विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत साउन २७ गते पत्रकारहरूसामु धेरै चर्चामै नरहेको विषय मन्त्रालय सङ्ख्या बढ्न सक्नेबारे खुलेर कुराकानी गरे । उनले आफू मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउन नहुने तर केन्द्रबाटै निर्देशन आएको खण्डमा त्यसो गर्न बाध्य हुने आशय व्यक्त गरेका थिए । 

‘सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा केही मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने हो कि भन्ने कुरा पनि छ । सकेसम्म हाम्रो प्रयास अहिलेकै मन्त्रालय सङ्ख्यामा मिलाउने कुरा भएको छ । प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या अधिकतम भनेको ११ वटा हो । त्यहाँ भन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए । 

उनको यो अभिव्यक्ति आलोचित पनि भयो । मधेस प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एमालेलाई भागबन्डा मिलाउनकै लागि ८ राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या २० पुर्‍याइएको थियो । उक्त विषय सार्वजनिक संचारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा कटु आलोचनाको विषय बन्यो । त्यही सन्दर्भमा सर्वत्र आलोचनाको विषयलाई अन्देखा गर्दै कोशी प्रदेशमा पनि मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने विषयमा दुई दल कांग्रेस र एमालेमा छलफल चल्न थालेको थियो । 

त्यसको केही दिनपछि तीव्र आलोचना बढ्दै जाँदा मधेसका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले एकै पटकमा ८ जना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा पनि मन्त्रालय सङ्ख्या बढाउने र अनावश्यक मन्त्री थप्नेमा दुई दलबिच भइरहेको छलफलमा ब्रेक लाग्यो । तर, समय क्रम चल्दै जाँदा मन्त्रालय थप्न नसकेको झोँकमा चार राज्यमन्त्री बनाउने सहमति दुई दलबिच भएको नेताहरू बताउँछन् । 

राज्यमन्त्री थप्नुमा कांग्रेसको गुट उपगुट मुख्य कारण हो । कांग्रेसमा डाक्टर शेखर कोइराला समूहले दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान अहिले पनि छोडेको छैन । त्यही कारण फूलमन्त्री नभएपनि राज्यमन्त्रीसहित दुई जनालाई मन्त्री बनाउन ठाउँ खाली गरेको संस्थापन समूहको भनाइ छ । 

अहिले पनि नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राज्यमन्त्रीको रूपमा सिर्जना राई कायम छिन् । शुक्रबार बिहान शपथग्रहण हुँदा झापाका भूमि राजवंशीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइयो । अब डाक्टर शेखर कोइराला समूहबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस भए एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा एमालेबाट पनि थप एक जना राज्यमन्त्री हुने गरी सहमति भएको स्रोत बताउँछ । त्यही अनुसार मन्त्री नियुक्त भए कोशी प्रदेशमा राज्यमन्त्रीको सङ्ख्या ४ पुग्नेछ । 

यो पनि

कोशी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार, नयाँ मन्त्रीले लिए शपथ

यसअघि २०७८ माघ २३ गते मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले ७ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई विभाजन गर्दै १३ वटा पुर्‍याएका थिए भने मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या १४ बनाएका थिए । राईले गरेको उक्त मन्त्रालय विभाजनलाई प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुमै मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले नै एक वर्षपछि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर ९ बनाएका थिए ।

 अहिले पुनः उनै कार्कीले कांग्रेसभित्रको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय विभाजन नगरेपनि अनावश्यक राज्यमन्त्रीको लस्कर लगाएका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या मात्रै १३ जना पुर्‍याउने प्रयास गलत भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

अझै अपुरो मन्त्रीमण्डल

कांग्रेस–एमालेबिच बनेको सत्ता गठबन्धनको समयावधि अढाई महिनापछि मात्रै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । दुई पार्टीबिच संघ र प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाउने विषयमा गत असार १७ गते ७ बुँदै सहमति गरेका थिए । दुई पार्टीबिच सरकार बनाउने सहमति भएपछि गत साउन ११ गते नै माओवादी केन्द्र भने सरकारबाट बाहिरिएको थियो । उसले गत भदौ १४ गतेको प्रदेशसभाको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

यद्यपि सहमति भएको झन्डै अढाई महिनापछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबार कांग्रेसका तर्फबाट तीन मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खगेनसिंह हाङ्गाम उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमिप्रसाद राजवंशी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रलायको राज्यमन्त्री रहेका छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले शुक्रबारै बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका हुन् । मन्त्रीमण्डलमा काँग्रेसबाट ४ जना थप भएसँगै कोशी प्रदेशको मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या १० पुगेको छ । 

कांग्रेसबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमध्ये राई र राजवंशी नेता कृष्ण सिटौला समूहबाट र हाङ्गाम र मण्डल संस्थापन समूहबाट छानिएका हुन् । नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहका लागि १ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्री बनाउने बताइएको छ । यद्यपि उक्त समूहबाट नाम नगएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खाली राखेर अरू मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । 

यसअघि नै एमालेबाट रामबहादुर मगर आर्थिक मामिला तथा योजना, पाँचकर्ण राई सामाजिक विकास, एकराज कार्की खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, लिलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सिर्जना राई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा राज्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भइसकेका छन् ।