काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले काठमाडौँमा दुई दिने पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । नेपालको पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न देशका पूर्वाधारविज्ञ, वातावरणविद्, व्यवसायी र उद्योगी सहभागी छन् । 

कार्यक्रमको पहिलो दिनका विभिन्न सत्र पूर्वाधार विकास, अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी र वातावरणमा केन्द्रित रहे । पूर्वाधार र वातावरण विषयका विभिन्न सत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले दिगो विकासका लागि हरित पूर्वाधार (ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर)मा लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । कङ्क्रिट नभई प्रकृतिसँग जोडेर हरित पूर्वाधारमा लगानी गरे दिगो विकास सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास गर्दा प्रकृतिलाई असर नगर्ने, न्यून कार्बन कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, साना सवारीभन्दा मास ट्रान्सपोर्ट गर्ने खाले हरित पूर्वाधारमा जान जरुरी भएको उनीहरूको सुझाव छ । 

पहिलो दिनको पहिलो सत्रका वक्ता दक्षिण कोरियाको बान की मुन फाउन्डेसन फर ए वेटर फ्युचरका बोर्ड सदस्य डा. राइकवान चुङले ग्रे इन्फ्रास्ट्रक्चरमा मात्रै लगानी गरेकोमा आफ्नो मुलुकले गल्ती महसुस गरेको बताए । उनले अब हरितमा केन्द्रित इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जोड दिन लागिएको बताए । 

जलवायु परिवर्तनले भविष्य अनिश्चित भएकाले नयाँ बन्ने पूर्वाधारले कसरी फरक पार्छन् सोहीअनुसार योजना बनाउन पर्ने विज्ञहरूको सुझाव आएको छ ।

उनले भने, ‘गर्ने कुरा धेरै छन् । कार्बनको सामाजिक लागत र जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत गर्नुपर्‍यो । यसो नगरे हामीले सही तरिकाले पूर्वाधार विकास गर्न सक्दैनौँ ।’ 

रोबर्ट डोबियासले अबको विकास प्रकृतिलाई नखल्बल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गरे । अर्का वक्ता डेनिसले अर्थतन्त्रमा थप ‘सर्कुलारिटी’ आवश्यक भएको र उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गर्दै निजी क्षेत्र पनि यसमा लगानी गर्न अघि सर्नुपर्ने बताए । हरित पूर्वाधार विकास गर्न थुप्रै छनोट भए पनि यसमा हुने अवरोध हटाएर अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

जलवायु परिवर्तनले भविष्य अनिश्चित भएकाले नयाँ बन्ने पूर्वाधारले कसरी फरक पार्छन् सोहीअनुसार योजना बनाउन पर्ने विज्ञहरूको सुझाव आएको छ । पर्यटन, जलविद्युत्, खानेपानी, कृषि आयोजना लगायतमा २०–३० वर्षपछि हुन सक्ने क्षति रोक्ने योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले दिगो विकास अब टाढाको लक्ष्य नभई नेपाल र विश्वका लागि अत्यावश्यक भएको बताए । ‘दिगो पूर्वाधार नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो । हामीसँग प्रचुर सम्भावना छन् । जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, सडक र सहरी विकास सबै हरित अर्थतन्त्र केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यी सबैमा अवसर छन् ।’ 

पर्यावरणीय मात्र नभई सामाजिक रूपमा समावेशी र आर्थिक रूपमा व्यावहारिक परियोजनालाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको अग्रवालले बताए । 

• अन्तरदेशीय व्यापार वृद्धिमा जोड

यस्तै दोस्रो सत्रका सहभागीहरूले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरदेशीय व्यापार वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन् । उनीहरूले उड्डयन, रेलमार्ग सडक तथा पानी जहाजलगायतको विकासमार्फत अन्तरदेशीय व्यापार बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

क्षेत्रीय पूर्वाधार एकीकरण (इन्टिग्रेशन) सत्रका पहिलो वक्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न देशहरूबिच यातायात आबद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘पछिल्लो समय नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार वृद्धि हुँदै गएको छ अझ यसलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नहुँदा बंगलादेशले चाहेर पनि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सकेको छैन,’ शर्माले भने ।

‘न्यून आबद्धता हुनुमा राजनीतिक समस्या भएको र विशेष गरी भारत–पाकिस्तान चिसो सम्बन्धका कारण पनि यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ,’ उनले भने । 

यस्तै न्यून लागतमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि नेपालमा रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आबद्धतालाई पनि उच्च महत्त्व दिन आग्रह गरे । यसका साथै नेपालले दक्षिण एसियाका देशहरूसँग विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गरी एकीकरण गर्नुपर्ने बताए । 

‘पछिल्लो समय नेपाल र भारतबिच विद्युत् व्यापार वृद्धि हुँदै गएको छ अझ यसलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नहुँदा बंगलादेशले चाहेर पनि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सकेको छैन,’ शर्माले भने ।

पूर्वाधार परियोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको लगानी वृद्धि गर्नमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने डा. शर्माको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत आबद्धता वृद्धि गरिनेछ । त्यस्तै, बीबीआईएन मोटर भेहिकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको जानकारी दिए । पूर्वाधार निर्माण वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

• कानुन नहुँदा यातायातमा चुनौती

नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फरवाडर्स सम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताए । व्यापारको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष भए पनि यसले आवश्यक सुविधा र सहजता नपाएको शर्माको भनाइ छ । 

‘ढुवानी गर्दा देशभित्र होस् वा अन्तरदेशीय, यससँग जोडिएर आउने सरोकारवाला निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वयको अभाव सबैभन्दा ठुलो समस्या रहेको छ,’ उनले भने ।

अर्का वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठुलो एयरलायन्स कम्पनीले नेपालमा पनि सेवा सुरु तयारी रहेको बताए । 

अहिले २ हजारभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको र आगामी ६ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए । 

‘यसले ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने र नेपालमा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्ने छ,’ उनले भने, ‘हवाई उडानमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा अन्तरदेशीय र अन्तरक्षेत्रीय अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्नको लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण छ ।’

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । भारतसँगका केही प्रसारणलाइन निर्माणको कामले गति लिएको र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको लागि आवश्यक प्रसारणलाइनले जोड्ने प्रयास भइरहेको बताए । 

‘पूर्व–पश्चिम प्रसारणलाइन निर्माणको बाँकी रहेको खण्ड निर्माण अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले गुणस्तरीय विद्युत् उत्पादनलाई वृद्धि गर्छ ।’ 

अहिले २ हजारभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहेको र आगामी ६ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले  स्वदेश तथा विदेशका विज्ञहरू बसेर छलफल गरिने भएकाले पूर्वाधार सम्मेलनको उच्च महत्त्व रहेको बताए । 

यस्तो छलफलले आर्थिक विकासलाई दिगो रूपमा पक्षपोषण गर्नुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रलाई द्रुत गतिको बाटोमा डोर्‍याउने मन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

‘यो छलफलले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन आधार तयार गरेको छ । नेपाल आफ्नो रणनैतिक स्थान समृद्ध र सांस्कृतिक सम्पदाका साथै दक्षिण एसियाको चौबाटोमा उभिएको छ,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘छलफलमा उठेका परिष्कृत अवधारणाले नेपालको पूर्वाधार विकास, यातायात क्षेत्रको स्तर वृद्धि र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समेत टेवा पुर्‍याउने छ ।’

मन्त्री दाहालका अनुसार बीबीआईएन (भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपाल) बिचमा मोटर भेहिकल सम्झौता अघि बढाउने, अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ ।