यसपालिको ‘रातोपाटी संविधान संशोधन’ बहसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई निम्त्याएका छौँ । प्रस्तुत छ, हालै मात्र सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका भट्टराईसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश : 

• नयाँ संविधान लागु भएको १० वर्ष पुग्दानपुग्दै यतिखेर संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । नागरिक समाज र सरकारबाट समेत संविधान संशोधनको कुरा उठको अवस्थामा यहाँलाई के लाग्छ, के यो संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय हो ? 

संविधान जारी भएको यो नौ वर्षको अवधिमा अदालतका दृष्टिबाट हेर्दा पनि केही समस्या आए । मलाई के लाग्छ भने, यो संविधान सारभूत रूपमा दह्रो छ, तर आर्थिक पाटोबाट हेर्दा यो कमजोर छ । केही प्राविधिक कुरामा पनि यो कमजोर छ । प्रयोगको कुरालाई लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ । 

मेरो विचारमा अब संविधान पुनरवलोकनको उपयुक्त समय भएको छ । हुन त यो संविधान जारी भएलगत्तै संशोधन माग सुरु भएको हो, तथापि अब समय आयो भन्ने मलाई लाग्छ । 

• तपाईं आफैँ लामो समयदेखि न्याय सम्पादनमा संलग्न भएर संविधानको व्याख्यामार्फत संशोधनमा पनि सहभागी हुनुभयो । अहिले बाहिरबाट हेर्दा संविधानमा के के कमजोरी देख्नुहुन्छ ? 

मूलतः संविधान अन्तर्र्गत सिर्जित संरचनाहरू र तिनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव तथा यी संरचनाको उपयोगिता— यी तीन कुुरालाई राखेर संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । यो गरियो भने आयोग, संघीयता संरचना र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव लगायत कुरा प्रमुख देखिन सक्छन् ।

संविधानमा बेस भनेको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकारमा जब हामीले आर्थिक र सामाजिक अधिकार राख्छौँ, तीनले बजेट खोज्छन् । 

संविधान समग्रमा छोटो, प्रभावकारी र छरितो हुन जरुरी छ । यसका लागि पुनरवलोकन जरुरी छ । संविधान जति छरितो र छोटो हुन्छ, सँगसँगै महत्त्वपूर्ण विषय अटाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ, यी सबै कुरा मिलाएर ड्राफ्ट हुन जरुरी छ । 

• संविधान पुनरवलोकनको पनि फरक–फरक ढाँचा चर्चामा छन् । यसबारे विश्वमा फरक–फरक अभ्यास देखिन्छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधान संशोधनको बाटो के हो त ? 

मलाई के लाग्छ भने, यो कुराको सुरुवात अहिले सरकारले नै गरेको छ । प्रारम्भमा संसद्मै छलफल गर्ने हो । सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनका लागि केही प्रस्ताव दर्ता गरेरै छलफल सुरु गर्नुपर्छ । पहिला टीओआर फाइलन गरिनुपर्छ, अनि विशेषज्ञको आयोग बनाउनुपर्छ । अर्थात् आयोगलाई के के काम गर्न दिने हो, त्यसको टीओआर संसद्बाटै फाइनल गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी कार्यादेश दिँदा विभिन्न चरणमा गर्दा राम्रो हुन्छ । 

सबै कुरा विवादरहित हुँदैनन् होला, तर कम्तीमा अधिकतम सहमति हुनुपर्छ । त्यस्तै जे कुरामा सर्वसहमति हुन्छ, ती कुरामा पहिले छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि बिस्तारै कम सहमतिका कुराहरू राख्दै अन्तिममा सबैको फरक मत रहेको विषयमा छलफल गर्ने पद्धतिमा जाने सके सहज रूपमा संविधान संशोधन हुन्छ । सबै पक्षलाई मनाएर संविधान संशोधन गर्न सकिने विकल्प यही हो जस्तो लाग्छ । संविधान परिष्कृत गर्ने कुरा सम्भव भएसम्म सर्वसहमति र नभए मात्र बहुमतका आधारमा गर्न उपयुक्त हुन्छ । 

• जारी भएदेखि नै यो संविधान अपुरो रहेको टिप्पणी भएका थिए, तर नौ वर्षसम्म हामी यही मागलाई बोकेर हिँड्यौँ । अब संविधानमा जहाँ–जहाँ समस्या देखिए, तिनमा संशोधन गर्ने कि समग्र पुनरवलोकन गर्ने ? 

