काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका ट्रक यातायात क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भएको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरूलाई बदर गरेको छ ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले २०७५ श्रावण १ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महासङ्घको कानुनी स्थिति र यातायात क्षेत्रमा भएका मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरूलाई  बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ तथा अन्य सङ्घ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, र सम्पत्ति जफत गर्ने नेपाल सरकारका निर्णयहरूलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। यस निर्णयले यातायात व्यवसायीहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण राहत ल्याएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बाँनियाले बताए ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासले २०७५ सालको २०७५ वैशाख ०४ र २०७४ असार ३१ मा नेपाल सरकारद्वारा लिइएको निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै, यी निर्णयहरू संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

अदालतले सो निर्णयमा भनेको छ, “नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र अन्य संघसंस्थाहरूको ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मात्र रहेको छ। यस अर्थमा, नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनी अधिकार क्षेत्रको बाहिरको रहेको ठहर गरिएको छ।’’

त्यस्तैअदालतले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको सम्पत्ति फुकुवा गर्न र दर्ता प्रमाणपत्रको कानुनी प्रक्रियाअनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जानकारी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले नेपालको यातायात क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हकमा महत्त्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ र कानुनी शासनको संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासचिव बानियाँले उल्लेख गरे । उनले भने, “यस निर्णयले व्यवसायीहरूको संस्थागत अस्तित्व र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।’’

अदालतको आदेशमा, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) को दफा ९.७ को व्यवस्थाले महासङ्घको अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेपनि महासङ्घको दर्ता खारेज गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयको कानुनी आधार प्रस्ट गरिएको छैन।

यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने विषय व्यवसायी र सरकारको मात्र चासोको विषय नभई आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय बनेको सन्दर्भमा प्रतिष्‍पर्धासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनका आधारमा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने गरी  निर्णय भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

“कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोल्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा गरेको निर्णयमा महासङ्घलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान नगरी निर्णय गरिएको पाइएको छ’’अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।