सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले भाग लिने थलो हो, संसद् । संसद्ले मूलभूत रूपमा कानुन बनाउने अभिभारा लिएर आएको हुन्छ । सांसदहरूले संसदीय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यही भएर संसदीय समितिहरूलाई ‘मिनी–संसद्’ भनिन्छ । मिनी संसद्मा जनताका दैनिकदेखि कानुन निर्माणका विषयमा पर्याप्त छलफल गरिन्छ, तर समय–समयमा संसद् र संसदीय समितिहरूले दिने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा कर्मचारीसँग टकराब हुने गरेको देखिन्छ । 

संसदीय समितिले पर्याप्त अध्ययन नगरी निर्देशन दिएको भनी कर्मचारी वर्गले असन्तुष्टि पोख्छन् भने कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन नै गरेनन् भनी सांसदहरू गुनासो गर्ने गरेका छन् । यथार्थतामा त्यस्तो भएको वा हुने गरेको मेरो अनुभव छैन । संसद्ले र अदालतले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कुराबाट पछाडि हट्न कर्मचारी संयन्त्र र सम्बन्धित मन्त्रालय सक्दैन । सार्वभौम संसद् जनताका आवाज हुन् । कर्मचारी संयन्त्र जनताको सेवाका लागि नियुक्त भएका हुन्; त्यस कारण जनताको कुरा जनताको सेवकले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

कहिलेकाहीँ जटिल विषयमा पनि समितिहरूबाट निर्देशन आउने गर्छ । जटिल विविध पक्षबाट हुन सक्छ । आर्थिक पक्ष पहिलो भइहाल्यो । राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी एउटा समितिले निर्देशन दियो, तर सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालयको सचिवले मात्र यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर सक्दैन । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिदेखि अन्य धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो लामो समय लाग्ने कुरा हो । सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ । सबैसँग समन्वयन गर्ने भन्ने आजको भोलि नै वा एक हप्तामा हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । 

कतिपय अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा समेत समितिबाट निर्देशन जारी भएको हुन सक्छ, जसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।

संसद्ले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने वा त्यसलाई आलटाल गर्ने हो भने संसद्ले कारबाहीसम्म गर्ने अधिकार राखेको छ । कारबाहीको भागिदार हुन कसैलाई पनि मन हुँदैन । कर्मचारीको रूपमा शपथ लिँदै देश र जनताको काम गर्न आएका कर्मचारीमा सकेसम्म सबै कार्यान्वयन गर्ने मन हुन्छ । मैले आफ्नो लामो अनुभवमा त्यो भावना सबैमा पाएकी छु । संसद् वा समितिले निर्देशन दिने अनि त्यो कार्यान्वयन नगरे पनि हुन्छ भनेर मौन बस्न बनाएको होइन, कर्मचारीतन्त्र । त्यसरी बस्न पनि हुँदैन ।

मन्त्रालयको सचिवदेखि मुख्यसचिवसम्म हुँदासम्म मैले कुनै पनि कर्मचारीले काम गर्न नचाहेको वा पन्छाउन खोजेको भन्ने पाइनँ । तर गर्दै जाँदा विभिन्न बाध्यता र कठिनाइ आइपर्छन्, जसकारण चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । 

राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी एउटा समितिले निर्देशन दियो, तर सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रालयको सचिवले मात्र यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर सक्दैन । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिदेखि अन्य धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

हामीकहाँ समिति र संसद्को निर्देशनमाथि पनि अध्ययन हुनुपर्नेछ । संसद्ले अलि–अलि अध्ययन गरेर निर्देशन दिएका विषयमा कहिलेकाहीँ कानुनदेखि आर्थिक अभाव भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि छ । 

संसदीय समितिले कहिलेकाहीँ समय तोकेर पनि निर्देशन दिने गरेका छन् । यस्तोमा सुरुमै उक्त समयमा कति काम सकिन्छ र बाँकी कति कामका लागि कति समय लाग्छ भनेर जवाफ दिने गरिन्छ । तत्काल सम्पन्न हुन सक्ने काम र समय लाग्ने काम भनी समितिलाई स्पष्ट जवाफ दिएपछि काम गर्न सहज भएको मेरो अनुभव छ । 