मेरो विचारमा जहाँ–जहाँ समस्या आएका छन्, त्यहाँबाट संशोधन थाल्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । यसका लागि समस्या के के हुन् त भनेर राजनीतिक तहबाट खोज्न थाल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले समस्या यो हो भन्ने तय गरे भने मात्र त्यसमा सम्बोधन गर्ने उपाय र विकल्प खोज्न विज्ञलाई सहज हुन्छ । समस्यालाई हेर्दै जाँदा अरु कुरा आवश्यकता देखिए भने हेर्न सकिन्छ । यो कुरा पनि सुरुमै टीओआर (कार्यविधि)मा उल्लेख गर्न सकिन्छ । कार्यविधिमा यी कुरा उल्लेख गर्न सकियो भने आयोगले सबै समस्याको खोजी गर्दै जाँदा सविधानका अरु धारामा पनि सुझाव समेट्न सक्छ । 

• संविधान पुनरवलोकनका लागि कस्ता संरचना बनाउने भन्नेमा धेरै स्कुल अफ् थट देखिन्छन् । कतिपयले संसदबाट बाहिर लैजान हुँदैन भन्छन् भने कतिपयले मस्यौदाको हिसाबले विज्ञबाट गर्दा उत्कृष्ट र त्रुटिरहित बन्छ भन्छन् । तपाईंको विचारमा कुन सही हो ? 

संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम जनताले नै हो । तिनले चुनेका अर्थात् सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले गर्ने भनी संविधानमा पनि स्वीकार गरिएको छ । 

संविधान संशोधनका लागि समय लाग्न सक्छ । यो आजको भोलि नै हुने कुरा होइन । दलहरूका बिचमा कुरा नमिल्न सक्छ, तर न्यूनतम कार्यादेशमा सहमति गरियो भने बिचको काम विशेषज्ञलाई दिनु राम्रो हुन्छ । म पहिलाका संविधानको कुरा गर्दिनँ तर पछिल्ला संविधानहरू हेर्दा हामीले संविधानवादको धारणा बोकेका तीनवटा संविधान बनाएका छौँ— २०४७ सालको, २०६३ मा बनेको अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधान । 

समावेशिता भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, यो बहुआयामिक अवधारणा हो । यसको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत पक्ष छन् । अबको हाम्रो मूल बाटो समावेशिता हो । यो संविधानको ‘सिग्नेचर टोन’ हो ।

यी तीनवाट संविधान तुलना गरेर हेर्दा राम्रोसँग लेखिएको संविधान भनेको २०४७ सालकै संविधान हो । त्यो अवधारणागत र भाषागत रूपमा राम्रो थियो । जे कुरा लेखिएन, सो छाडौँ, तर लेखिएका कुरा राम्रोसँग लेखिएको थियो ।

२०६३ र २०७२ सालको संविधानमा मैले सुने अनुसार विशेषज्ञको कम सहयोग लिइयो, त्यसैले यसको मस्यौदा र भाषामा केही समस्या परेको देखिन्छ । निर्माण गर्ने उत्साहमा यस संविधानमा कतिपय मिल्ने र नमिल्ने कुरा राखिएका छन् । जस्तो : समावेशिताको कुरा । 

हामीले संविधानमा जे गरेका छौँ तर त्यो अमिल्दो देखिन्छ । धारा १८ (समानताको हक)को कुरा मिलेको देखिँदैन । यसमा राज्यले नागरिकका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनियो । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्याशमा ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनियो । 

त्यसमा ‘सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका’ भन्ने पनि परेको छ, तर यसको परिभाषा के हो त ? को र कसरी सांस्कृतिक रूपमा अगाडि परेको र कसलाई पछाडि पारियो भन्ने कुरा एकदमै विवादित कुरा हो । सांंस्कृतिक विविधता हुन सक्छ, यसैसँग सम्बन्ध भएको अर्को धारा ४२ पनि हो । यसमा ‘आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको भनिएको छ, यो सही छ, यसो हुन सक्छ । तर कोही सांस्कृतिक रूपमा कसरी पछाडि पर्न सक्छ ? यसबारेमा सर्वोच्चले पनि डा. विनय पन्जियारको मुद्दामा बोलेको छ । 

