए प्रदूषण गर्नेहरूलाई बढीमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा पाँच लाखसम्म कैद सजाय हुनेछ ।  विधेयकमा भनिएको छ, ‘खोला, पोखरी, मुहान लगायत पानीका स्रोत प्रदूषित गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ वा दुवै सजाय समेत हुन सक्नेछ ।’

जलस्रोतको संरक्षणसम्बन्धी विषय पनि यसमा समेटिएको छ । हरेक नदीमा अविरल रूपमा तोकिए बमोजिमको परिमाणमा निर्धारित गुणस्तरको पानी प्रवाह हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

जलाशय तथा जलक्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बिगारेमा त्यो निर्माण गर्दा लागेको खर्च भराउने र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

जलस्रोतको संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कृषि, खेती, वन तथा सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिनुपर्नेमा पनि विधेयकमा जोड दिइएको छ । जलस्रोत क्षेत्रको जग्गामा घर, टहरा वा त्यस्तै संरचना निर्माण र बसोबास गर्न निषेध गर्ने वा अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

भूमिगत पानी संरक्षणमा जोड 

विधेयकले पानीको मुहान संरक्षण र भूमिगत पानीको संरक्षणमा जोड दिएको छ । दफा १८ मा पुनर्भरणको व्यवस्था राखिएको छ । कुनै क्षेत्रको भूमिगत तहमा पानीको सतह घटे त्यसको प्राकृतिक सतह कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका निम्ति आकाशे वा अरू स्रोतको पानीले पुनर्भरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

जलस्रोतको पुनर्भरण गर्नुपर्ने ठाउँमा तीन तहका सरकार तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा निकायले काम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यसरी आफ्नो क्षेत्रभित्र उपयोग भएको पानीको सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको तथ्याङ्क प्रत्येक वर्षको असोज मसान्तभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग कार्यलाई रोक लगाउन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण पानीको परिमाण र गुणस्तरमा ह्रास आएमा, पानीको सतह वा सञ्चिति घट्न गई जोखिम उत्पन्न भएमा वा हुने सम्भावना भएमा जलस्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा, आसपासको सिमसार क्षेत्र सुक्खा भई जलचर संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा जलस्रोतको प्रयोग गर्न नपाइने विधेयकमा व्यवस्था छ । चटौतले भने, ‘पानी उपयोग मात्रै होइन विधेयकले त्यसको संरक्षण र पुनर्भरणमा जोड दिएको छ । अब अत्यधिक दोहन गरेर सतह घटे त्यसको पुनर्भरण अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’

त्यसका साथै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पनि विधेयक यो सहयोगी हुने सरकारको अपेक्षा छ । जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट हिमक्षेत्र, हिमनदी र हिमतालको संरक्षण गर्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

यस्ता काम तीन तहका सरकारका साथै अनुमतिप्राप्त संस्था, सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिले गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा पानीको स्रोतमा ह्रास आउन थालेको छ,’ चटौतले भने, ‘यही कारण नदी, ताल तलैयादेखि हिमतालसम्मको संरक्षण गर्ने सरकारी योजना हो । जसलाई विधेयकले स्पष्ट पारेको छ ।’