काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषिमा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा बिहीबार विराटनगरमा कृषि एक्स्पो २०८१ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको बताएका हुन् । 

लगानी दशकका लागि बैँक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कृषिको  विशेष उत्पादनहरूमा लगानी सहजीकरण गर्नेपनि मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानी अपेक्षा गरे अनुरूप हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण हुन सकिरहेको छैन,’उनले भने,‘कृषिमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ 

निजी क्षेत्रको सहभागिता विना लगानी दशकले सार्थकता पाउन गाह्रो रहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले भने,‘कृषिमा लगानी दशकको अभियानले वर्तमान शासकीय संरचनाका तीनवटै तह, कृषक, सहकारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारको लगानी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा केन्द्रित गर्ने छ ।’

 मन्त्री अधिकारीले नेपालमा उत्पादित कृषि उपजले सहज रूपमा बजार नपाइरहेको अवस्थामा एक्स्पो वा महोत्सवका माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनको खपतमा सहज हुने तथा बजारको सम्भाव्यताबारे जानकारी हुने समेत बताए ।

नेपाली बजारमा दुधको खपत नहुँदा दुग्ध किसान तथा व्यवसायी मर्कामा परिरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले देशमै दुग्ध पदार्थको विविधीकरणका साथै बजारी करणको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताए । दुग्ध विकास संस्थानमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने दुधको मूल्य भुक्तानीका लागि सरकारले काम गरी रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने,‘अब भुक्तानीको चरणमा रहेको छ । दुग्ध विकास संस्थानमार्फत दुधको बक्यौता छिटै समाधान हुनेछ ।’

कोशी प्रदेशमा आयोजना हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय भइरहेको पनि उनले बताए ।

मन्त्री अधिकारीले खोरेँत रोग नियन्त्रण गर्नका लागि कोशी प्रदेशमा सुरुवात भएको बताए ।  

भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा १३० वटा स्टल रहेका छन् । एक्स्पो अवधिभर कृषि, पशुपन्छी, कस्टम हाइकिङ, क्लाइमेट चेन्ज, जैविक मल तथा विषादी बनाउने र प्रयोग विधि लगायत विषयमा नेपाल र भारतका विज्ञ सहभागितामा संवाद हुने आयोजकहरूले जनाएका छन् । पहाडी जिल्लाबाट अवलोकन गर्न आउने र एकै दिनमा फर्कन नसक्नेका लागि निःशुल्क बस्न र खानाको व्यवस्था मिलाइएको जनाउँदै एक्स्पो सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने पनि अनुमान गरिएको छ ।