प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग संसद्को प्रभावकारिता र समितिहरूका कामबारे हामीले केही प्रश्न राख्यौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : 

• संसद् प्रभावकारी भएन भनेर सांसदहरूले नै बैठकमा कुरा उठाउँछन्, सदन किन प्रभावकारी हुन सकेन ?

निष्पक्ष ढंगबाट यस (संसद्का काम–कारबाही)लाई हेरिनुपर्छ । संसद् र सरकारबिचमा पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र समन्वयबाटै दुवैको प्रभावकारिता हुन्छन् । यदाकदा देखिन्छ कि संसद्ले सरकारको टीका–टिप्पणी गर्ने र सरकारले संसद् छलेर हिँड्न खोजेको हो कि जस्तो । 

यद्यपि म सभामुख भएर आएपछि संसद् र सरकारका बिचमा आपसी सद्भाव सहयोग वृद्धि भएको छ । सदनमा उठ्ने गरेका कुरालाई सरकारले आवश्यक महत्त्व दिने र सरकारले ल्याउन चाहेका वा ल्याएका कुरालाई संसद्ले तदनुरूप आवश्यक महत्त्व दिने गरी एक–अर्काका काम भइरहेका छन् । सदन प्रभावकारी बनाउन दुवैको भूमिका रहन्छ । तसर्थ संसद्को प्रभावकारिता क्रमशः बढ्दै छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । 

• शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका सवालमा सरकारका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले सुनुवाइ गर्दैनन् भनेर सांसदहरूले पटकपटक आवाज उठाएका छन्, यसमा यहाँको भनाइ के छ ? 

यसमा काम कति भए वा भएनन् भनी वस्तुगत रूपमा हेर्नुपर्छ । उठेका कुरालाई करेक्सन गर्न सरकारले व्यावहारिक रूपमा ध्यान दिएको छ कि छैन, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा, सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले उत्तरदायी भएर जवाफ दिएको वा प्रस्ट पारेको छ कि छैन, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । 

अहिले सांसदहरूबाट आउने सवालमा सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने र प्रस्ट पार्ने काममा पनि तीव्रता आउँदै छ । 

समितिले कस्ता विषयमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने अनि सरकारले कार्यान्वयन गरे वा नगरेको हेर्न संसद्का तर्फबाट अध्ययन गर्ने छुट्टै संयन्त्र वा परिपाटी विकास हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । यस दिशामा काम गर्न हामी कोसिस गरिरहेका छौँ ।

अर्कातिर उठाइएका कुराको सान्दर्भिकता र व्यावहारिकताका आधारमा करेक्सन गर्ने प्रयत्न सरकारले गरेको महसुस मैले गरेको छु । 

• सदनले आवश्यक कानुनहरू समयमा बनाउन सकेको छैन । कानुन बनाउन नसक्ने सदनलाई प्रभावकारी भएको कसरी मान्ने ? कानुन निर्माण पक्षबाट हेर्दा सदन असफल भएकै हो ? 

राजनीतिक सापेक्षतामा यसलाई हेर्नुपर्छ । कति समयमा कति कानुन बन्दाखेरि प्रभावकारी बनेको र कति नबन्दा प्रभावकारी नबनेको मान्ने त !

संसद्को काम कानुन निर्माण गर्नु हो, तर कानुनको आवश्यकता कस्तो छ र सरकारले त्यसमा तयारी कस्तो गरेको छ ? यी सबैको विश्लेषण सापेक्षतामा हुन्छन् र सापेक्षतामा हेर्दा काम भएनन् भनी धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन र धेरै राम्रो वा प्रशस्त काम भयो भन्ने अवस्था पनि छैन । काम राम्रो र प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न निरन्तर छ ।

• संसदीय समितिहरू पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, समितिहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने समस्या छ ? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?

समितिहरू विषयगत हुन्छन् । कुनै पनि विषयहरूको गहिराइमा गएर बहस–छलफल हुने, कतिपय विषयमा धारणा बनाउने र कतिपय विषयमा निर्णय गर्ने काम समितिहरूबाट हुन्छन् । त्यही निर्णयका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिइएको हुन्छ । निर्देशन बमोजिम गर्न सरकार सक्षम छ कि छैन, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । 

समितिका निर्देशनहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने, समितिहरूले निर्देशन दिइरहने तर सरकार त्यसमा बेखबर हुने स्थिति अहिले छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निर्देशन त्यति धेरै गएका पनि छैनन्, गएका निर्देशनप्रति सरकारको ध्यान नगएको पनि होइन । तर, यो विषयमा जति टीका–टिप्पणी आएका छन्, त्यो सबै सत्य होइन । 

• संसदीय समितिहरूले कस्ता निर्देशन दिन्छन् र ती निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी समितिको प्रभावकारिता बढाउने काम भएको छ कि छैन ?

समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर हेर्ने छुट्टै एकाइ हामीले बनाएका त छैनौँ, तर समिति स्वयंले त्यसलाई निगरानीमा राख्छ र सरकारलाई उसले स्पष्टीकरण पुनः सोध्न सक्छ । समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छ र गरिरहेकै छ । 

यदाकदा देखिन्छ कि संसद्ले सरकारको टीका–टिप्पणी गर्ने र सरकारले संसद् छलेर हिँड्न खोजेको हो कि जस्तो । यद्यपि म सभामुख भएर आएपछि संसद् र सरकारका बिचमा आपसी सद्भाव सहयोग वृद्धि भएको छ ।

समितिहरूका निर्देशन हेर्ने संयन्त्र नभए पनि समितिहरू आफैँ यस कामका लागि तत्पर छन्, काम गरिरहेका छन् । 

• समितिहरूले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा छुट्टै अध्ययन भएको छ कि छैन ? अध्ययन गरेर सुधारका पक्षमा पनि काम गर्नुपर्ने होइन र ? 

छुट्टै अध्ययन भन्दा पनि समग्रतामा हामीले बनाएका ऐन–कानुन सरकारमार्फत कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन्, हामीले बनाएका विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि व्यवहारमा कस्तो देखियो भन्नेबारे अध्ययन हुन जरुरी छ । समितिले कस्ता विषयमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने अनि सरकारले कार्यान्वयन गरे वा नगरेको हेर्न संसद्का तर्फबाट अध्ययन गर्ने छुट्टै संयन्त्र वा परिपाटी विकास हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । यस दिशामा काम गर्न हामी कोसिस गरिरहेका छौँ । 

• समितिमा विषयगत छलफल हुँदा इस्युमा डुप्लिकेसन आउन थालेका छन् । एउटै विषय पनि फरक–फरक समितिमा छलफल हुने गरेको छ, यो न्यूनीकरण हुनुपर्ने विषय होइन र ? 

सामान्यतया देशमा भइरहेका गतिविधि वा घटनाहरू एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छन् नै । हामीले विषयका आधारमा समितिहरू बनाउने परिभाषा त्यसरी नै गर्ने गरेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ दुई वा तीनवटा समितिहरूले एकै विषयमा छलफल गर्ने काम नहोस् भनेर सभापतिहरूबिचमा समझदारी बनाउने काम भइरहेको छ । छलफल अलिकति अघि बढेपछि त्यसलाई अर्को समितिले फरक पक्षबाट हेर्ने समझदारी गर्ने र त्यो पनि नभए तपाईंले हेर्नुस्, तपाईंले नहेर्नुस् भनेर निर्देशन दिएर पनि एक ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो अभ्यास छ । हामी त्यही गरिरहेका छौँ । 

• समितिकै कुरा गर्दा नेतृत्वको विवाद पनि आउँछ । सार्वजनिक लेखा समिति कसले लिने भनेर पछिल्लो समय विवाद बढ्दो छ, यस्तो विवाद किन आउँछ ?

समिति कसरी बनाउने भन्ने आम प्रचलन र नीतिको कुरा हो । एकपटक समिति बनेपछि समितिको नेतृत्व फेर्ने कुरा दलहरूबिचको सहमतिको कुरा हो । हाम्रोमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्ष दलको नेतृत्वमा बन्ने प्रचलन नै छ । तर, गएका केही वर्षदेखि त्यसमा अलि तल–माथि हुँदै आएको छ । यहाँ पनि सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै नेतृत्वमा बनेको देखिन्छ । सत्तामा आइरहेका फेरबदल अथवा कुन दल कहिले सत्तामा त कहिले प्रतिपक्षमा जाने भएकाले यस्तो विवाद आएको हुनुपर्छ । यसलाई सिद्धान्तका आधारमा बनाउन दलहरूबिच सहमति हुनुपर्छ । 

• अन्त्यमा, यो सदनको अधिवेशन कहिलेसम्म चलाउने सोच छ ? 

बिजनेसका हिसाबले हेर्दा यो महिनाभरि चल्छ । किनभने हामी दुई–तीनवटा विधेयक टुङ्गो लगाउने क्रममा छौँ । यो महिनाको अन्त्यसम्म थप विधेयक आए सदन अलि लामो जान सक्छ, आएन भने यसै महिनातिर सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्भावना रहन्छ ।