काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र ‘पदीय आचरण विपरीत’ भएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उनको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

उनीहरूले उपसभामुख रानालाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न भनेका छन् । मार्ग प्रशस्त भन्नुको अर्थ राजीनामा नै हो । तर, उनले राजीनामा नदिए संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थात् प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतमार्फत उपसभामुख रानालाई हटाउने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

उपसभामुख रानाले डेढ वर्षअघि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एक पत्र प्रकरणले केही दिन यता नेपाली राजनीति तरङ्गित बनिरहेको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको मात्र होइन, त्यस्ता बहस आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकूल भइरहेका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले उपसभामुख रानाको राजीनामा मागेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि उक्त पत्र प्रकरणबारे प्रश्न गर्दै उपसभामुखको राजीनामा मागे ।

बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेर उपसभामुख रानाको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो । ‘हाम्रो चाहना के हो भने सबै प्रक्रियामा जानुभन्दा उपसभामुख रानामगरले बहिर्गमनको बाटो रोज्नु राम्रो हुन्छ’, पदाधिकारी बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए, ‘यो चानचुन विषय होइन । उपसभामुखले गर्नै नहुने काम गर्नुभएको छ ।’

उपसभामुखले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेख्नै नमिल्ने घिमिरेको तर्क छ । ‘उहाँले सिफारिस गर्नै मिल्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भएर जानुपर्ने कुरा आफैँले लेख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्लाई नै अपमानित गरेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता तथा सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुख रानाले संसद् सचिवालयलाई समेत थाहा नगराई असम्बन्धित व्यक्तिको सिफारिस गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्नु पदीय आचरण विपरीत भएको बताए ।

‘यो पदीय आचरण विपरीत भयो । यसले समग्र नेपालको छविमाथि नै प्रश्न उठायो । त्यसैले हामीले उहाँलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका हौँ’, बर्तौलाले भने ।

उपसभामुख रानाले १८ महिना अघि राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औँ सत्रमा सहभागी हुन पाँच जनाको अन्तर्वार्ता अगाडि सारिदिन नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । चार पुरुष र एक महिलाका लागि उपसभामुखले पत्र लेखे पनि सिफारिस मानिसहरू अमेरिका जान भने पाएका थिएनन् ।

२०२३ को फेब्रुअरीमा लेखेको त्यो पत्र केही समय अघि अर्थात् साउन पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो । पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै उपसभामुख विवादमा परेकी हुन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद शान्ति परियार र प्रतिमा गौतमले उपसभामुख रानालाई राजीनामा दिन सुझाए । उपसभामुखले पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

‘पत्र लेख्नु कति जायज थियो, उहाँले बुझ्नु पर्ने थियो । उपसभामुख पदसँग देशको प्रतिष्ठा जोडिएको छ । उपसभामुख पद देशको अभिभावक हो । यस्तो गरिमामय पदमा रहेर विवाद आउँदा मार्ग प्रशस्त गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुँदा गम्भीर भएर मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध छ’, सांसद परियारले भनिन् ।

कांग्रेसकै सांसद प्रतिमा गौतमले पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जस्केलाबाट कार्यक्रममा लैजान सिफारिस गर्नु पदीय दुरुपयोग र गम्भीर अपराध भएको बताइन् । ‘उपसभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, अनुरोध छ’, गौतमको भनाइ छ ।

याे पनि

उपसभामुखलाई हटाउन कति सम्भव ?

उपसभामुख रानाको ‘पत्र प्रकरण’ : किन एकाएक ब्युँतियो ?

सचेत गराउन सकिन्छ, हटाउन मिल्दैन : ढुंगाना

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना एउटा पत्रको विषयलाई लिएर उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि प्रश्न उठाउँदै वादविवाद र राजीनामाको पक्ष–विपक्षमा दलहरू विभाजित हुनु सकारात्मक सङ्केत नभएको बताउँछन् ।

उनले संसदीय राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न लागेको आरोप लगाए । यदि उपसभामुख रानाले गल्ती गरेको भए कसुर अनुसार सचेत गराउन सकिने तर पदबाटै हटाउन नहुने उनको तर्क छ ।

‘कसुरको अनुपातमा कारबाहीको सजाय गर्न सकिन्छ । तर पत्र लेख्नुहुन्थ्यो हुन्नथ्यो भन्ने प्रश्न उठेपछि खुलस्त न्यायिक प्रतिवेदन बाहिर पनि ल्याउनुपर्छ । यदि उनले गल्ती गरेको र स्वीकार पनि गरेको अवस्था हो भने सम्झाएर सचेत गराउन सकिन्छ, पदबाट हटाउन मिल्दैन’, ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘यसरी दुई तिहाइको आडमा हुलदङ्गा गर्नु राम्रो होइन । यसले संसदीय मर्यादा पनि कायम राख्दैन ।’

ढुंगानाले यसरी जबर्जस्ती गर्ने हो भने उपसभामुख रानामात्रै होइन, अरु धेरै नेतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘यो बहुमतको धाक हो कि संवैधानिक परिषदको चाख हो ?’ ढुंगानाको प्रश्न छ ।

रास्वपाको प्रश्न : हस्ताक्षर गर्नु गल्ती तर किन लुकाइयो ?

