काठमाडौँ । ‘विश्वशान्ति, मानव अधिकारको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना र स्वतन्त्र वातावरणमा मानव जातिको आर्थिक–सामाजिक विकास’ भन्ने मुख्य उद्देश्यसहित सन् १९४५ मा गठन भएको संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन)को सदस्यता नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बरमा मात्र प्राप्त गर्न सफल भयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका लागि नेपालले सन् १९४९ मार्चमै आवेदन दिए पनि तत्कालीन सोभियत संघले भिटो लगाएका कारण नेपालले सदस्यता लिन ६ वर्ष कुर्नुपरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले बताए । सदस्यताका लागि निवेदन दिएपछि नेपालको तर्फबाट खासै कूटनीतिक पहल नहुँदा लामो समय लागेको उनले बताए ।

नेपालले राष्ट्र संघको सदस्यता पाएदेखि हालसम्म उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको छ । ठुला देशहरूले गर्न नसकेको काम नेपालले गरेका धेरै उदाहरण छन् । संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनलाई पनि ल्याउनुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिले आवाज उठाउने नेपाल नै हो, त्यसपछि भारतले पनि प्रस्ताव गरेको थियो ।

दोस्रो विश्व युद्ध समाप्त भएपछि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिन युद्ध नै बाधक भएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

सदस्यताका लागि निवेदन दिँदा तत्कालीन सोभियत संघले नेपाललाई नचाहिँदो प्रश्न गरेको पूर्वराजदूत डा. जयराज आचार्य बताउँछन् । ‘कहिले स्वतन्त्र भयौ ? जस्ता अप्ठ्यारा र अनावश्यक प्रश्न गरेर सदस्यता दिन तत्कालीन सोभियत संघ बाधक बनेको संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेका पूर्वराजदूत आचार्यले बताए ।

आचार्यका अनुसार नेपाल पश्चिमा देशहरूको समर्थक हो भन्ने आशङ्का तत्कालीन सोभियत संघलाई थियो । नेपालले सदस्यता पाएपछि अमेरिकातिर जान्छ कि भन्ने आशङ्काकै कारण राष्ट्र संघको सदस्यता नपओस् भनेर तत्कालीन सोभियत संघले अल्झाएको उनको भनाइ छ ।

त्यतिबेला विश्वमा दुई सैन्य ब्लक थिए । एउटा ब्लकको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत संघले गरिरहेको थियो भने अर्कोको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको थियो । त्यसले गर्दा शीत युद्ध पनि चलिरहेको थियो । त्यसमा नेपाल अमेरिकातिर नलागोस् भन्ने चाहना सोभियत संघले राखेको थियो ।

राष्ट्र संघको सदस्यता दिन त्यतिबेला प्याकेजमा डिल भयो । सोभियत संघले केही आफ्ना पक्षका देशलाई सदस्यता दिलाएर बल्ल नेपाललाई सदस्यता दिएको थियो ।

पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘सुरुमा नेपालले आवेदन दिँदा नेपाल के हो ? कहाँको हो भनेर विश्वले चिन्न सकिरहेको थिएन । जब सदस्यता प्राप्त गरेर युएनमा बोल्न थाल्यो, त्यसपछि अरु ठुलाठुला देश अच्चममा परेका थिए ।’

सन् १९५५ मा इन्डोनेशियामा भएको बाङ्डुङ सम्मेलनमा नेपालले पहिलो पटक भाग लिएर असंलग्नताको नीति लिएपछि मात्र अरु देशले नेपालको बारेमा जानकारी पाएका थिए । त्यसपछि त नेपाल हमेसा युएनमा चर्चामै रह्यो ।

संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका पहिलो स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले सन् १९६० मा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा तत्कालीन सोभियत संघलाई दिएको चुनौती त्यतिबेला निकै चर्चित बनेको थियो ।

सोभियत संघका नेताले अमेरिकाको बारेमा अव्यावहारिक कुरा गरेपछि शाहले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि सोभियत संघले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासमक्ष त्यसको गुनासो गरेको थियो । सो महासभामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सहभागी भएका थिए । सोही महासभामा बीपी कोइरालाले चीनलाई पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गर्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बीपी थिए । जानकार भन्छन्, ‘सोभियत संघका नेताले नेपालका राजालाई पनि भेटेका थिएनन्, तर बीपीसँग भेट गरेका थिए ।’

सन् १९५६ मा संयुक्त राष्ट्र संघकोसभामा भाग लिएका नेपालका प्रथम स्थायी प्रतिनिधि शाहले त्यसैबेला हंगेरीमा रूसले गरेको आक्रमणको विरुद्ध मतदान गरेको पूर्वराजदूत आचार्यले बताए ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएदेखि नै नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पहिचान दिएको छ । सन् १९५६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा भाग लिन पुग्नुभएका संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका प्रथम स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहले त्यसैबेला हंगेरीमा रूसले गरेको आक्रमणको विरुद्ध मतदान गर्नुभएको थियो । त्यसैबेला बेलायत र फ्रान्ससँग मिलेर इजरायलले इजिप्टको स्वेज नहरमा गरेको आक्रमणको पनि उहाँले विरोध गर्नुभयो ।’

पूर्वराजदूत आचार्यले नेपालको भूमिका राष्ट्र संघमा सुरुदेखि नै चर्चामा रहेको बताउँदै शान्ति प्रक्रियामा नेपालले खेलेको भूमिका पनि सह्राहनीय रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘शान्ति सेनाका लागि गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन छ ।’

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा सन् १९५८ देखि नै सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल हाल शान्ति सेना पठाउने देशमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेत गरेर अहिले संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा ६२ सय सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् । यसलाई १० हजार पुर्‍याउनु पर्छ भनेर आफूले त्यहीबेला सुझाव दिएको बताउँदै आचार्य सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जानु सुखद् कुरा रहेको टिप्पणी गर्दछन् ।

