काठमाडौँ । संघीय संसद्का समितिहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दिने निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, वा संसदीय समितिहरूलाई सरकारले टेर्दैन भन्ने बहस हामीकहाँ पुरानै हो । त्यसैले करिब चार वर्षअघि (२०७७ माघ १० गते) प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा ‘संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समिति’ गठन गरिएको थियो ।

२४ सदस्यीय उक्त अध्ययन समितिले १६ बुँदे सुझावसहितको बृहत् प्रतिवेदन तयार पार्‍यो, तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन । 

अध्ययन समितिकै एक सदस्यका अनुसार सांसद तथा समिति सभापति र सरकारकै कतिपय निकायले आपत्ति जनाएपछि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।

अध्ययन समितिमा बसेर काम गरेका संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन मस्यौदाको रूपमा रहेको थियो, त्यसलाई एकपटक रिभ्यु गर्ने सोच हामीले बनाएका थियौँ, तर विभिन्न कारणले हामीले रिभ्यु गर्न सकेनौँ । स्रोत–साधनको कमी पनि बाधक बन्यो ।’

• बेग्लै संयन्त्रको अभाव

अध्ययन समितिको उक्त प्रतिवेदनमा संसद्को अर्थ समितिले विभिन्न समयमा दिएका महत्त्वपूर्ण ८७ वटा राय–सुझाव लगायत निर्देशनमध्ये ११ वटाको पूर्ण तथा ५६ वटाको आंशिक कार्यान्वयन भएको र २० वटा कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ । ८७ वटा निर्देशनलाई शतप्रतिशत मान्दा यहाँ २२.९८ प्रतिशत निर्देशनको कार्यान्वयन नभएको र ६४.३७ प्रतिशत निर्देशनको आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यसमा पनि आंशिक कार्यान्वयन कतिलाई मान्ने भन्ने प्रश्न छँदै छ । 

यो पनि

‘सरकारले संसद् छलेर हिँड्न खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ’

संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनका उपाय

दुई वर्षमा जम्मा १० वटा कानुन निर्माण: के गर्दैछन् संघीय संसद्का माननीयहरू ?

 

 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत रहने विषयगत समितिहरूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । संघीय संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुनुमा समिति र निर्देशन पाएका दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । 

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था मात्र होइन, समितिले निर्देशन नै कुन धरातल र जगमा टेकेर कति दूरदर्शी सोचका साथ दिने गरेको छ, त्यसको पनि अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट बजेट र जनशक्तिको अभाव देखाइन्छ,’ सचिव खड्का भन्छन्, ‘अर्कोतिर समितिहरूका कतिपय निर्देशनहरू नै अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुँदैनन् । व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने ठोस निर्देशन नभई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई नै दुविधामा पर्ने गरी लामो लेखेर निर्देशन दिएको देखिन्छ, जसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव पनि हुँदैन ।’

निर्देशन नै अनुसन्धान  र पर्याप्त छलफलमा आधारित भएनन् भन्ने आशय अध्ययन समितिको १६ बुँदे सुझावमध्येको १६औँ बुँदाले पनि बोलेको छ, ‘निर्देशन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र क्षेत्राधिकारभित्रका निकायको बजेटको आकलन गरी सो आधारमा निर्देशन दिनुपर्ने; सरोकारवाला पक्षहरूसँग निर्देशनपूर्व पर्याप्त छलफल गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने ।’

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था मात्र होइन, समितिले निर्देशन नै कुन धरातल र जगमा टेकेर कति दूरदर्शी सोचका साथ दिने गरेको छ, त्यसको पनि अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

संसदीय समितिहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह र दम्भ राख्नेतर्फ पनि पूर्वसभामुख रानाभाट सङ्केत गर्छन् । ‘संसदीय समिति स्वतन्त्र र स्वायत्त होइन । ऐन–नियम अनुसार चल्नुपर्छ र मै हुँ भनेर निर्देशन जारी गर्ने अधिकार छ भन्ने सोच समितिले त्याग्नुपर्छ,’ पूर्वसभामुख रानाभाटले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदीय समितिहरूमा सर्वदलीय गहन छलफल हुनुपर्छ । कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूबारे गहन छलफल र व्याख्या गरेर त्यसको निचोड लिएर मात्र निर्देशन दिनुपर्छ ।’

संसद् र सरकारका कामकारबाहीलाई हेर्ने ‘कन्ट्रोल मेकानिजम्’को अभाव भएको उनको तर्क छ ।

संसदीय समितिहरूका काम–कारबाहीहरू व्यापक छन् । विशेषतः आमनागरिकका दैनिक समस्याको उठान गरी समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु नै समितिहरूको प्रमुख कर्तव्य हो । जब जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्यालाई लिएर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन तथा राय–सुझाव दिन्छन्, त्यसकै पूर्ण कार्यान्वयन नहुने हो भने प्रश्न उठ्छ — समितिहरूकै आवश्यकता किन ? 

