संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको भदौ २५ को बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । शून्य र विशेष समय हुँदै उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भए पनि संसद् सुरु भएलगत्तै यसबाहेकका विषयमा छलफल भए । एकाएक उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनले दर्ता गराउन लागेको भनी सांसदहरू त्यही विषयको छलफल केन्द्रित हुँदा यो स्थिति आएको हो ।

विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रानाको बचाउ गर्‍यो भने सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले उनलाई मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गरे । जनताका कुरा सुनाउने भनी तोकिएको शून्य समय र विशेष समयमा अन्य विषयमा ‘बहस’ भएको भने यो पहिलो होइन । यसअघि भदौ १० गतेको बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले ‘माओवादीको १० वर्षे संघर्ष जनयुद्ध नभई हिंसा भएको’ भनी टिप्पणी गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । यसमा माओवादीले प्रतिवाद गरेपछि संसद्मा केही दिनसम्म यही विषयमा बहस चले । 

पछिल्ला यी दुई उदाहरण नै संसद् किन र केका लागि भन्ने प्रश्न गर्ने बलिया आधार हुन् । प्रश्न उठेको छ— कानुन बनाउने र जनताका समस्यामाथि छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रमुख दायित्वका लागि जननिर्वाचित सांसदहरू केमा किन अलमलिएका छन् ? 

दलहरूले चाहे भने लामो समय अड्किएको विधेयक पनि रातारात पास हुन्छ, यसको उदाहरण हो, टीआरसी विधेयक । करिब दुई वर्ष संसदीय समितिमा अड्किएको यस विधेयकलाई २०७९ फागुन २५ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको थियो, तर उक्त विधेयक २०८१ भदौ १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे । करिब १९ महिना उक्त विधेयक संसद्मै अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । एक्कासि शीर्ष तहमा सहमतिपछि साउन १८ गते कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विधेयकमाथि छलफल भयो र सोही दिन पारित भयो । 

‘कानुन चाहिए सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउँछ । त्यो मन्त्री परिषद् हुँदै संसद्मा आउने गर्छ । मस्यौदा अघि र पछिको काम पनि मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने गर्छन् । कानुन निर्माणको नेतृत्व सरकारले नै लिने भएकाले यस्तो अभ्यास हुँदै आएको हो ।’

यसले देखाउँछ— जहाँ छलफल भई कानुन बन्ने हो, त्यहाँ छलफल हुँदैनन् तर संसद्बाहिर निकास खोजिन्छ ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारी हामीकहाँ सरकारबाटै सुरु भएर सरकारकै बहुमतमा कानुन बनाउने अभ्यास हुँदै आएको बताउँछन् । ‘सरकार सधैँ आफूले चाहेको कुरा मात्र कानुनमार्फत आओस् भन्ने चाहन्छ । कानुन मस्यौदा गर्दादेखि नै उसको एउटा डेडलाइन (समय–सीमा) हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘वास्तवमा सांसदहरूले जनतालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यास हो, तर हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास देखिएको छैन ।’ 

कानुन बनाउने कि नबनाउने र चाहिने वा नचाहिने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने प्रचलन र अभ्यास भएका कारण पनि सांसदहरूको भूमिका नदेखिएको उनको बुझाइ छ । 

‘कानुन चाहिए सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउँछ । त्यो मन्त्री परिषद् हुँदै संसद्मा आउने गर्छ । मस्यौदा अघि र पछिको काम पनि मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माणको नेतृत्व सरकारले नै लिने भएकाले यस्तो अभ्यास हुँदै आएको हो ।’ 

संसदीय अभ्यास भएका देशमा सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसको गहिरो अध्ययन गरी संशोधन गराउने जिम्मेवारी संसद्को हुन्छ, तर हामीकहाँ यसो हुन नसकेको अधिकारी बताउँछन् । ‘बेलायत र भारतमा पनि विधेयकमा गहिरो अध्ययन अनि संशोधनमा सक्रिय भाग लिएको र संसद् सचिवालयले नै पर्याप्त काम गर्ने अभ्यास रहेको छ,’ उनले भने । 

नेपालको संसद् सचिवालयमा आफ्नै विज्ञ नभएका कारण यस्तो समस्या भएको उनको बुझाइ छ, तर कानुन बनाउने मुख्य दायित्व भएका सांसदले आफ्नो भूमिका आफैँले बुझ्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । 

• २० महिनामा बने १० कानुन 

निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाका सांसदले २०७९ पुस ७ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । सोही पुस २७ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको झन्डै आठ महिना (२०८० भदौ)सम्म सभापति छान्ने क्रम चलिरहेको थियो । 

