काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नागरिकको सम्पत्ति, समाजको संस्कृति र मुलुकको सभ्यता संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरूबिच सहकार्यका लागि अपिल गरेको छ ।  

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मलाई प्रहार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बग्ने नदी/खोला किनारमा नेपाल सरकारले तोकेको २० मिटर मापदण्डमा थप २० मिटर कायम गरी सो दूरीभित्र कुनै संरचना नबनेको भए जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसलालाई आधार बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेर बागमती र विष्णुमतीको दायाँबायाँ ४० र टुकुचाको हकमा २० मिटर मापदण्ड तोकेर सूचना जारी गरेको थियो ।  

सर्वोच्चको फैसला र महानगरको सूचनाका आधारमा थातथलो र सम्पत्ति एवं सभ्यता र संस्कृतिप्रति व्यक्त भइरहेको चासो र चिन्ताप्रति गम्भीर सरोकार राखेको रास्वपाले जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६ साउन २० गते सरकारको तोकेभन्दा थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, आदेशको पाँच वर्षसम्म चुप बसेका सरकार र सरोकारवाला निकाय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि तीव्र प्रतिक्रियामा उत्रिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकोले यस विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने, संघीय र स्थानीय सरकारबिच द्वन्द्व र विवाद बढाउन प्रोत्साहित गर्ने र नदी र खोला किनार आसपासका बासिन्दालाई त्रसित बनाउने प्रवृत्ति गलत छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौँका उपत्यका भित्रका स्थानीय सरकारहरूले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्नु नै वैधानिक विकल्प हो ।’

यसका लागि सक्रिय समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न रास्वपाले आग्रह गरेको छ ।