धारा १८ (३) र ४२ दुवै समावेशिताका सिद्धान्तमा आधारित छन्, तर त्यसमा क्लस्टर नमिलेको देखियो । अब संविधान पुनरवलोकन गर्दा यो कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विशेषज्ञ कानुनको मात्र भनिएको होइन; अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र र इतिहासका पनि विशेषज्ञ हुन्छन् । यो संविधान जारी गर्नुअघि उनीहरूको सल्लाह लिएको भए धेरै कुरा मिलाउन सकिन्थ्यो होला । जस्तो : अर्थशास्त्रीहरूको सहयोग लिने हो भने खर्च र संघीयताको कुरा हेर्न सकिन्छ होला । अहिले साधारण खर्च धेरै अनि विकास खर्च कम हुने गरेको छ । यो कुरा अर्थशास्त्रीले संविधान लेख्दा नै उठाउँथे होला । यसरी साधारण खर्च बढाउने अनि विकास घटाउने हो भने कसरी विकास हुन्छ ? अर्थशास्त्रीले यसलाई राम्रोसँग राख्ने भन्ने थिए होला । 

जहाँ–जहाँ समस्या आएका छन्, त्यहाँबाट संशोधन थाल्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । यसका लागि समस्या के के हुन् त भनेर राजनीतिक तहबाट खोज्न थाल्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले समस्या यो हो भन्ने तय गरे भने मात्र त्यसमा सम्बोधन गर्ने उपाय र विकल्प खोज्न विज्ञलाई सहज हुन्छ ।

त्यस्तै असल शासनको अभ्यासको दृष्टिबाट पनि संविधानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञलाई आफ्नोे राय राख्न दिने हो भने कसरी राज्यमा असल शासन सुनिश्चित गर्ने, कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र खर्च कम गर्ने भन्ने उपाय निस्कन्थ्यो होला । कम खर्चिलो र अग्रगामी सोचको संविधान बनाउन सकिन्थ्यो होला र गुड गर्भनेन्सको समस्या आउने थिएन । मैले यो संविधान अग्रगामी छैन भनेको छैन, तर हामीले यसलाई अझ परिष्कृत बनाउन सक्थ्यौँ होला । 

• संघीय संरचनाका विषयमा प्रश्न उठाउने पनि छन् र संघीयताको पक्षपोषण गर्ने पनि छन् । तीन तहको सरकारको आजसम्मको अभ्यास कति सफल वा असफल देख्नुभएको छ ? 

संघीयता हामीले संविधानमा लेख्यौँ । संविधानमा लेखिएका कारण सबैले पालना गर्नुपर्छ । म पनि यसको पालना गर्छु, तर संविधानमा संघीयता लेखिँदा अध्ययन, अनुसन्धान वा जनताको कुरा सुनियो कि सुनिएन भन्ने प्रश्न छ । 

निश्चित परिस्थितिमा यो संविधान बन्न गएको हो । संघीयतामा जाने आधार थियो कि थिएन, यो नेतृत्व तहले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । जुन जुन देशमा संघीयता छ, ती देशहरू आकारमा हामीभन्दा कति ठुला छन्, त्यसबारे पनि विचार गर्नुपर्छ होला । 

कतिपय देशहरू पछि जोडिएर एक भएका पनि छन् । अमेरिका र भारतमा यो अभ्यास भएको छ । संविधान निर्माणको सुरुको चरणमा अलग रहेका राज्यहरू पछि आएर जोडिएको भारतीय इतिहास पनि छ । बाह्य सुरक्षाको खतराका कारण मुलुकहरू संघीयतामा गएका छन् । पहिला विभाजन भए अनि पछि एकीकरणमा गएको पनि इतिहास छ । तर हाम्रोमा त्यो समस्या छैन । हाम्रोमा विभेद मात्र मूल समस्या हो । पहिचानको सवाल केही हदसम्म छ । विभेदको सम्बोधनका लागि सरकार नै तीन तहको बनाउन जरुरी थियो कि थिएन ? अब संविधान पुरनरवलोकन गर्दा त्यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । 

---

यो हाल अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ । यो विषयको छलफल गर्दा सरकार गठन हुन गाह्रो भयो भनेर नेताहरूले कुरा उठाउनुभएको छ । सरकार गठन हुन गाह्रो हुने, बहुमतले सरकार बनाउन नसक्ने, यो जटिल कुरा हो ।

