काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह अर्थात ‘पोस्ट ग्रेजुएट’ (पीजी) तह पढाउन अस्वीकार गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी पढ्नेलाई आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतबराबरको निर्वाह भत्ता दिन भनेपछि निजी मेडिकल कलेजअसन्तुष्ट हुँदै पढाउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

आयोगले पीजी अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि सिट सङ्ख्या माग गर्न सूचना जारी गरेको थियो । गत शुक्रबारसम्मको समय दिएर सूचना जारी गरे कोमा कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजको तर्फबाट आवेदन परेन ।

उनीहरूले विगतमा दिँदै आएको निर्वाह भत्ताभन्दा बढी दिन नसकिने बताएका छन् । नेपालमा पीजी तहको चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने १७ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् । ती कलेजले हरेक वर्ष करिब ८०० विद्यार्थीलाई पीजी पढाउँछन् ।

पीजीका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूले स्वमूल्याङ्कन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक छ भनेर माग गर्दै आयोगमा निव ेदनुपर्छ ।त्यही आधारमा आयोगले अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गर्छ ।तर, आयोगले समयसीमा कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नदिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।

आयोगले गत वर्षका लागि पीजीमा एक हजार ३०० सिट सङ्ख्या छुट्ट्याएको थियो । त्यसमध्ये ८०० को हाराहारीमा सिट सङ्ख्या निजी मेडिकललाई दिइएको थियो ।

कसैको पनि आवेदन नपरेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले निर्णयगरेको छैन । आवेदन नपरेपछि यो वर्ष निजी मेडिकल कलेजको पीजी तर्फको सिट खेर जाने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले गत वर्षका लागि पीजीमा एक हजार ३०० सिट सङ्ख्या छुट्ट्याएको थियो । त्यसमध्ये ८०० को हाराहारीमा सिट सङ्ख्या निजी मेडिकललाई दिइएको थियो ।

यो शुल्कमा पढाउन सक्दैनौँः निजी कलेज सञ्चालक

निजी मेडिकल कलेजहरूले भने आयोगले थप आर्थिक भार पार्ने काम गरेको भन्दै पढाउन नसकिने बताएका छन् । उनीहरूको छाता संस्था ‘एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ ले थप आर्थिक भारमा विद्यार्थीलाई पढाउन न सकिने जनाएको छ ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले आयोगले भनेअनुसार पीजी विद्यार्थीहरूलाई आठौँ तहको चिकित्सकको तलब बराबर निर्वा ह भत्ता दिन नसकिने बताए । सरकारले लागु गरेको उक्त नियम सरकारी कलेजका लागिमात्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

घाटा खाएर पढाउनुपर्ने अवस्था आएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले आवेदन नदिएको डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीको भनाइ छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार ७५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँछन् । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले भने २० हजार रूपैयाँ दिने गरेका छन् ।

तीन वर्ष एमडी÷एमएस पढाए बापत प्रतिविद्यार्थी २२ लाख ९० हजार शुल्क तोकिएको छ । जसमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक २० हजारका दरले निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ । त्यसरी तीन वर्षसम्म दिँदा सात लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै २ लाख रूपैयाँ विश्वविद्यालयको शुल्क, २ लाख रूपैयाँ आयोगको शुल्क, ३ लाख रूपैयाँ विभिन्न्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

‘हामीले एउटा विद्यार्थीलाई तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा ५÷६ लाख रूपैयाँ पाउँछौँ । भनेपछि एक वर्षमा २ लाख रूपैयाँ आउँछ । त्यसमा हामीले केही विवाद गरेनौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अहिले आएर नेपाल सरकारको आठौँ तहको मेडिकल अफिसर को तलब ४८ हजार ७५० रूपैयाँ बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ भनेपछि हामीले सक्दैनौँ भनेका हौँ ।’

मासिक ४८ हजार ७५० रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदा तीन वर्षमा १७ लाख ५५ हजार रूपैयाँ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसो गर्दा त हामीले लिने शुल्क २२ लाख ९० हजार हुन्छ । अनि हामीले तिनुपर्ने २५ लाख ९० हजार हुन्छ । यसमा हामी पढाउन सक्दैनौँ भनेका हौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।

घाटा खाएर पढाउनुपर्ने अवस्था आएपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले आवेदन नदिएको उनको भनाइ छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार ७५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँछन् । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले भने २० हजार रूपैयाँ दिने गरेका छन् ।

गत वर्ष मणिपाल मेडिकल कलेजमा निर्वाह भत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन भएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डाक्टर टंकबराकोटीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो ।

२०८० असोज १३ गते गठित समितिले आवासीय चिकित्सकहरूको श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भनेको थियो । सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्णयगरेर आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘पीजी एजुकेशनमा शुल्क लिन पाइँदैन । उनीहरूले त काम गरिदिने हो । उनीहरू काम गरेरै पढ्ने हो नि । त्यसमा शुल्क किन लिनुपर्ने ?’ बराकोटीले भने ।

डाक्टरहरूले लामो ड्युटी तथा कम सुविधा दिने गरेको बताउँदै आएका छन् । तीन वर्षे कोर्ष भनिए पनि यो पूरा गर्न शैक्षिक कार्यक्रमको विधा अनुसार तीनदेखि सात वर्षसम्म चल्छ । यो अवधिमा उनीहरूले अधिकाश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ । तर, सेवा सुुविधा निकै न्यून हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सक सरहको काम आवासीय चिकित्सकले गर्नुपर्ने, लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गरेबापत २० हजार दिनु अन्याय भएको डा. बराकोटीको भनाइ छ ।

एशोसिएशनका अध्यक्ष कार्कीले भने शुल्कको विषय कुनै मुद्दा नभएको तर, आयोगले दुःख दिने नियतले निर्णयगरेको बताए । विश्वविद्यालयले नै कति शुल्क लिने, त्यो कुन कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भनेर तोकेर दिने भन्दै उनले आयोगले अनावश्यक रूपमा निर्ण यगरेको जिकिर गरे ।

आयोगले आवेदन फारम भर्न आह्वान गरेपछि कतिपय निजी मेडिकल कलेजले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका थिए । तर, फाराम भर्दा आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको बराबरको तलबको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने भनिएपछि फाराम रिजेक्ट भएको थियाे ।

‘यो निर्णयत सरकारी स्वामित्वको कलेजका लागि हो । हामीलाई त विश्वविद्यालयले यति पैसा लिनु भनेर पेपर दिएको छ, त्यही आधारमा लिने हो । यसमा आयोगको कुनै संलग्नता हुँदैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।

विद्यार्थीले सिक्नका लागि काम गर्ने भएकाले त्यसलाई जागिर खाएको मान्न नसकिने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘काम गर्ने भनेको सिक्नका लागि हो । सिक्ने बेला धेरै पैसाकसले दिन्छ ? सिक्ने कुरालाई पनि उनीहरूले काम गरेको भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । उनीहरू विद्यार्थी हुन्, सिक्ने हो । जागिर खाने होइन,’ उनले भने ।

आयोगले आवेदन फारम भर्न आह्वान गरेपछि कतिपय निजी मेडिकल कलेजले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएका थिए । तर, फाराम भर्दा आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको बराबरको तलबको सुनिश्चतता गर्नुपर्ने भनिएपछि फाराम रिजेक्ट भएको थियाे ।

यो विषयमा उनीहरूले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डीन लगायतसँग समेत छलफल गरेका थिए । छलफलको क्रममा उनीहरूले शुल्कको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयको भएको दाबी गरेका थिए ।

शुल्क तोक्ने विश्वविद्यालयले, कोर्ष पढाउनुपर्ने विश्वविद्यालयको तर, आयोगले शुल्क तोक्ने कार्य अन्यायपूर्ण भएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

ओलीसँग विभिन्न माग

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विभिन्न माग तथा सुझाव पेस गरेका थिए । भदौ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका उनीहरूले विभिन्न ६ वटा माग राखेका हुन् ।

उनीहरूले चिकित्सा शिक्षामा नेपाली तथा विदेशी विद्यार्थीका लागि भर्ना सिट वृद्धि गर्न माग गरेका थिए । आयोगले लिएको एकीकृतप्रवेश परीक्षामा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पास भएका छन् । तर, नेपालमा एक हजार ३०० सिट क्षमतामात्रै छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई एशोसिएशनले एक वर्षमा दुई सेसन पढाउने व्यवस्था भए ३० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सकिने बताएको थियो । एक सेसनमा १०० जना विदेशी विद्यार्थी मात्र पढाउने र अर्को सेसनमा १०० जना नेपाली विद्यार्थी पढाउँदा विदेशी विद्यार्थी पढाएबापत २० प्रतिशत र १०० नेपालीको कोटातर्फ १० प्रतिशत छात्रवृत्ति गरेर ३० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

उनीहरूले सिट वृद्धि गरेर विद्यार्थीहरूलाई बिदेसिनबाट रोक्न सकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा झा, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन लगायतका पदाधिकारीह रूलाई पनि बोलाएका थिए ।

छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले मेडिकल कलेजहरूको सिट बढाउनुपर्ने जानकारी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका उपाध्यक्षलाई यस विषयमा काम अगाडि बढाउन भनेका थिए । त्यस्तै नर्सिङमा पनि समस्या रहेकाले यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आफू सकारात्मक रहेको भन्दै धेरैभन्दा धेरै नेपाली नागरिकले एमबीबीएस लगायतका विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आयोगका उपाध्यक्षलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई एशोसिएशनले एक वर्षमा दुई सेसन पढाउने व्यवस्था भए ३० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सकिने बताएको थियो । एक सेसनमा १०० जना विदेशी विद्यार्थी मात्र पढाउने र अर्को सेसनमा १०० जना नेपाली विद्यार्थी पढाउँदा विदेशी विद्यार्थी पढाएबापत २० प्रतिशत र १०० नेपालीको कोटातर्फ १० प्रतिशत छात्रवृत्ति गरेर ३० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।