काठमाडौँ । पार्टी संस्थापनाको छोटो समयमै संसदीय राजनीतिमा चौथो शक्ति बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय राजनीतिमा आएपछि एक पछि अर्को विवादको चङ्गुलमा फसिरहेको छ । रास्वपामा पार्टी सभापति रवि लामिछानेदेखि पार्टीबाटै प्रतिनिधित्व गरेर उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना मगर सम्म विवादको घेरामा तानिएकी छन् । 

अहिले उनको राजीनामा माग गर्दै संसद्मा प्रत्येक दिन कुरा उठ्ने गरेको छ । यतिसम्म कि सत्तारूढ दलहरू आचरणको प्रश्न उठाउँदै ‘प्रस्ताव’ लगाएर बिदा गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।  

उपसभामुख रानाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्रले अहिले संसद्मा हङ्गामा भएको हो । रानाले २५ फेब्रुअरी २०२३ अर्थात् २०७९ फागुन १३ मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको हो । उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संयन्त्र कमिसन अन द स्ट्याटस अफ वुमनको ६७औँ सत्र २०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ४ पुरुष र एक महिलालाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति छिटो बनाइदिन अनुरोध गर्दै उनले पत्र लेखेकी थिइन् । जुन विषय केही समय अघि बाहिरियो । 

पत्र बाहिर आएपछि आर्थिक लेनदेनका विषय बाहिर आएको थियो ।  यद्यपि पैसा फिर्ता भएपछि यो विषय राफसाफ भएको बताइन्छ । पत्र सार्वजनिक भएसँगै उपसभामुखमाथि पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । 

उपसभामुख रानाले प्रतिनिधित्व गर्ने दल रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता समेत रहेका सांसद मनिष झाले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पूर्ण ज्ञान नभएर पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताउँछन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवार को बैठकमा बोल्दै उनले उपसभामुखले आफूबाट गल्ती भएको भनेर विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको र त्यो भूलवस् गलत भएको बताए । 

‘हाम्रो उपसभामुखले एउटा पत्र लेख्नुभयो, उहाँलाई पूर्ण ज्ञान नभएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। जसका बारेमा उहाँले मबाट गल्ती भयो भनेर विज्ञप्ति पनि निकालिसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘१९ महिनापछि त्यो राजनीतिक रूपमा चर्चाको विषय भएको छ। बार्गेनिङका लागि त्यो पत्र प्रयोग गरिँदै छ।’ 

रास्वपाले असार ७ मा मात्र दोस्रो स्थापना दिवस मनाएको हो । दुई वर्षको अवधिमा जसरी राजनीतिक उचाइ उसले कमाएको छ त्यो उचाइ एक पछि अर्को घटनाका कारण गुमाउन पनि थालेको चर्चा हुने गरेको छ । 

पुराना दलको कार्यशैलीको चर्को विरोध गर्दै राजनीतिक कुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको नारा लिएर रास्वपा राजनीतिमा आएको हो । अवसरको समानुपातिक वितरणसहितका ‘पपुलिस्ट’ एजेन्डामा रास्वपाले २०७९ को आमनिर्वाचन र २०८० को उपनिर्वाचन जित्यो । सञ्चार कर्मबाट उदाएका सभापति रवि लामिछाने २ पटक चुनाव जितेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर देखाइदिए । तर, पार्टी यति बेला काण्डै काण्डले जेलिएको मात्र छैन उसको राजनीतिक उचाइको ‘स्पिड’मा झ्याप्पै ‘ब्रेक’ लागेजस्तो देखिन्छ । 

• सुरुवातमा छरेको त्यो उत्साह 

वैकल्पिक शक्ति लोकतन्त्रको लागि मेरुदण्ड नै हो । जसले परम्परागत मूल्यमान्यता र पद्धतिबाट सञ्चालनमा रहेका दलहरूलाई राजनीतिक धक्का दिने गर्दछ । रास्वपालाई पनि वैकल्पिक राजनीतिको जित र वैकल्पिक शक्तिको गतिलो उदयको रूपमा हेरिएको थियो । 

सुरुवातमा रास्वपा सांसदहरूले संसद् मा जसरी आफ्नो उपस्थिति जनाए त्यसले आम जनमानसमा आशाको सञ्चार गरेकै हो । सांसदहरूले संसद् र संसद् बाहिर राख्ने अभिव्यक्ति‚ अध्ययन र तथ्याङ्कसहित राख्ने बिचारहरूले जनतामा आशाको सञ्चार गराएको थियो । सुरुवातमै पार्टी सरकारमा गएपछि जनअपेक्षा बढ्ने मात्र होइन योग्य‚सक्षम र क्षमतावान्लाई मन्त्री बनाएको भन्दै तारिफ पनि भएको थियो । 

तर, जति धेरै उत्साह भयो त्यति नै चाँडो निराशा पनि पैदा गर्ने काम पार्टी नेतृत्वको व्यवहारले गरेकै हो । सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता–पासपोर्ट विवाददेखि पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानाले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र ‘काण्डको रूपमा’ सार्वजनिक भइसक्दा रास्वपाभित्र एक तहमा राजनीतिक सङ्कट मौलाएको छ । 

अझ पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले एक पछि अर्को आरोप लगाउँदै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि माहौल झन् बिग्रिएको छ । रास्वपाका ‘आन्द्राभुँडी’ बाहिर ल्याएको उक्त प्रतिवेदन पश्चात् मुकुललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी लखेटिएको छ । 

• सभापति लामिछानेको नागरिकता विवाद 

रास्वपाभित्र विवादको बिउ सभापति रवि लामिछानेकै विषयबाट भएको हो । २०७९ को निर्वाचनमा चितवनबाट निर्वाचन लडेपछि उनले भारी मतसहित जित हासिल गरेका थिए । तर‚ त्यो खुसी लामो समय टिक्न सकेन ।

उनको नागरिकता विवादले देशमा ठुलो बहस सिर्जना गर्‍यो । यही विवादले उनले सांसद र शक्तिशाली उपप्रधान र गृहमन्त्री पद गुमाए । 

२०७९ माघ १३ मा उनी पदमुक्त मात्र भएनन्, गैर नागरिक ठहरिए । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो । 

लामिछानेले १० माघ २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । त्यसपश्चात् उनी अमेरिका गए र ९ फागुन २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता पाए । त्यसपश्चात् उनी अमेरिका बसेनन् । अमेरिकी पासपोर्टमै नेपाल आए र सञ्चार कर्ममा जोडिए । 

त्यस क्रममा नागरिकता विवाद उठेपछि उनले ४ जेठ २०७५ मा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । तर, यो प्रक्रियाले २०७९ माघ १४ गते मात्र पूरा भयो । अर्थात् सर्वोच्चको फैसलापश्चात् उनको सांसद र गृहमन्त्रीको पद गएको भोलिपल्ट मात्र नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा भएको हो ।

सोही कारण वैशाख १० मा चितवनमा पुनः उपनिर्वाचन गर्नुपरेको थियो । उनले उपनिर्वाचनमा सानदार मत ल्याउँदै पुन चितवनबाट निर्वाचित सांसद बनेर संसद् भवन फर्किए । 

• रविबाटै राहदानी दुरुपयोग‚ मुद्दा बाँकी नै 

सभापति लामिछानेको विवाद नागरिकतामा टुङ्गिँदैन । उनको पासपोर्ट (राहदानी) काण्ड सेलाएको छैन । राहदानी काण्ड उनको टाउकोमा ‘तरबार बनेर’ झुन्डिएको छ । 

रविले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेर प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने सहमति गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राहदानीको मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गराएको आरोप छ । 

तर‚ उक्त निर्णयमा सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।सर्वोच्चले पनि निर्णयको कारण खुलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको फैसलापश्चात् उनको राहदानी दुरुपयोगको विषय जुनसुकै समयमा व्यूँतिन सक्छ । 

• सहकारी बचत अपचलन प्रकरण 

सभापति रवि लामिछाने सञ्चार कर्ममा हुँदा सहकारीको पैसा लगेर टिभी चलाएको विवाद लामो समय चल्यो । यही विवादलाई साम्य पार्न संसद्ले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ । यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन हाल लेखिरहेको छ । 

रविको सूर्य दर्शन, सुप्रिम लगायत सहकारीबाट गैर कानुनी रूपमा रकम झिकेर गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आरोप छ । 

सहकारीको बचत अपचलनमा जीवी राईसँगै सभापति लामिछानेको नाम जोडिएको छ । ग्यालेक्सी टिभीको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा उनको नाममा पनि सहकारीबाट पैसा गएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि रकम अपचलनका फेहरिस्त सामेल छन् ।

सोमबार धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले भने, ‘गोर्खा मिडिया लगायतका संस्थाहरूमा सहकारीबाट गलत ढङ्गले पैसा गएको स्थापित भएको कुरा हो ।’

तर‚ उनले आफ्नो संलग्नता कतै नभएको दाबी गरे । कसले बदमासी गर्‍यो भनेर प्रहरी अनुसन्धानले देखाइसकेको उनको भनाई थियो । 