---

संघीयताको व्यवस्था हेर्दा स्थानीय तह स्थायी छ । यो एकदम राम्रो हो । यो तह प्रभावकारी पनि देखिएको छ । जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यहाँ सिंहदरबार पुगेका छन् । तर प्रदेशको प्रभावकारिता देखिएन । प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह होइनन् भने प्रदेशकोे प्रयोजन के ? 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय काममा दोहोरोपन देखिएको छ । संविधानमा जुन अनुसूची राखिएका छन्, त्यसमा एकदम ‘लोभरल्याप’ देखिन्छ । दुई–चारवटा बाहेक प्रायः सबैमा संघले नै अग्राधिकार लिनुपर्ने देखिन्छ । जस्तो : भूमिको अधिकार, संघले कानुन नबनाई केही हुँदैन । स्थानीय तहले कसरी भूमि व्यवस्थापनको काम गर्न सक्छ ? त्यसैले संघीयताको मर्म नमर्ने गरी, विभेदलाई सम्बोधन गर्ने गरी र समावेशितालाई कायम गर्ने गरी संघीयताको अहिलेको मोडललाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने भएको छ । 

अर्को कुरा नेपाल सानो देश हो । हाम्रोमा क्षेत्रीय दल र क्षेत्रीयता सक्रिय हुने वा फस्टाउने अवस्था देखिँदैन । भारतमै हेरौँ न, प्रदेशपिच्छे दलहरू र सरकार छन् । तर हाम्रोमा यो हुने सम्भावना देखिँदैन । हामीकहाँ केन्द्रमा जुन सरकार छ, प्रदेशमा पनि त्यही हाबी हुने देखिन्छ । दल बन्नका लागि आर्थिक स्रोतसहित धेरैै कुरा चाहिन्छ, त्यो प्रदेशमा सम्भव छ कि छैन ? नत्र केन्द्रमा सरकार परिर्वतन हुँदा प्रदेशमा किन सरकार परिर्वतन हुन्छन् ? 

संघीयता र तीन तहकै सरकार मान्ने हो भने सबै आ–आफ्ना सरकार गठनमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो । सरकार गठन गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ भन्ने हो भने मुख्यमन्त्री परिर्वतन भएलगत्तै किन मन्त्री छान्न काठमाडौँ धाउनुपर्‍यो । यसको त औचित्य देखिँदैन । प्रदेश त सीमित व्यक्तिलाई नेता बनाउने वा रोजगार दिने व्यवस्था भयो । हामीले टाढा बसेर हेर्दा यही देख्छौँ । केन्द्रका सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेशका सरकार किन परिवर्तन हुनुपर्‍यो, भविष्यमा पनि प्रदेशले स्वतन्त्र सरकार बनाउला भन्ने देखिँदैन । 

हाम्रोमा विभेद मात्र मूल समस्या हो । पहिचानको सवाल केही हदसम्म छ । विभेदको सम्बोधनका लागि सरकार नै तीन तहको बनाउन जरुरी थियो कि थिएन ? अब संविधान पुरनरवलोकन गर्दा त्यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा संघीयतामा हामीले विचार गर्ने कुरा अवशिष्ट अधिकार कोसँग छ भन्ने हो । यो त केन्द्र सरकारसँगै छ । अनि संविधानका अनुसूची सबै उसले नै राखेको छ । केन्द्रले आफैँले गर्ने गरी कानुन बनाए प्रदेशहरूले कुरा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् ? यस्ता मुद्दाहरू अदालत आएको देखिँदैन । एउटा मधेस सरकारको वनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । अन्यत्रबाट यस्ता मुद्दा आएका छैनन् । वनकै कुरा गर्दा पनि राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय पनि छ । जलवायु परिवर्तनको नजरबाट हेर्दा वनको मुद्दा केन्द्रले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसिन सक्छ । हाम्रोमा केन्द्रीय सरकार यसै त बलियो छ । ऊसँग स्रोत छ । उसले नै बजेट बनाउँछ । यसरी हेर्दा दुई तहको सरकार हुँदा हाम्रा लागि राम्रो हुने देखिन्छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार बलियो बनाउने संविधान बनाउन सक्ने गरी संविधानलाई अघि बढाउनुपर्छ । भोलि यही तिन तहको संरचना चल्यो र कानुन निर्माणको यही शृंखला चल्यो भने समस्या देखिन सक्छन् । 

• हामीले सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा संविधानमा राख्यौँ । अहिले पनि हालीमुहाली तरमारा वर्गकै छ । अब संविधान संशोधन गर्दा यसको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ ? 