उपसभामुख रानामाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त्यसबारे छलफल गर्न बुधबार पार्टी सचिवालय बैठक बोलाए पनि कुनै निर्णय भने गरेन । ‘१८/१९ महिना पहिला एउटा पत्रमा उहाँको हस्ताक्षर देखियो, जुन पत्र सम्बन्धित ठाउँमा दर्ता पनि भएको छैन । सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको पनि छैन । त्यो अन्तर्वाताको लागि अनुरोध पत्र थियो’, रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले बैठकपछि भने, ‘तर त्यसलाई १८ महिनासम्म दबाएर, लुकाएर किन राखियो ? आज आएर गलत भएको हो र ? छानबिन गर्न सकिन्छ तर उहाँलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्छ ।’

यद्यपि उपसभामुख रानाले त्यसरी पत्र लेख्नुलाई रास्वपाले बेठिक भनेको छ । ‘उहाँ (इन्दिरा राना) को शिक्षाको कमी–कमजोरीका कारण एउटा पत्रमा गलत हस्ताक्षर गर्न पुग्नुभयो, त्यो गलत हो’, कार्यवाहक प्रवक्ता झाले रातोपाटीसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘तर त्यो गलत भएको १८ महिनासम्म सदनमा किन लुकाइयो ?’

उठेको प्रश्नबारे बुधबारको सचिवालयमा छलफलमात्र भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सत्तापक्षले लिने निर्णयका आधारमा आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने प्रस्ट पारे । ‘उहाँहरूले कस्तो कदम लिनुहुन्छ, त्यसअनुसार छलफल गर्ने हो,’ उनले भने । त्यो भनेको ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रास्वपा रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

झाले भने, ‘आएको परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने, कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने कुरामा पूर्ण तयारी र सरोकार छ ।’

उपसभामुख हटाउने प्रक्रियाको विपक्षमा उभियो जनमत पार्टी  

सत्तारुढ दल जनमत पार्टी भने उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रक्रियाको विपक्षमा उभिएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त (सीके) राउतले गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको आरोप लगाए ।

सरकारले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत पु¥याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागेको अध्यक्ष राउतको आरोप छ । संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुग्दा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भएकाले सत्तारुढ ठुला दलले गलत नियत राखेको उनले बताए ।

अध्यक्ष राउतले उपसभामुखलाई हटाए लोकतन्त्रको मान मर्यादा नरहने समेत बताए । ‘एकदम गलत नियतका साथ भइरहेको छ । संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउनका लागि यो सबै कुरा भइरहेको छ । बहुमत नहुँदा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भयो भनेर उपसभामुख हटाउनका लागि यो भइरहेको छ’, अध्यक्ष राउतले भनेका छन्, ‘जुन गलत नियतका साथ हुन्छ, त्यो पक्कै पनि गलत नै हुन्छ । यसो नगरिदिए अलिकति लोकतन्त्रको मान मर्यादा रहन्थ्यो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ । किनकि उपसभामुखज्यू एकदम प्रतिष्ठित र सबैभन्दा योग्य व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

अध्यक्ष राउतले सरकार र प्रतिनिधि सभा साना पार्टीहरूलाई कसरी सखाप पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको गुनासो गर्दै आफूले सरकार भएको महसुस नै गर्न नसकेको बताए ।

गलत नजिर बस्छ : पाण्डे

उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि प्रश्न उठाउँदै पदबाट हटाउने सत्तारुढ ठुला दलको तयारीप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विरोध गरेको छ । सो पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दुई तिहाइको आडमा सत्तारुढ दलले अहिले रानाको राजीनामा मागेको र राजीनामा नदिए हटाउने तयारी गरेको आफूले बुझेको भन्दै त्यसो गरिए गलत नजिर बस्ने बताए । ‘यदि यसरी हटाउँदै जाने हो भने गलत नजिर पनि बस्न सक्छ’, पाण्डेले भने, ‘यो राम्रो होइन ।’

संविधान फेर्न मिल्ने, उपसभामुख हटाउन किन नमिल्ने ?

संसदमा दुई तिहाइ संख्या पुगे संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दुई तिहाइले संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ भने उपसभामुख रानाले देशकै प्रतिष्ठा निहुरिने गल्ती गर्दा किन हटाउन नमिल्ने भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । यो तर्कलाई मान्ने हो र उपसभामुखले पनि गल्ती नै गरेको पुष्टि भएमा उनलाई हटाउनु जायज नै मानिन्छ । तर, त्यो भन्दा पनि अहिले संवैधानिक परिषदमा सरकार पक्ष अल्पमतमा परेको र आफूले भनेअनुसार संवैधानिक नियुक्ति गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि प्रस्टै छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउन उपसभामुखको पत्रलाई बहाना बनाएर निसाना संवैधानिक नियुक्तिलाई बनाउन कति जायज छ ? के यसले संसदीय मूल्य, मान्यता र मर्यादालाई बल पुग्छ ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । त्यसैले कतिपयले सत्तारुढ दलहरूको नियतमा शंका गरेका छन् ।

स्मरणीय छ, यसअघि अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेकै सहयोगमा राना उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएकी हुन् र रानाले हस्ताक्षर गरेको पत्रबारे एमाले पहिल्यै जानकार नभएको पनि होइन ।