महासभामा नेपालको पहिलो सम्बोधन

संयुक्त राष्ट्र संघको १० औँ महासभा चलिरहँदा नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यसैले सो महासभामा नेपाल सहभागी हुन पाएको थिएन । सन् १९५६ मा सम्पन्न ११ औँ महासभामा नेपाल सहभागी भयो ।

त्यतिबेला नेपालमा प्रजा परिषद् पार्टीका नेता टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री थिए । तर टंकप्रसाद आचार्य आफैँ महासभामा नगएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्मालाई पठाएका थिए । महासभामा भाग लिन गएको टोलीको नेतृत्व मन्त्री शर्माले गरेका थिए भने टोलीमा तत्कालीन अधिराजकुमार हिमालय विक्रम शाह र उनकी पत्नी प्रिन्सेश शाह थिइन् ।

भ्रमण टोलीमा तत्कालीन शिक्षा सचिव केशरबहादुर केसी, राजाका सचिव सरदार हंसमान सिंह र परराष्ट्र मन्त्रालयका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी दमनराज तुलाधर थिए । त्यतिबेला नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र बहाली भइसकेको थियो । शर्माले नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय कसरी भयो भन्नेबारे सविस्तार व्याख्या गरेका थिए ।

सो महासभामा नेपालले त्यतिबेला इजिप्टमाथि फ्रान्स, बेलायत र इजरायलले गरेको सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो । त्यस्तै हंगेरीमा सोभियत युनियनको दमनको घटनाबारे नेपालले विरोध जनाएको थियो । त्यतिबेला भारत हंगेरीको मामिलामा तटस्थ बसेको थियो । तर नेपालले आफ्नो अवस्था स्पष्ट गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा छाप थियो कि भारतले जे भन्छ, नेपालले त्यही गर्छ । तर त्यो महासभामा नेपालले पनि कुनै पनि विषयमा पृथक धारणा राख्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

 शर्माले महासभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘हजारौँ वर्षको स्वतन्त्र इतिहास भएको नेपालले सन् १९४९ मै संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, ठुला शक्ति राष्ट्रहरू बिचको आपसी टकरावका कारण अन्य धेरै मामिलामाझैँ यसमा समेत बाधा व्यवधान उत्पन्न भयो ।’

उनले सो महासभामा चीन र भारतका बारेमा वंश परम्पराका दृष्टिकोणले चिनियाँसँग त्यति सम्बद्ध छैनौँ, भारतबाट उन्नति भएको संस्कृति र सभ्यताको प्रभावलाई बहिष्कार पनि नगरेको धारणा राखेका थिए ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल सदैव चीन र भारतमा हुने घटनाक्रमहरूबाट प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन मन्त्री शर्माले देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन तत्कालीन राजा त्रिभुवनले खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरेका थिए ।

उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘नेपाल अधिराज्य पूर्णरूपमा भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । हामीसँग भारतीय मुख्य भूमि र हिमालयको कडा हिमशृङ्खलाबाहेक बाहिरी संसारसँग सम्पर्कका लागि अर्को कुनै विकल्प छैन । भारतसँग पाँच सय माईलको खुला सीमाना छ र त्यत्ति नै लम्बाई बराबरको सीमा जनगणतन्त्र चीनसँग समेत छ । नेपाललाई थाहा छ कि उसका दुई ठुला निकटतम छिमेकी भारत र चीनबिचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नै आफ्नो सुरक्षाको मापदण्ड हो ।’

तर उनले कुनै एउटा मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कुनै अर्को मुलुकले गर्ने हस्तक्षेपलाई नेपालले कदापि सहन नसक्ने प्रस्ट पारेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी कुनै पनि किसिमको रङ्गभेद र साम्राज्यवादको विरुद्धमा छौँ ।’

शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा सत्ता राजनीति र कूटनैतिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बल प्रयोगद्वारा आफूले हासिल गरिसकेको उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र संघका अगाडि थोपरिदिने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने धारणा मन्त्री शर्माले राखेका थिए ।

उनले चीन र जापानले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यताका लागि गरेको दाबीमा समर्थन जनाउँदै यी दुई देशको सहयोग र सहमतिविना दीर्घकालीन रूपमा स्थायी शान्ति प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले यिनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा युएन

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहारेको थियो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको ‘अनमिन’ विवादमा रह्यो । सोही विवादका कारण अनमिन आफ्नो कार्य पूरा नगर्दै नेपालबाट बिदा भयो ।

पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, ‘शान्ति प्रक्रियाका लागि अनमिनको कुरा हुँदा मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ– यसमा अनमिनलाई ल्याउनु हुँदैन । तैपनि ल्याइयो । आखिर विवादमा पर्‍यो र मिसन पूरा नै नगरिकन फर्किनु पर्‍यो ।’

अनमिनका तत्कालीन प्रमुख इयान मार्टिनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे त्यतिबेला दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादमा परेको थियो । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया असफलता उन्मुखतिर छ ।’

अनमिनकै कारण लडाकु समायोजन प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘हुँदै नभएका लडाकु सिफारिस गरेर समायोजनमा पठाइएको थियो जसले झन् विवाद ल्याएको थियो ।’ नेपालबाट अनमिन गएपछि मात्र शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढेको र त्यो टुङ्गोमा पुगेको उनी बताउँछन् ।

सुरुमा सदस्यता लिन नेपालले १० वर्ष कुर्नुपरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभा अमेरिकाको न्युयोर्कमा बुधबारदेखि सुरु भइसकेको छ । महासभामा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउँदो असोज ५ गते अमेरिका जाने तयारी छ ।