काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने वा नपाउने बारे सुझाव दिन नौ सदस्य उपसमिति गठन गरेको छ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशबारे सुझाव दिनका लागि नौ सदस्य उपसमिति गठन गरेको हो। समितिका सदस्यहरूमा हृदयराम थानी, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की, बुद्धिमान तामाङ, अशोक राई, प्रकाश अधिकारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र राजेन्द्र पाण्डे रहेका छन्। 

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न दिने नहुनेमा जोड दिए।  यता नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने सरकारी अनुदान अथवा लगानी लिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरा भित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

छलफलका क्रममा सांसद रवि लामिछानेले नेपाल सरकारको आंशिक स्वामित्व भएका निकाय भने पछाडि सरकारी अनुदान लिने निजी संस्था पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे ।  कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फडिन्द्र गौतमले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारको अनुदान छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने र सरकारको स्वामित्व भएको, सरकारले अनुदान दिएको छ भने त्यसमा अख्तियार आकर्षित हुने सुझाव दिए ।

यता गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारी लगानी वा अनुदान पाएको निजी संस्थामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारी अनुदान पाएको निजी क्षेत्रमा अनुदान पाएको रकममाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने कि पुरै संस्थाको अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा राज्यव्यवस्था समिति प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । 

उनले भने– ‘समितिले जे निर्णय गर्छ त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन्छ  । निजी क्षेत्रमा जानुहुँदैन भन्ने आम सहमति देखिन्छ तर सरकारी पैसा गएको छ भने हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छ । यो कुरामा सिद्धान्तत: समिति प्रस्ट हुन आवश्यक छ । सरकारी लगानी मात्रै छानबिनको दायरा बनाउने कि निजीको सबै अध्ययन गर्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

यस्तै समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यो विषयमा भने सांसदहरूबिच सहमति जुटिसकेको छैन। सहमति नजुटेका विषयमा सहमति जुटाएर सुझाव प्रस्तुत गर्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ।