‘हेर्न नमिल्ने’ भएको आरके शर्माको मुद्दाको अर्को पेसी भदौ ३० गतेलाई तोकियो
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकता माग गर्दै राजेन्द्र कुमार शर्मा (आरके)सहित ४ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनको अर्को पेसी भदौ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको उक्त मुद्दाको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको भएपनि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएपछि अर्को पेसी भदौ ३० गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रुपमा ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन शर्माले माग गरेका छन् । तर हाल केसीले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको भन्दै बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् ।
यहि विवादका बीचमा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’
यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई नै गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ र्पुयाउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् ।
गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । यसैगरी बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।
त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।
एनआरएनए विवादबारेको साउन २२ को फैसला सुनाउन आज पेसी तोकिएका श्रेष्ठ संलग्न थिए । अर्थात श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले नै बद्री केसी पक्षलाई काम गर्ने बाटो खोलेको थियो । सोही कारण उनको इजलासमा चढेको पेसी बिहीबार हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चार महिनामा १३ अर्ब ४० करोडको मोबाइल आयात
-
विश्वकपमा छनोट भएका महिला क्रिकेट खेलाडी सम्मानित
-
धान फल्ने खेतमा लगाएको सुन्तलाबाट दश लाख आम्दानी
-
इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरेको नरसंहारका विरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
-
नेपाली रुपैयाँमा चुच्चे नक्सा राखेकोमा भाजपा नेताको आपत्ति
-
शल्यचिकित्सक समाजको चौधौँ राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा