काठमाडौँ । सरकारले रासायनिक मल वितरण प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गरी मल वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न लागेको हो । 

मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसालका अनुसार निर्देशिकामा बाली सघनता (प्रतिएकाइ जमिनमा एक वर्षमा लगाउन सकिने बाली सङ्ख्या) उल्लेख गरिए पनि खेती गर्ने क्षेत्रफलको आधारमा मात्रै मल वितरण भइरहेको छ । ‘मलको कोटा निर्धारण गर्दा बालीको सघनता, क्षेत्रफल हेरेर दिने भन्ने छ’ उनी भन्छन्, ‘जस्तो क्षेत्रफलको आधारमा दिँदा कुनै ठाउँमा वर्षको ६ पटकसम्म मल आवश्यक पर्छ । कुनै बेला पनि जमिन खाली हुँदैन । कुनै ठाउँमा एक पटक मात्रै बाली लगाउँछ । त्यहाँ एक पटक मात्रै मल आवश्यक पर्ने भो ।’

उनका अनुसार पहाडी क्षेत्रका खेती योग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् तर मलको कोटा उही छ । यसले कतै मल मौज्दात भई रहने कतै मल नै अभाव हुने भएकाले निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको हो । लिडरसिप लिने सहकारीलाई नियमन गर्ने, मनोमानी ढंगले मल वितरण गर्ने लगायत विषयलाई सम्बोधन गरि निर्देशिका संशोधन गर्ने उनले जनाए । 

• मल उठाउने अवधि घटाइने 

हालको निर्देशिकामा एउटा सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण गरि सेकपछि एक चौमासिक (१२० दिन) सम्म सो सहकारीले मल नउठाए मात्रै अरूलाई दिन मिल्ने व्यवस्था छ । र यसलाई संशोधन गरी साताभर वा २० दिनमा झार्ने छलफल भइरहेको भुसालले बताए । ‘एउटा सहकारीलाई मलको कोटा निर्धारण भइसकेपछि १२० दिनसम्म नउठाए मात्रै अरूलाई दिन मिल्छ, यो लामो अवधि भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई घटाएर हामीले २० वा ३० दिन प्रस्ताव गरेका थियौँ । मन्त्रीज्यूले एक हस्ता वा दुई हप्ता बनाउनु पर्ने भन्नु भएको छ ।’ 

• वितरणको कोटा निर्धारण गर्न नम्बरिङ प्रणाली 

रासायनिक मल वितरणको कोटा निर्धारण गर्न नम्बरिङ प्रणाली लागु गरिने भएको छ । भुसालका अनुसार खेतीयोग्य जमिन र बाँझो जमिन कटाएर ४० प्रतिशत भाग मल दिने, बाली सघनताको आधारमा २० प्रतिशत, सिँचाइको उपलब्धताका आधारमा २०, व्यावसायिक खेतीका आधारमा १० प्रतिशत र अन्यको आधारमा १० प्रतिशत मल उपलब्ध गराइने गरी निर्देशिका संशोधन गरिने छ । ‘यसअघि कसलाई कति नम्बरको आधारमा मलको कोटा निर्धारण गरिएको हो भन्ने आधार थिएन,’ उनले भने ।

• किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल दिइने 

यसअघि किसानको नागरिकता नम्बर अनिवार्य चाहिने भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो । कसैले जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्नुपर्ने हुँदा नागरिकता नम्बर र जग्गाको धनीपुर्जा मेल नखाँदा मल उपलब्धतामा समस्या भएको थियो । यसलाई हटाएर किसान सूचीकरण नम्बरका आधारमा मल दिइने भएको छ । अहिले देशभर किसान सूचीकरण भइरहेको छ । 

• ज्ञान केन्द्रलाई अनुगमनको जिम्मेवारी  

रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार मल वितरणको अनुगमनको जिम्मेवारी ज्ञान केन्द्रलाई थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकास्तरमा मल वितरणको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दुवैको समन्वयमा अनुगमन गरिने व्यवस्था हुन सक्ने भुसालले बताए । ‘अघिको व्यवस्था अनुसार पालिकास्तरमा आफ्नो नजिककालाई मल दिने किसानले मल प्राप्त गर्न सकस हुने जस्तो समस्या देखिएका थिए,’ भुसालले भने, ‘मनोमानी हिसाबले मल वितरण गर्थे, अब त्यसलाई अनुगमन गरिने छ ।

• गोदाम सहितको सहकारीलाई नेतृत्व दिने  

सरकारले गोदाम सहितको सहकारीलाई मल वितरणका लागि नेतृत्व दिने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारीमा छ । सहकारीलाई मलको डिलरसिप दिँदा कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ । संशोधित निर्देशिकामा गोदाम भएको वा नभएको, कृषि सामाग्रीको बीउ लगायतको कारोबार गरेको दुई वर्ष पुगेको लगायतका प्रावधान राखिने भएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसालले भने, ‘तौल लिने मेसिन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप्न खोजेका छौँ ।’

यसअघिको व्यवस्थामा भ्याट, प्यान, स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य थियो । अब स्थानीय तहमा दुई वटा मात्रै सहकारीलाई नेतृत्व दिने भुसालले बताए । ‘तत्काल जति सहकारीले डिलरसिप लिएको छ । त्यो बाहेक एउटा वडामा २ वटाभन्दा बढी नथप्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘धेरै सहकारी भएमा मलको कोटा बाँडफाँट गर्दा किसानसम्म मल थोरै पुग्छ । सहकारीले धेरै कोटा पायो भने उसलाई ढुवानी खर्च पनि कम लाग्छ ।’ 

संशोधनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।  समितिले मस्यौदा तयार गरी सकेको छ । सो मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको भुसालले बताए । 

मल आयातको व्यवस्था सरकारले मिलाएपछि वितरणको व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलाउने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्न लागिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मल खरिद र आयात गर्न समस्या भएकाले समाधानका लागि ऐन नै संशोधनको पहल भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।