सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरूमा लामो समयदेखि ५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । ती विधेयकको प्रकृति र आवश्यकता हेर्दा यतिबेलासम्म टुङ्गोमा पुर्याइ कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म पनि समितिमै अड्किएका छन् ।

०७९ चैत १२ गते सामाजिक विकास समितिमा गएको ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि अहिलेसम्म छलफल नै हुन सकेको छैन । जबकि उक्त विधेयक नहुँदा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिवले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् भने कानुनी जटिलता पैदा हुँदै आएको छ ।

यस्तै ०८० साउन १६ गते अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि गएको ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०८०’ माथि पनि अहिलेसम्म खासै छलफल हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक गत वर्ष भदौ महिनादेखि नै प्रदेश मामिला समितिमा छ । निकै चर्चा र विवाद बनेको ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पनि अहिले उक्त समितिमै विचाराधीन छ । उक्त विधेयक ०८१ जेठ २५ गते समितिमा गएको हो ।

लामो समयदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण, जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । यो विधेयक पनि सामाजिक विकास समितिमै छ । विशेषगरी सामाजिक विकास समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विगत एक वर्षदेखि कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याएका छैनन् ।

अहिले पनि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति सभापतिविहीन अवस्थामा छन् । माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि उक्त समितिका सभापति रहेका दुर्गबहादुर रावत ०८१ वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन बनेको थियो ।

प्रदेश मामिला समिति र लेखा समिति चलायमान भए पनि विधेयकहरू टुङ्गोमा भने पुगेका छैनन् । सदन नचलेका बेला सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारले गर्ने काम कारबाहीमाथि निगरानी गर्नु, विधि, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु लगायतको जिम्मेवारी समितिहरूलाई हुन्छ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् ‘संसदको वास्तविक कार्यशाला’का रूपमा लिइने समितिहरू गतिविहीन अवस्थामा छन् ।

अहिले पनि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति सभापतिविहीन अवस्थामा छन् । माओवादी–एमाले गठबन्धन बनेपछि उक्त समितिका सभापति रहेका दुर्गबहादुर रावत ०८१ वैशाख १८ मा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेपछि समिति सभापतिविहीन बनेको थियो । उक्त गठबन्धन भत्किएर अहिले कांग्रेस–एमाले सरकार बनिसकेको छ तर पनि समितिले सभापति पाउन सकेको छैन ।

यस्तै सामाजिक विकास समितिका सभापति रहेका घनश्याम भण्डारी साउन २० मा मन्त्री बनेपछि उक्त समिति सभापतिविहीन छ । लामो समयदेखि नेतृत्व पाइराख्ने समितिमा प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समितिमात्रै छन् । यद्यपि अहिले एमाले सत्तामा पुगेपछि लेखा समिति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान माओवादी सांसदहरूको छ । प्रदेश मामिलामा भने एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का लामो समयदेखि सभापति छिन् ।

समितिले कहिले पाउँछन् पूर्णता ?

संसदीय समितिका सभापतिमात्र होइन, तीन वटा समितिले सदस्यहरू समेत पाउन सकेका छैनन् । ती समितिमा माओवादीले पठाएका सदस्य मनोनीत भइसके भने कांग्रेसले भर्खरै पठाएकाले मनोनीत हुन बाँकी छ । नेकपा एमालेले सदस्य नै सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले समितिमा सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न बाँकी रहेको रातोपाटीलाई बताए । ‘नाम पठाइएको छैन, हामी तयारीमा छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा र लेखामा पठाउनुपर्ने छ ।’

माओवादीबाट प्रदेश मामिला समितिमा दल नेता राजकुमार शर्मा, कृष्णबहादुर जिसी र महेन्द्र केसीलाई पठाइएको छ भने सामाजिक विकास समितिमा रणसिंह परियारलाई पठाएको छ । उक्त समितिमा माओवादीका तर्फबाट जुम्कित लामा र मिलन खड्का पहिलानै सदस्य थिए । यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दुर्गबहादुर रावत, वीर बहादुर शाही र उर्मिला विश्वकर्मालाई पठाइएको छ । माओवादीका अधिकांश सांसद मन्त्री भएपछि समिति खाली भएका थिए ।

यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिमा विन्दमान विष्ट पहिला नै थिए भने थप मंगलबहादुर शाही र भीम प्रकाश शर्मालाई पठाइएको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले रातोपाटीलाई बताए ।

कांग्रेसबाट अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतमा कृष्णकुमार विसी, लेखामा बेदराज सिंह र सामाजिक विकास समितिमा खड्ग पोख्रेल र पूर्णबहादुर खत्रीको नाम सिफारिस गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले बताए । यद्यपि उनीहरू मनोनीत हुन बाँकी छन् ।

सदस्यहरूलाई मनोनीत गर्न र सभापति चयन गर्नका लागि प्रदेश सभा बैठक बस्नुपर्छ । यद्यपि सभापति चयनबारे दलहरूमा कुनै छलफल भएको देखिँदैन ।

कांग्रेस सचेतक विष्ट कुन समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन् । ‘हाउसबाट सदस्यहरूको नाम मनोनीत भइसकेपछि सभापतिको विषयमा छलफल होला,’ उनले भने ।

अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व एमालेले सम्हालिरहेको छ । तर उक्त समितिमा माओवादीले दाबी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पछाई उक्त विषयमाथि छलफल हुने बताउँछन् ।

किन गतिविहीन बने सभा र समितिहरू ?

साउन २८ गते यता कर्णाली प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन । अघिल्लो बैठकमा धेरैजसो सांसदले बैठक नराखी आफूहरूलाई बेरोजगार नबनाउन आग्रह गरेका थिए । तर अहिलेसम्म बैठक बस्नेबारे कुनै छलफल नभएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकी ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक’माथि समितिमा छलफल भइरहेको र छिटो पास गर्ने भनिएपछि अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । साथै उनले ‘बिजनेस’ केही नभएको बताए ।

प्रतिपक्ष दल माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी प्रदेश सभालाई चलायमान गराउने काम सरकारको भए पनि त्यतातर्फ ध्यान नदिइएको बताउँछन् ।

‘हामीले बैठक बसालौँ, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा छलफल गरौँ, समितिले गर्नपर्ने कामकारबाहीका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेको हो,’ जिसीले भने, ‘सडक, विद्युत् लगायतका विधेयकहरूमाथि छिटो छलफल गरेर संसदीय कामहरू प्रभावकारी बनाउँ भनेकै हो तर, सरकार नै त्यतातर्फ अग्रसर छैन ।’

यसमा सभामुखको भूमिका पनि कमजोर रहेको प्रतिपक्षको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विष्ट संसदलाई चलायमान गराउन मुख्यमन्त्रीसँग आफूले केही दिन अघिमात्रै छलफल गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार सबैभन्दा पहिला समितिलाई पूर्णता दिनुपर्छ, समिति पूर्ण भएपछि सभा नचले पनि भित्रभित्र आफ्नो काम गरिरहन्छन्,’ विष्टले भने, ‘त्यसपछि हाउसलाई बिजनेश दिनुपर्यो भनेर मैले मुख्यमन्त्रीलाई भनेको छु ।’

यही महिनाभित्रै बैठक बसालेर स्थानीय सेवा ऐन पास गरौँ भनिएको विष्टले बताए । एमाले प्रमुख सचेतक पछाई सरकार छिटै फेरबदल भइरहँदा समितिहरू खाली हुनुपर्ने अवस्था आउने र सरकार फेरबदलको ‘इफेक्ट’ले पनि प्रदेश सभा गतिविहीन जस्तो बनेको बताउँछन् । यद्यपि अहिले विधेयकको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

याे पनि

कर्णाली प्रदेश सभाले एक वर्षमा जम्मा २ वटा कानुन बनायो

कर्णाली प्रदेश सभा र संसदीय समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न