यसमा तीन–चारवटा कुरा विचार गर्नुपर्छ । समावेशिता भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, यो बहुआयामिक अवधारणा हो । यसको सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय लगायत पक्ष छन् । अबको हाम्रो मूल बाटो समावेशिता हो । यो संविधानको ‘सिग्नेचर टोन’ हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र समावेशिता होइन । 

कसरी राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी गराउने, त्यो राजनीतिक दलको कुरा हो । तर समावेशिताको कुरा गर्दा महिला, दलित मात्र नभई किसानका कुरा पनि हेर्नुपर्छ, त्यसको आर्थिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । किसानहरूको मल बिउको अधिकार पनि छ । यो आर्थिक कुरा होला, तर राज्यले मल र बिउ पाउने अधिकार त दिनुपर्छ । यसको सुरक्षा गर्नु आर्थिक समावेशिता हो । 

छुवाछुत विरुद्धको अधिकारमा जातका आधारमा होँच्याउन नपाउने कुरा छन्, विभेदजन्य कुरा गर्न नपाउने कुरा छन् । यो सामाजिक मात्र होइन, आर्थिक कुरा पनि हो ।

---

संविधानमा समावेशिता एक पाटोमा मात्र आधारित भएर लेखिएको छैन । चर्चामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पाटो मात्र आएको छ । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पाटोका बिचमा कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने कुरा संसद्ले आयोगहरू बनाउँदा, टीओआर दिँदा नै विचार गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

---

महिलाहरूको अधिकार सामाजिक र आर्थिक दुवैसँग सम्बन्धित छ । श्रम र रोजगारीका कुरा सामाजिक र आर्थिक दुवै हुन् । समावेशितालाई संविधानको प्रस्तावनामा राख्दा समतामूलक समाजमा पुग्ने अनि समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । 

हाल राजनीतिक पक्षमा कुरा आएका छन्, तर पर्यावरणको कुरा आएका छैनन् । हाम्रो संविधानमा ‘स्वच्छ तथा स्वस्थ’ वातावरणको कुरा परेको छ । पर्यावरणीय दिगो विकासका कुरा पनि हामीले गरेका छौँ । सर्वोच्चले शैलेन्द्र अम्बेडकरको मुद्दामा चुरे संरक्षणमा व्याख्या गर्दै यो कुरा भनेको छ । दिगो विकासको सिद्धान्तसँग पर्यावरण जोडिन्छ ।

हाम्रो संविधानले पर्यावरणबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको हक हुने भनेको छ, तर बर्सेनि हुने बाढी–पीडितले कति क्षतिपूर्ति पाएका छन् त ? यो पनि समावेशिताको कुरा हो । भनाइको मतलब संविधानमा समावेशिता एक पाटोमा मात्र आधारित भएर लेखिएको छैन । चर्चामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको पाटो मात्र आएको छ । त्यसैले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पाटोका बिचमा कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने कुरा संसद्ले आयोगहरू बनाउँदा, टीओआर दिँदा नै विचार गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसरी अगाडि बढ्दा दुईवटा कुरा हुने देखिन्छ । कतिपय कुरा संशोधन गर्नुपर्छ तर कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा मात्र लैजाँदा पनि सम्बोधन हुने देखिन्छ । 

अधिकार कटौतीको क्षेत्रमा कसैले सोच्न हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ, मुलुकको दीर्घकालीन हितका विरुद्ध हुन्छ, समृद्धिको हाम्रो आकांक्षाका विरुद्ध हुन्छ, समावेशिताको लक्ष्य विरुद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

• हामीले अनावश्यक राज्य संरचना बनाएर यी कुरा किन ओझेलमा परेका हुन् ? 

संविधानमा बेस भनेको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकारमा जब हामीले आर्थिक र सामाजिक अधिकार राख्छौँ, तीनले बजेट खोज्छन् । 

• मौलिक हक राखेर मात्र हुँदैन होला, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ला !

हो, कार्यान्वयनका लागि मौलिक हकले बजेट खोज्छ । जस्तो : हामीले ‘आधारभूत स्वास्थ्य’ निःशुल्क भन्यौँ । त्यसका लागि अस्पतालको संरचना बन्नुपर्‍यो, पैसा छुट्ट्याउनुपर्‍यो । यो पनि एउटा समावेशिताको पाटो हो । अनि मानिसहरूले स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, छात्रवृत्ति पनि दिने भनेको छ । राज्य संरचना खर्चिलो भयो भने अल्टिमेट्ली त्यही कोषबाट पैसा आउने हो, पैसा आउन सक्दैन । त्यसैले मैले छरितो, सानो भनेको हो । बेसमा पैसा गएन, सुपरस्ट्रक्चरमा पैसा धेरै खर्च भयो । साधारण खर्च धेरै भयो, विकास खर्च भएन । 

यद्यपि अधिकार कटौतीको क्षेत्रमा कसैले सोच्न हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ, मुलुकको दीर्घकालीन हितका विरुद्ध हुन्छ, समृद्धिको हाम्रो आकांक्षाका विरुद्ध हुन्छ, समावेशिताको लक्ष्य विरुद्ध हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

• न्यायालयका सम्बन्धमा पनि धेरै कुरा उठ्न थालेका छन् । न्यायालयका तर्फबाट संविधानमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भए र कहाँ–कहाँ सच्याउनुपर्छ ?