‘समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट बजेट र जनशक्तिको अभाव देखाइन्छ,’ सचिव खड्का भन्छन्, ‘अर्कोतिर समितिहरूका कतिपय निर्देशनहरू नै अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुँदैनन् ।’

अध्ययन समितिको उक्त प्रतिवेदनले पनि संसद्कै प्रभावकारितामाथि प्रश्न गरेको छ । अध्ययनको निष्कर्ष शीर्षकमा प्रतिवेदन बोल्छ, ‘संसद्ले कार्यान्वयनका लागि पठाएका विषयहरू सम्बन्धित संस्थाबाट कार्यान्वयन नहुँदा वा गर्न नसक्दा संसद्को प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने स्थिति पैदा भएको छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनले समितिहरूको निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बेग्लै संयन्त्रको आवश्यक रहेको समेत सुझाएको छ । 

सुझावमध्येको पहिलो बुँदा बोल्छ, ‘समितिले वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्ने; आवधिक रूपमा नियमित समीक्षा, निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको नियमन र अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यस्तै, सुझावको बुँदा १० बोल्छ, ‘आफूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा समितिहरूले प्रभावकारी संयन्त्र बनाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ । समितिको निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने निकायहरूको समस्या र समाधानका उपायहरू पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि हामीकहाँ अहिलेसम्म यस्तो कुनै पनि संयन्त्र बन्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे ‘हामीले बनाएका ऐन–कानुन सरकारमार्फत कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन्, विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि व्यवहारमा कस्तो देखियो भन्नेबारे अध्ययन हुन जरुरी रहेको’ बताउँछन् । उनले रातोसँगको संवादमा भने, ‘समितिले कस्ता विषयमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने अनि सरकारले कार्यान्वयन गरे वा नगरेको हेर्न संसद्का तर्फबाट अध्ययन गर्ने छुट्टै संयन्त्र वा परिपाटी विकास हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ ।’

पूर्वसभामुख ढुंगाना भने दलहरूमा व्यवस्थाप्रतिको गम्भीरता नभएको र छलफलको संस्कार नभएको बताउँछन् । उनी एउटा बेग्लै दबाब समूहमा जोड दिन्छन्, ‘जसले जिम्मेवारी पाएको हो, उसको चेतनामा सुधार भएन भने दबाब समूह सक्रिय हुनुपर्छ ।’ 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संसदीय समितिहरूले तोकेको काम सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन पनि समय समयमा हुनुपर्ने बताउँछन् । सभामुखको तहबाट संस्थागत विकासका लागि भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रोमा संस्थागत विकासमा ध्यानै छैन । पार्टीको बाँडफाँडमा समिति चल्छ अनि योग्यता अनुसार जिम्मेवारी दिइँदैन,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदीय व्यवस्था संसद्वादी दलहरूबाटै कमजोर हुँदै गएको छ । यो व्यवस्था महान् हो, मूल्य–मान्यतामा होसियार हुनुपर्छ र कहीँ पनि चुक्नु हुँदैन ।’

एउटै समितिले एकै विषयमा पटक–पटक समेत निर्देशन दिने गरेका छन् । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले निष्कर्ष शीर्षकमा भनेको छ, ‘एउटै विषय राखी पटकपटक दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ भने समिति, सचिवालयमा विज्ञहरूको समूह गठन गर्ने गरिएको छैन ।’

सभामुख घिमिरे ‘कहिलेकाहीँ दुई वा तीनवटा समितिहरूले एकै विषयमा छलफल गर्ने काम नहोस् भनेर सभापतिहरूबिचमा समझदारी बनाउने काम भइरहेको’ बताउँछन् । ‘छलफल अलिकति अघि बढेपछि त्यसलाई अर्को समितिले फरक पक्षबाट हेर्ने समझदारी गर्ने र त्यो पनि नभए तपाईंले हेर्नुस्, तपाईंले नहेर्नुस् भनेर निर्देशन दिएर पनि एक ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो अभ्यास छ,’ उनले भने । 

पूर्वसभामुख ढुंगाना भने दलहरूमा व्यवस्थाप्रतिको गम्भीरता नभएको र छलफलको संस्कार नभएको बताउँछन् । उनी एउटा बेग्लै दबाब समूहमा जोड दिन्छन्, ‘जसले जिम्मेवारी पाएको हो, उसको चेतनामा सुधार भएन भने दबाब समूह सक्रिय हुनुपर्छ ।’