‘त्यसमा मेरो संलग्नता छ कि छैन भन्ने जुन विषय हो, मैले लाभ लिएको हुनुपर्‍यो‚’ उनले भने । 

रवि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा 

विवादकै विवादका बिच रवि सरकारमा सहभागी भएर स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय अर्थात् गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगे । उनले पटक पटक गृह नपाए आफूहरू सरकारमा नआउने गठबन्धनभित्र सन्देश पुराइरहे ।  चर्को विरोधको बाबजुद पनि लामिछानेले गृह मन्त्रालयबाहेक अर्को मन्त्रालयमा जानै नचाहेपछि आफ्नो काण्डको ‘फाइल मिलाउन’ गृहमा गएको आरोप लागिरह्यो । 

• ढाकाकुमारको दुई करोडको डिल

रवि बाहेक उनकै दलका अन्य सदस्यले पनि विवादमा मुछिने काम गरेका छन् । २०७९ चैतमा ६ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र पार्टी समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो बाहिरियो । उक्त अडियो मा सांसद श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईँसँग २ करोड रुपैयाँ मागेका थिए । 

आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेको र त्यसका लागि पार्टीलाई साढे २ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै सांसद श्रेष्ठले प्रसाईँसँग पैसा मागेको उक्त टेलिफोन संवादमा बुझ्न सकिन्छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय हामीले पाउने भयो, पार्टीलाई सहयोग गर, साढे २ जति चाहियो भन्दै थिए । मेरो पक्का भयो, मैले आज फिक्स गर्नु छ क्या सर !‚’ बाहिरिएको अडियोमा सुनिन्छ‚‘रवि सर देखा पर्नुभएको छैन, बाहिरका २/३ जना साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई दिने हो, पार्टीलाई जान्छ भनेका छन् ।’

उनले यसलाई ‘कोर–टिम’ भनेका थिए । संवादमा व्यवसायी प्रसाईँले पनि २ करोड सहयोग गर्ने, तर त्यसका लागि केही समय लाग्ने बताएका छन् ।

उनलाई अडियो बाहिर आएपछि पार्टीले कारबाही गर्दै सांसद पद र साधारण सदस्य पद खोसिदियो । ढाका कुमारले कोर टिम खुलासा गर्दिन्छु भने पनि त्यो विषय यत्तिकै सेलाएको छ । 

• मुकुल ढकालको प्रतिवेदन र पार्टीको कारबाही 

पार्टी स्थापना गर्दाका रविका एक सारथि हुन् मुकुल ढकाल । तर‚ उनी पार्टीबाट अहिले लखेटिएका छन् । उनी हाल पार्टीको साधारण सदस्य समेत छैनन् । 

मुकुलले इलाम उपनिर्वाचन लगत्तै असार ५ सम्म ३२ जिल्ला दौडाहा गरेर समीक्षा–यात्रा नाम दिँदै जनताको सुझाव सङ्कलन गरी काठमाडौँ फर्किए । उनले जनताको सुझावलाई प्रतिवेदन बनाउँदै पार्टीमा गहिरो छलफल गर्न चाहेका थिए । 

उनको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको ‘क्लब’बाट पार्टीलाई मुक्त गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उनले पार्टी दुर्घटना उन्मुख भएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । यो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा नजाँदै मिडियामा ‘लिक’ भयो । त्यस बखत लामिछाने गृहमन्त्री नै थिए । 

मिडियामा प्रतिवेदनको अंश बाहिरिएपछि र मुकुलको अभिव्यक्तिले पार्टीमा भूकम्प गयो । उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने विषय उठ्यो । महामन्त्री ढकालले पनि केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्नुपर्ने माग राखे । तर, असार २९ मा बसेको रास्वपा बैठक लाइभ भएन । मुकुलले मुखमा कालो टेप कसेर बैठकमा बसे । मिडियामा आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भनी बोलेपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गर्‍यो । उनको महामन्त्री र प्रवक्ता पद खोसियो । १० भदौको केन्द्रीय समिति बैठकले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत कारबाही गर्‍यो । 

यी बाहेक पार्टी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राष्ट्रियताको विषयमा पनि टीकाटिप्पणी भएको थियो । यस्तै उपसभापति डीपी अर्याल र सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई पनि सहकारी विवादमा ल्याउन खोजिएको थियो । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा उनीहरूलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । तर‚ सहकारी छानबिन समितिमा उक्त सहकारीको अध्यक्षले बयान दिँदै उनीहरूको संलग्नता नरहेको बयान दिएका छन् ।