सरकार निर्माण र विघटनमा दुईवटा फैसला र अहिले प्रदेशको हकमा फैसलाहरू भएका छन् । त्यसले एउटा बाटो समातेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

प्रदेशको हकमा एउटा कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको हकमा पहिलो फैसला गर्नेमा म संलग्न थिएँ । त्यसपछि पनि विवादहरू आइरहे र साथीहरूले फैसला गर्नुभएको छ । ती सबै फैसला मैले राम्रोसँग हेरेको त छैन, तर मलाई लाग्छ, सर्वोच्च अदालत यो मामलामा एकाकार छ र यसको दृष्टिकोण के छ भन्ने मलाई लाग्छ भने ‘जथाभावी विघटन नगर्नुस्, घरीघरी चुनावमा जाने होइन, त्यो धेरै खर्चिलो कुरा हो र त्यसले नीतिमा अस्थिरता र विशृंखलता ल्याउँछ । त्यसैले संसदभित्र जबसम्म विकल्पहरू छन् भने विकल्पै खोज्नुस् । 

धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) पछि के गर्ने भन्ने पनि कुरा उठेको थियो, अहिले त उहाँहरू पुनः उपधारा (२) मा फर्किसक्नुभयो । दोहोरिएर (२) तर्फ नै राजनीति गयो । यो कुरालाई राजनेताहरूले पनि स्वीकार गर्नुभयो ।

दलितको अधिकारको हकमा पनि हेर्दा सबैभन्दा विस्तृतमध्येको व्यवस्था दलितको अधिकार सम्बन्धमा छ ।

दोस्रो, हामीले के व्याख्या गर्‍यौँ भने समावेशिताकै हकमा प्रतिनिधिसभाका ११० जना सदस्यहरूको निर्वाचनको विषयमा मुद्दा थियो, तर त्यसमा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा चुनौती दिएको थिएन, हामीले निर्वाचन बदर गरेनौँ, एलिट क्याप्चरबाट प्रतिनिधिसभालाई मुक्त गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपमा अगुवा वर्गको कब्जाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभालाई मुक्त गरिनुपर्छ भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण राख्यौँ । प्रतिनिधिसभा एलिट क्याप्चरबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने अदालतको दृष्टिकोण हो । तर, त्यो काम निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा आउँदो निर्वाचन अघि तपाईंहरू यो विषयलाई पुनरवलोकन गर्नुहोस् भनेर विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेका छौँ । 

हामीले शिक्षा सम्बन्धमा कानुन ल्याउनुहोस् भन्यौँ, त्यो आएको छैन । आरक्षणको कुरा गर्दा अहिले आरक्षणको जुन व्यवस्था छ, त्यो अन्तरिम संविधानमा आधारित छ । अहिले संविधानको धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ४२ (१) मा जुन क्लस्टर दिइएको छ, सामाजिक न्याय जुन वर्गका लागि भनिएको छ, अथवा सकारात्मक विभेदबारे कानुन ल्याउने जुन धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा क्लस्टर छ, त्यो क्लस्टर अन्तरिम संविधानको भन्दा ठुलो छ । त्यसकारण आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुधार कानुनमार्फत हुनुपर्छ, तपाईंहरू वर्तमान संविधानको व्यवस्थालाई विचार गरेर कानुन शिक्षा र रोजगारी सम्बन्धी कानुन ल्याउनुहोस् भन्यौँ । जबको रिजर्भेसन सम्बन्धमा थारू समुदायको मुद्दा आयो । लिखित जवाफ विभिन्न किसिमको आयो । कुनै लिखित जवाफमा यिनीहरू मधेसी हुन् र कुनैमा जनजाति वर्गमा पर्छन् भनियो । जबव संविधानमै ‘थारू’ भनेर किटान गरिएको छ भने उनीहरूलाई अरू वर्गमा राख्ने भन्दा हेपेको हुन्छ, त्यो संविधानको मर्मअनुरूप हुँदैन । त्यसैले वर्तमान संविधानका क्लस्टरलाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्नेछ । कानुन बनाउनुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । 

