काठमाडौँ । यो वर्षको चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) को पढाई अन्योल बनेको छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट निर्धारणका लागि आवेदन नदिएपछि पढाई अनिश्चित बनेको छ । आयोगले उनीहरूलाई एमडी, एमएस तथा एमडीएसका लागि सिट दाबीका लागि आवेदन दिन भनेको थियो । तर, उनीहरूले आवेदन नदिएपछि पढाई अन्योल बनेको हो ।

कलेजहरूबाट आएको दाबीका आधारमा आयोगले हरेक वर्ष अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर सिट निर्धारण गर्दै आएको छ । आयोगले गत शुक्रबारसम्मको समय दिएर आठौँ तहको मेडिकल अधिकृत सरहको निर्वाह भत्ताको सुनिश्चतासहित आवेदन दिन भनेको थियो ।

तर, १७ वटै निजी मेडिकल कलेजहरूको तर्फबाट कसैले पनि आवेदन दिएनन् । त्यसपछि आयोगले हालसम्म सिट निर्धारणका विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उनीहरूले थप आर्थिक भार पर्नेगरी कुनै पनि काम गर्न नसकिने भन्दै आवेदन दिन अस्वीकार गरेका हुन् । हाल पीजी पढ्ने डाक्टरहरूलाई मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । तर, आयोगले आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको तलब बराबर ४८ हजार ७५० रुपैयाँ मासिक भत्ता दिनुपर्ने भनेपछि उनीहरूले आवेदन नै नदिएका हुन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले निजी मेडिकल कलेजको तर्फबाट निवेदन नै नपरेको बताए । अब यो समस्याको समाधान प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्न सक्ने बताए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने बताए ।

अहिलेसम्म दिँदै आएको भत्ता भन्दा बढी दिन नसकिने भएपछि आफूहरूले निवेदन नदिएको उनको भनाइ छ । आयोग र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबिचको लडाइँले यो वर्षको स्नातकोत्तर तहको पढाई अन्योल बन्न पुगेको हो ।