२०८१ साउन ३१ गते संघीय संसद्को संयुक्त समितिहरू (संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति)ले सभापति पाएका थिए । यसअघि यी समिति ज्येष्ठ सदस्यका भरमा चल्दै आएका थिए । सभापति छान्ने विषय पनि विवादरहित छैन । केही दिनअघि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने कि सत्ता पक्षले भनी विवाद भएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाबाट १० विधेयक विषयगत समितिमा गएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका पनि केही विधेयक समितिमा रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा पहिलो विधेयकका रूपमा २०७९ माघ २७ गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको थियो । यसलाई सोही वर्षको फागुन ३ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

अन्तिमपटक (आजसम्म) संसद्बाट पारित हुँदै प्रमाणीकरण भएको विधेयक हो, टीआरसी । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट बजेटबाहेक पाँच विधेयक प्रमाणीकरण भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, लगानी सहजीकरण, भन्सार विधेयक, टीआरसी र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक गरी पाँचवटा विधेयक पारित गरेको छ । 

त्यस्तै, माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पारित गरेका पाँच विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । जसमा मुलुकी संहिताको केही नेपाल ऐन संशोधन; अनुगमन तथा मूल्याङ्कन; खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर; सुरक्षण मुद्रण र अभिलेख संरक्षण विधेयक छन् । यो अवधिमा बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक (विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र आर्थिक) पारित भएका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बजेटसमेत गरी यो संसद्ले दुई दर्जन भन्दा बढी विधेयक पारित गरेको बताउँछन् । 

प्रतिनिधिसभाबाट १० विधेयक विषयगत समितिमा गएका छन् भने राष्ट्रिय सभाका पनि केही विधेयक समितिमा रहेका छन् । निजामती कर्मचारी; भ्रष्टाचार निवारण; सुशासन; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी; मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी; बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी; जलस्रोतसम्बन्धी; विद्युत्; मिडिया काउन्सिल; कानुन व्यवसायीसम्बन्धी र विद्यालय शिक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । 

यस्तै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक लगायत केही विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग सरोकार राख्ने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनको विधेयक, संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई सरकारले अघि बढाएको छैन भने संसद्मा प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले भूमिका नखेलेकामा सांसदहरूले नै संसद् बैठक (शून्य समय र विशेष समय)मा गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नभएको भनी भइरहेको आलोचनामा सत्यता नभएको बताउँछन् । ‘संसद्ले जति मात्रामा कानुन बनाउनुपर्ने थियो, त्यो बनाउन सकेन । त्यो कुरा स्वीकार गर्दछु,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘तर यो अवधिमा काम नै नभएको वा कानुन नै नबनेको भने होइन । टीआरसीजस्ता केही महत्त्वपूर्ण कानुन बनेका छन् ।’ 

सभामुख घिमिरेले कानुनको आवश्यकता कस्तो छ र सरकारले त्यसमा कस्तो तयारी गरेको छ, यी सबैको विश्लेषण सापेक्षतामा हुनुपर्ने उनले बताए । 

‘सापेक्षतामा हेर्दा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने काम भएन भन्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । धेरै राम्रा र प्रशस्त काम भएका छन्,’ सभामुखले भने, ‘प्रभावकारी कति भएर कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ ।’ 

सरकार र संसद्का बिचमा समन्वय गर्नेदेखि संसद्को काम प्रभावकारी बनाउने कुरामा आफूले सक्दो भूमिका खेलेको उनले दाबी गरे । 

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसी भने संसद्को काम गराइबाट सन्तुष्ट छैनन् । लामो संसदीय अभ्यासमा साक्षी बन्दै आएका केसीका विचारमा— संसद् कानुन बनाउनेभन्दा सरकार बनाउने अनि कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा मात्र केन्द्रित भयो । 

‘संसद्ले प्रधानमन्त्री र सरकार बनाएको छ, यसमै खुसी हुने होला । कानुन त आक्कलझुक्कल सम्झेका बेला बनाउने त हो ?’ केसीले व्यङ्ग्य गरे, ‘अस्ति भर्खरसम्म सभापति छानिँदै थियो । अब प्रभावकारी होला नि ?’ 

सत्ता स्वार्थको भूमरीमा संसद् पर्दै आएको उनको अनुभव छ । सत्तामा बसेकालाई कसरी बाहिर तान्ने, फेरि कसरी सत्तामा जाने, यही चिन्तनले हाम्रो संसद् घुमिरहेको उनी बताउँछन् । 

‘नेपालका पार्टी र सांसद भनेका— माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात’जस्तै हुन्,’ केसीले भने, ‘नत्र एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कहिले ९९ प्रतिशत समर्थन कहिले विश्वासको मत नपुग्ने हुन्छ त ?’ 

संसद् र समितिहरू प्रभावकारी नभएको संसद्ले नै गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले समेत देखाएको थियो, तर त्यसलाई मस्यौदाकै रूपमा गुपचुप राखियो । संसद्का सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा २०७७ मा आएको उक्त अध्ययनले १६ बुँदे सुझाव समेत दिएको थियो, तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म संसद् सचिवालयले गुपचुप राख्दै आएको छ ।