दलितको अधिकारको हकमा पनि हेर्दा सबैभन्दा विस्तृतमध्येको व्यवस्था दलितको अधिकार सम्बन्धमा छ । जग्गा–जमिन नभएकालाई एकपटक जग्गा–जमिन दिने भनिएको छ, तर कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ! त्यसैले प्रत्याभूत अधिकार कार्यान्वयन गर, यी विषयमा कानुन बनाऊ भन्यौँ । 

हामीले ढुंगा–गिटीको निकासी प्रतिबन्ध गर्दै यसबारे संसदमा ऐन ल्याउनुहोस् पनि भनेका छौँ ।

हामीले संविधान निर्माण गर्दा यसो–उसो गर्नुहोस् भनेनौँ । किनभने हामी पनि संविधानद्वारा सिर्जित संस्था हो । संविधानमा यो मिलेन ऊ मिलेन भन्ने भन्दा पनि संविधान बमोजिम कानुन बनेन भन्नेतर्फ अदालतको ध्यान गएको छ, अदालतले प्रशस्त आदेशहरू गरेको छ । 

• संविधानमा स्वतन्त्र न्यायालय भनियो, तर हुन सकेन भन्ने एक पक्षको विश्लेषण छ नि ? 

यसबारे धेरै कुराहरू आइरहेका छन् । मलाई धेरै कुराहरू मनपरेका छन् । तपाईंकै मिडियामा मेरा मित्र ईश्वर खतिवडाले परिषद्को विषयमा केही कुरा राख्नुभएको छ । बारको तर्फबाट पनि केही दृष्टिकोण आएका छन् । राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत ती दृष्टिकोण बनेका छन् । संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्‍यो भन्ने बारको पनि आवाज हो । 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायापालिकालाई न्यायपालिकाको आफ्नो घर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा स्वायत्तता दिइनुपर्‍यो । त्यहाँ पारदर्शिता बढाउनुपर्छ भने केही मापदण्ड बन्न सक्छन् ।

हामीले २०४७ सालको संविधानमा न्याय परिषद् राख्यौँ । सो समयमा विश्वका बहुत कम देशमा परिषद्सम्बन्धी अवधारणा थियो । सो समयमा यो वास्तवमा एकदम अग्रगामी छलाङजस्तो थियो । त्यसबेला इन्टनेटको जमाना थिएन । मैले त्यसबेला संविधान निर्माणमा सहभागी हुनुभएका न्यायाधीशहरूलाई ‘कहाँबाट आयो’ भनेर सोध्दा उहाँहरुले यो हाम्रो सिर्जना हो भन्नुभएको थियो । 

एउटा प्रोफेसनल संवैधानिक बडीले न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने कुराले न्यायपालिकालाई कार्यगत रूपमा स्वायत्त रहने परिस्थिति सिर्जना गर्छ । अहिले युरोपका धेरै देशमा प्रोफेसनल बडीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ । अमेरिकामा पनि न्यायाधीशको नियुक्ति प्रोफेसनल बडीबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यो झनै जरुरी छ । न्यायपालिकाले आफ्नो घरलाई अर्डरमा राख्न पाएन भने बाह्य हस्तक्षेप बढेर जान्छ । न्याय परिषद्को संरचना २०६३ सालबाट बिग्रियोस्, त्यसैले काम गर्न गाह्रो भएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश र न्यायापालिकालाई न्यायपालिकाको आफ्नो घर कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा स्वायत्तता दिइनुपर्‍यो । त्यहाँ पारदर्शिता बढाउनुपर्छ भने केही मापदण्ड बन्न सक्छन् । कार्यपालिका वा अन्यत्रको हस्तक्षेप भयो भने न्यायपालिकामा रहेको जुन संविधानको रक्षा र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व छ, त्यो दायित्व राम्रोसँग पूरा गर्न सकिँदैन कि भन्ने सशंय छ । 

जतिबेला मुलुकलमा संघीयताको कुरा उठ्यो, न्यायालयमा पनि प्रदेश तहमा संघीय अदालत बनाउने, डबल संरचना बनाउने, यस्ता कुरा चलेका हुन्, नचलेका होइनन् । म सो समयमा जजेज सोसाइटीको महासचिव थिएँ । हामीले रिजनल गोष्ठीहरू समेत गरेर न्यायपालिका निरन्तर रूपमा चल्ने संस्था होस्, हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिकामा परीक्षण गरिनु हुँदैन भन्यौँ । २००७ सालबाटै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतको भूमिका खेलिरहेको हो । त्यसैले संवैधानिक अदालत जरुरी छैन भन्ने पक्षमा न्यायालय थियो र त्यो आइडिया जजेज सोसाइटीमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई भनेपछि संवैधानिक अदालतको कुरा हटेर गयो र संवैधानिक इजलासको कुरा आयो । 

