काठमाडौँ । भ्रष्टाचार जोडिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी संस्था वा प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूले फरक फरक सुझाव राखेका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशबारे राजनीतिक दलगत रूपमा फरक धारणा आएपछि त्यसबारे सुझाव दिन ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । 

बैठकले सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिमा सांसदहरू हृदयराम थानी, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की, बुद्धिमान तामाङ, अशोक राई, प्रकाश अधिकारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र राजेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेका छन् । 

उपसमिति घोषणा गर्नुअघि भएको समितिको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजी क्षेत्रमा कुनै हालतमा अख्तियार प्रवेश गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । तर सत्तारुढ नेकपा एमालेले भने सरकारी अनुदान वा लगानी पाएको निजी क्षेत्रमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न जोड दिएको थियो । 

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारी अनुदान अथवा लगानी लिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व भएका निकाय भने पछाडि सरकारी अनुदान लिने निजी संस्था पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सरकारी अनुदान वा सहायता लिएको भए निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

छलफलका क्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फडिन्द्र गौतमले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारको अनुदान छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने र सरकारको स्वामित्व भएको, सरकारले अनुदान दिएको छ भने त्यसमा अख्तियार आकर्षित हुने सुझाव दिए । यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रमा सरकारी अनुदान वा रकम प्रयोग भएको अवस्थामा छानबिन गर्न पाउने अहिलेको व्यवस्थामा रहेको स्मरण गराए । 

यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारी लगानी वा अनुदान पाएको निजी संस्थामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने बारे संसदीय समितिको स्पष्ट धारणा हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी अनुदान पाएको निजी क्षेत्रमा अनुदान पाएको रकममाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने कि पुरै संस्थाको अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा राज्यव्यवस्था समिति प्रस्ट हुनुपर्छ । समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन्छ  । निजी क्षेत्रमा जानुहुँदैन भन्ने आम सहमति देखिन्छ तर सरकारी पैसा गएको छ भने हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । यो कुरामा सिद्धान्तत समिति प्रस्ट हुन आवश्यक छ । सरकारी लगानी मात्रै छानबिनको दायरा बनाउने कि निजीको सबै अध्ययन गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

यस्तै समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यो विषयमा भने सांसदहरू बिच सहमति जुटिसकेको छैन । सहमति नजुटेका विषयमा सहमति जुटाएर सुझाव प्रस्तुत गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

• जेलमा ठाउँ नभएकोले भ्रष्टाचारीलाई कैद समय थोरै गर्न अधिकांश सांसद सहमत 

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा समितिका सांसदहरूले जेलमा ठाउँ नभएको र जेलमा राख्दा पनि सरकारकै पैसा खर्च हुने भएकोले भ्रष्टाचारीलाई बिगो बापतको जरिवाना गरेपछि कम कैद सजाय गर्नुपर्नेमा एकमत देखिए । तर माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले भने जेलमा राख्दा सरकारको खर्च बढ्छ भनेर कसुरदारलाई थोरै समय जेलमा राख्ने भनेर कानुन बनाउन नहुने बताइन् ।  

बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सचिव फडिन्द्र गौतमले भ्रष्टाचारीलाई लामो समय जेलमा नराख्न आग्रह गर्दै जेलमा राखे पनि सरकारी खर्च नै बढ्ने सांसदहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

उनको सुझावलाई समर्थन गर्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले सचिव गौतमको सुझाव ठिक रहेको बताउँदै कारागार विभागका महानिर्देशकले पनि जेलमा ठाउँ नभएर समस्या भएको बताएको उल्लेख गरे । नेपालमा जेलको क्षमता १६ हजार रहेकोमा २८ हजार कैदी रहेको उल्लेख गर्दै लामो समय जेलमा राख्दा देशलाई नै घाटा हुने बताए । 

यस्तै सांसद रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार लगायत आर्थिक अपराध भएकोले अवस्थामा आर्थिक दण्ड धेरै र कैद सजाय कम हुनुपर्ने बताए ।

कानुन सचिव गौतमले पहिले बढीमा १० वर्षसम्म कैद भएकोमा राष्ट्रिय सभाले बढीमा १५ वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव थप गरेर राखेको  बताए । 

तर माओवादी सांसद राईले तोकिएको बिगो रकमको डबल रकम जरिवाना हुनुपर्ने र कडा सजायको व्यवस्था माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘विधेयकमाथि संशोधन के मा परेको छ त्यसमा पनि ध्यान  दिनुपर्छ । १० करोडमाथि भ्रष्टाचार गरेको छ आजीवन कैद गर्नुपर्छ । सरकारलाई घाटा हुन्छ भनेर कम सजाय तोकेर कानुन बनाउनु हुँदैन । जेलमा क्षमता छैन भने उसलाई खुला जेलमा राखेर काम गराउनुपर्छ ।’

२०७६ साल माघमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो । यो विधेयकमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफल जारी रहेको छ ।