काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचारीलाई थोरै समय कैद सजाय राख्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।  बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा समितिका सांसदहरूले जेलमा ठाउँ नभएको र जेलमा राख्दा पनि सरकारकै पैसा खर्च हुने भएकोले भ्रष्टाचारीलाई बिगो बापतको जरिवाना गरेपछि कम कैद सजाय गर्नुपर्नेमा छलफल भएको हो । 

बैठकमा कानुन मन्त्रालयका सचिव फडिन्द्र गौतमले  भ्रष्टाचारीलाई लामो समय जेलमा नराख्न आग्रह गर्दै  जेलमा राखे पनि सरकारी खर्च नै बढ्ने सांसदहरूलाई सुझाव दिए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले सचिव गौतमको सुझाव ठिक रहेको बताउँदै जेलका महानिर्देशकले पनि जेलमा ठाउँ नभएर समस्या भएको बताएको उल्लेख गरे । नेपालमा जेलको क्षमता १६ हजार रहेकोमा २८ हजार कैदी रहेको उल्लेख गर्दै लामो समय जेलमा राख्दा देशलाई नै घाटा हुने बताए । 

यस्तै सांसद रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध भएकोले आर्थिक दण्ड धेरै र कैद सजाय कम हुनुपर्ने बताए । कानुन सचिव गौतमले पहिले बढीमा १० वर्षसम्म कैद भएकोमा राष्ट्रियसभाले १५ वर्ष राखेको  बताए ।  तर माओवादी सांसद दुर्गा राईले तोकिएको बिगो रकमको डबल रकम जरिवाना हुनुपर्ने र कडा सजायको व्यवस्था माग गरिन । 

उनले भनिन्– ‘विधेयकमाथि संशोधन के मा परेको छ त्यसमा पनि ध्यान  दिनुपर्छ ।  १० करोडमाथि भ्रष्टाचार गरेको छ आजीवन कैद गर्नुपर्छ । सरकारलाई घाटा हुन्छ भनेर कम सजाय तोकेर कानुन बनाउनु हुँदैन । जेलमा क्षमता छैन भने उसलाई खुला जेलमा राखेर काम गराउनुपर्छ ।’