काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक आज (शुक्रबार) साँझ ५ बजेका लागि बोलाएका छन् । परिषदको अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसहित रिक्त संवैधानिक निकायमा सिफारिसका लागि ओलीले दोस्रो पटक संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका हुन् । यसअघि बुधबार परिषदको बैठक बोलाए पनि स्थगित भएको थियो ।

शुक्रबार बस्ने परिषद् बैठकको तयारी स्वरुप बिहीबार प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सम्भव भएसम्म शुक्रबार नै संवैधानिक निकायका रिक्त सबै पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने, नभए पुनः अर्को सहमति गरेर चाँडै सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नै संवैधानिक निकायमा छिटै नियुक्ति गर्न माग गरेपछि प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाका लागि सहज भएको थियो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबिचमा भएको उक्त सहमतिले शुक्रबारको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदमा सिफारिस हुन सक्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च बाहेक अन्य ६ संवैधानिक पद रिक्त छ । उक्त पदमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनेछ । 

के छ कानुनी व्यवस्था ?

संविधानको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने’ व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । सोही अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन पनि छ । ऐनले संवैधानिक परिषदले गर्ने नियुक्तिबारे विस्तृत कार्यविधि तय गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने र नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भइ काम गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसरी सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनवाइ हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ उक्त धारामा भनिएको छ ।

सिफारिस नहुँदा सर्वोच्चमा समस्या

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्याय परिषदले यसअघि नै योग्यता पुगेका आठ न्यायाधीशको रोष्टर पठाएको छ । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत तीन वर्ष पुगेका न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन् । हाल सर्वोच्चमा १७ जना न्यायाधीशमध्ये आठ जनाको मात्र योग्यता पुगेकाले उनीहरूको नामसहितको रोष्टर संवैधानिक परिषदमा पठाइएको हो ।

अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि इजलासमा नबस्ने न्यायिक परम्परा अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ हाल इजलास बाहिर छन् । भदौ २० गतेदेखि उनले फैसला लेखन र प्रशासनिक काममात्र गर्दै आएका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा पठाइएको नाममध्ये प्रकाशमान सिंह राउतको नाम पहिलो नम्बरमा छ । राउत हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । शुक्रबार बस्ने परिषदको बैठकले उनको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ । यदि परिषदमा सहमति हुन नसकेमा सर्वोच्च अदालत फेरि एक पटक नेतृत्व विहीन हुने देखिन्छ ।

केही दिनमा प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाने भएकाले उनी नफर्किएसम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सम्भव हुने छैन । प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणबाट फर्केर सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइमा समय लाग्ने भएकाले सर्वोच्चमा केही समय प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनेछ । हालका प्रधान न्यायाधीशले अवकाश पाउने अनि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा  अदालत फेरि एक पटक कायममुकाय नेतृत्वमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यसअघि विभिन्न समयमा यस्तै कारणले कायममुकायमको भरमा न्यायालय चलाउनुपर्ने बाध्यता परेको थियो ।

संविधानको उल्लङ्घन

अवकाश पाउनुभन्दा एक महिना अघि इजलासमा नबस्ने न्यायिक परम्परा अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ हाल इजलास बाहिर छन् । भदौ २० गतेदेखि उनले फैसला लेखन र प्रशासनिक काममात्र गर्दै आएका छन् ।

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अन्तर्गत एक महिना अघि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस हुुनुपर्ने थियो । उक्त उपधारामा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ भनिएको छ ।

संविधान अनुसार नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि भदौ २० गते नै सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो । तर संविधानले तोकेको समय एक साता नाघेको छ । हरेक पटकका नियुक्तिमा संविधानको यो व्यवस्था उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । यस पटक पनि समय नाघेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको छ ।

कुन संवैधानिक निकायमा कति पद रिक्त ?

• निर्वाचन आयोगको आयुक्त– १
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्य– २ 

आयोगहरू

• राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य– १ 
• राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष– १
• मुस्लिम आयोगको सदस्य– १

निर्वाचन आयोगदेखि राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्म गरी  संवैधानिक निकायमा हाल ६ पद रिक्त छन् ।

अधिकांश संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति भए पनि केहीमा सदस्य पद रिक्त छन् । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग र मुस्लिम आयोगमा केही पद रिक्त छन् ।

२०७८ मंसिर ३० र वैशाख २१ गते केपी शर्मा ओलीले नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर ५२ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । संयोगले फेरि एक पटक ओली नै देशको प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष छन् । यसअघि नियुक्त गरेका पदाधिकारीको विवाद भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

रिक्त संवैधानिक निकायमध्ये निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा केही दिन अघि सिफारिस भएको थियो । तर उक्त सिफारिस संसदीय समितिमा पुगेपछि सिफारिस भएका व्यक्ति स्वयंले आफ्नो नाम फिर्ता लिए भने सुनुवाइ समितिले पनि उनको नाम अस्वीकृत गर्यो । 

२०८१ असार ४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा कृष्णमान प्रधानको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

उनलाई आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्तसम्म बनाउने उद्देश्यले सिफारिस गरे पनि उनीमाथि नैतिक चरित्र नभएको भनी संसदीय सुुनुवाइका क्रममा प्रश्न उठ्यो । संसदीय समितिमा पीडित महिलाले आफूमाथि प्रधानले यौनजन्य अपराध गरेको र पछि जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप गर्न बाध्य भएको भनी बयान दिएपछि समितिले उनको नाम अस्वीकार गरेको थियो ।