कानुन धेरै बनेका छन्, तर कार्यान्वयन भएका छैनन् । यसको अध्ययन पनि छैन । कानुन दीर्घकालीन सोच राखेर निर्माण गरिने भएकाले आवश्यकता अनुसार संशोधन पनि गरिनुपर्छ । सुरुमा एउटा परिवेशलाई हेरेर कानुनको मस्यौदा गरिएको हुन्छ । त्यो परिवेश सधैँ कायम हुँदैन, बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ । उक्त परिवर्तित परिवेश अनुसार कानुन संशोधन हुँदै जानुपर्छ । कहिलेकाहीँ यही कारण समितिको निर्देशन सन्दर्भ सकिएको पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय कानुनहरूमा समस्या नआओस् भनेर राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माण अघि अध्ययन थालेको छ । यो राम्रो अभ्यास हो । यो अभ्यासले मनलाग्दी वा अनावश्यक कानुन बन्न–बनाउन रोक्छ । यसले कानुन कार्यान्वयन भएन भनी आउने गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेछ । यो अभ्यास धेरै अघिदेखि हुन जरुरी थियो । 

कर्मचारीलाई संसद्ले र संसद्ले कर्मचारीलाई दोष दिने स्वाभाविक प्रक्रिया हामीकहाँ अभ्यास भएको देखिन्छ । मैले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएकी छैन । यो स्वाभाविक किन हो भने दुवैका आ–आफ्ना सीमा र समस्या छन् । 

संसद्ले दिएका निर्देशनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवकोमा पुग्ने गरेको छ  । संसद्का कर्मचारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयले  आपसमा छलफल र समन्वय गर्ने गर्छन् । यसमा अलग्गै संयन्त्र हुन सके झनै सहज हुन्छ ।

संसद् र संसदीय समितिले छलफलपछि जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा निर्देशन दिनुपर्छ, त्यो उनीहरूको काम हो । समिति र संसद्बाट आएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको हो । तर यी निर्देशनहरू कार्यान्वयनका लागि कति खर्च र जनशक्ति लाग्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यो मात्रामा बजेट र जनशक्ति छ कि छैन ? यस्ता कतिपय कुरा समितिलाई जानकारी हुँदैन । निर्देशन दिनुअघि नै मन्त्रालयसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय हुन सकेन भने एकले अर्कोलाई दोष दिने कुरा आउँछ । यस्ता समस्याहरू आउनेतर्फ दुवै निकायले ध्यान दिन जरुरी छ । 

एउटा उदाहरण छ— एकपटक सुशासन ऐनसँग जोडिएर विभिन्न मन्त्रालयमा कति नियमहरू र नियमावली निर्माण भए ? यसको जवाफ १५ दिनभित्र पठाउनू भनी निर्देशन दिइयो । यो काम १५ दिनभित्र सम्भव थिएन । किनभने सबै मन्त्रालयहरूमा पत्राचार गर्नुपर्‍यो । मन्त्रालयले पनि आफू मातहत कति कानुन र नियमावली बने, त्यो सबै पत्ता लगाउनपर्‍यो । यसका लागि समय लाग्ने थियो । सबैतिरबाट जवाफ लिएर त्यसलाई भेरिफाइ गरेर १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन सम्भव नभएको भनी हामीले जवाफ पठाएका थियौँ । 

संसद्ले दिएका निर्देशनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवकोमा पुग्ने गरेको छ  । संसद्का कर्मचारी र प्रधानमन्त्री कार्यालयले  आपसमा छलफल र समन्वय गर्ने गर्छन् । यसमा अलग्गै संयन्त्र हुन सके झनै सहज हुन्छ । समिति र कर्मचारीका बिचमा निर्देशन दिनुअघि एकपटक सम्बन्धित सरोकारवाला (जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ)का उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग छलफल गरेर प्रचलित कानुनमा के छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आएका निर्देशनमा कार्यान्वयन छिटो हुन्छ । समितिमा हुने यस्तो छलफलमा समस्या र समाधान एकैपटक निस्कन सक्ने हुन्छ । संसद्मा छलफल हुँदा नै प्रमाणहरू संकलन गर्न सकिने भएकाले निर्देशन आएलगत्तै कार्यान्वयनमा चासो र तदारुकता देखाउन सकिन्छ । 

(पूर्वमुख्यसचिव गड्तौलासँगको संवादमा आधारित ।)