फैसलामा गल्ती भयो भने सच्याउने अवसर हुन्छ, तर संवैधानिक इजलासको फैसला रिभ्यु हुँदैन ।

संवैधानिक इजलासको अवधारणामा पनि जस्तो कम्पोजिसन छ, त्यसले पनि धेरै राम्रो काम गरेको छैन । प्रधान्यायाधीशलाई अनिवार्य राख्ने कुराले त्यसले ‘स्मुथ्ली’ काम गर्न नसकेको अवस्था छ । जसरी पहिले विशेष इजलास गठन हुन्थ्यो, वस्तुतः संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्र एउटा इजलास हो । यसले निश्चित मुद्दा हेर्छ भन्ने अवधारणा विकास गरेर त्यही हिसाबले न्यायपालिकाको संरचना हेरिनुपर्छ । वास्तवमा हो पनि त्यही । 

सर्वोच्च अदालतका सबै इजलास संवैधानिक इजलास हुन् । संवैधानिक इजलासबेगर संविधानको इस्यु निरूपण हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो । त्यसलाई संघीय विवादमा केन्द्रित गरौँ, संविधान पुनरवलोकनको विषयमा केन्द्रित गरौँ र चुनावको विषयमा केन्द्रित गरौँ । यी तीन विषयमा संवैधानिक इजलासले फैसला गरोस्, तर संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) मा जुन संविधानको गम्भीर व्याख्याको कुरा छ, त्यो चाहिँ प्रधान्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने भनेर लेख्न जरुरी छैन । त्यो सर्वोच्च अदालत आफैँले लार्जर बेन्च बनाएर हेर्न सक्छ  । सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले पनि राम्रो संरचना छ । संयुक्त इजलासले छिनेको मुद्दामा निर्णय मिलेन भने पूर्ण इजलासले हेर्न सक्छ । दुई तह सर्वोच्च अदालतभित्रै रिभ्यु हुन्छ । त्यसैले फैसलामा गल्ती भयो भने सच्याउने अवसर हुन्छ, तर संवैधानिक इजलासको फैसला रिभ्यु हुँदैन । गलत भयो भने के गर्ने ? त्यस कारण यी कुरा विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । र, परिषद्को संरचनामा न्यायापालिकाको बहुमत रहने गरेर, पहिला जुन थियो, त्यही कायम गर्नुपर्छ । त्यसो गरेमा निर्णय गर्न सहज हुन्छ । 

• यहाँको दृष्टिकोणमा संविधान संशोधनमा छुटाउनै नहुने विषय चाहिँ के के हुन् ? 

मेरो ध्यान संस्थागत संरचनातर्फ नै हो । उदाहरणका लागि, समावेशी आयोग बनेपछि अन्य विभिन्न आयोग जरुरी हुन्छ कि हुँदैन ? ती आयोगलाई कार्य क्षमताका आधारमा हेर्ने हो भने कति प्रभावकारी भएका छन्, यी विषय पनि हेर्नुपर्छ । 

छुटाउनै नहुने र केन्द्रीय कुरा चाहिँ संविधानलाई छोटो र छरितो बनाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड हो । यसलाई कम खर्चिलो बनाउने हो । त्यो बनाउन जे जे आवश्यक पर्छ, त्यो संशोधन हुनुपर्छ  । 

• निर्वाचन प्रणाली रिभ्यु गरेर कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? 

यो हाल अत्यन्त संवेदनशील विषय बनेको छ । यो विषयको छलफल गर्दा सरकार गठन हुन गाह्रो भयो भनेर नेताहरूले कुरा उठाउनुभएको छ । सरकार गठन हुन गाह्रो हुने, बहुमतले सरकार बनाउन नसक्ने, यो जटिल कुरा हो । बहुदलीय व्यवस्था बहुमतले सरकार चलाउने होस्, त्यो स्वस्थ तरिकाले कसरी बन्छ ? कसरी सञ्चालन हुन्छ ? यो कुरा राजनेताहरूले विचार गर्नुपर्छ । मैले यसै गर्नु भनेर भन्न उचित हुँदैन ।